मराठी कागदपत्रांसाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती आक्रमक 

बेळगाव - कर्नाटक सरकार सातत्याने मराठी भाषिकांचे हक्क डावलत असून चार दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी डॉ. एस व्ही बोमनहळ्ळी यांनी पुन्हा एकदा सीमाभागात कन्नडसक्तीचा राग आवळला आहे. या विरोधात आक्रमक झालेल्या मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी व प्रादेशिक आयुक्तांना निवेदन देऊन कोणत्याही परिस्थितीत कन्नडसक्ती खपवून घेतली जाणार असा इशारा दिला.

तसेच कर्नाटक स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालयीन भाषा कायदा 1981 व घटनेनुसार भाषिक अल्पसंख्यांकांना मिळालेल्या अधिकारा विरोधात कर्नाटक सरकार काम करीत आहे. याबाबत न्यायालयाने व भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने मराठी भाषेतून कागदपत्रे देण्याची सूचना केली आहे. तरीही सरकार मराठीतून कागदपत्रे का देत नाही असा जाब विचारण्यात आला. यावेळी बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर,भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, मराठीतून कागदपत्रे मिळालीच पाहिजेत, नाही नाही कर्नाटकात राहणार नाही आदी घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

माजी आमदार मनोहर किणेकर, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, जिल्हा पंचायत सदस्य सरस्वती पाटील, माधुरी हेगडे, एपीएमसी सदस्य महेश जुवेकर, रावजी पाटील, निपाणी विभाग अध्यक्ष जयराम मिरजकर, मदन बामणे, राजाभाऊ पाटील, शुभम शेळके, श्रीकांत कदम उपस्थित होते