महावितरणला 5 कोटी 41 लाखांचा "शॉक' 

गडहिंग्लज : गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्‍यातील नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज बिलापोटी 5 कोटी 41 लाखांच्या थकबाकीने महावितरणला "शॉक' बसला आहे. या वसुलीसाठी आता वीज कंपनी सरसावली असून थकबाकी भरा, नाही तर वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा इशारा संबंधित ग्रामपंचायतींना दिला आहे. प्रतिसाद नाही मिळाल्यास प्रत्यक्ष कारवाईची मोहिम राबवण्याचे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. 

पाणी योजनांचे थकीत वीज बिलाची परिस्थिती म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी वारंवार होणाऱ्या कर्जमाफीसारखी झाली आहे. कर्जमाफी होणार म्हणून काही शेतकरी कर्जच भरत नाहीत. तसेच काही तरी सूट अथवा संपूर्ण थकीत रक्कम माफ होईल या आशेने अत्यावश्‍यक सेवेत मोडणाऱ्या पाणी पुरवठ्याच्या वीज बिलाच्या बाबतीतही होत असल्याचे चित्र आहे. पाणी योजनांचे वीज बिल थकीत पडण्यामागचे मूळ संबंधित ग्रामपंचायतींच्या पाणीपट्टी वसूलीत पहायला मिळते. काही ग्रामपंचायतींचे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन "अंगापेक्षा भोंगा मोठा' अशा अवस्थेत असल्यानेही ही परिस्थिती उद्‌भवल्याचे पहायला मिळते.

गावस्तरावरच पाणीपट्टी वसूलीत हयगय होत असल्याने वीज बिले भरण्यासाठी ग्रामपंचायतींना कसरत करावी लागते. मुळात गावांमधील ग्राहकांकडून कडक वसूलीचे धोरण ग्रामपंचायतींनी स्वीकारल्यास बिले थकीत पडण्याचे प्रमाणही कमी होईल. परंतु, तसे घडताना दिसत नाही. सध्याची जी थकबाकी आहे ती साधारण दहा ते वीस वर्षापूर्वीपासूनची असल्याचे सांगण्यात येते. याशिवाय महावितरणकडून वीज बिलांची आकारणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्याची तक्रार काही ग्रामपंचायतींकडून सुरू असतात. अशा बिलांची पडताळणी करून महावितरणनेही चुकीची दुरूस्ती करून ग्रामपंचायतींना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. अशा चुकीच्या बिलांमुळेही थकीतचे प्रमाण वाढल्याचे सांगितले जाते. 

शासन वेळोवेळी थकीत बिल वसूलीसाठी वेगवेगळे उपाय अंमलात आणले. दंड-व्याज माफ आणि पन्नास टक्के रक्कमेत हप्ते पाडून देण्याची योजना आणली होती. त्याला बहुतांशी ग्रामपंचायतींतून प्रतिसादही मिळतो. परंतु, एक-दोन वर्षापासून यासंदर्भाची योजना शासनाने आणलेली नाही. परिणामी थकबाकीचा आलेख वाढतच चालला आहे. वसूलीसाठी गावागावातील वायरमन ग्रामपंचायतींकडे येरझाऱ्या मारतात. परंतु, त्यांनाही अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळत नाही. कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर काही रक्कम भरली जाते. वीज पुरवठा सुरळीत करून घेतल्यानंतर पुन्हा "ये रे माझ्या मागल्या' अशीच परिस्थिती निर्माण होते.

काही ग्रामपंचायती चालू वीज बिलही भरण्याकडे दुर्लक्ष करतात. थकीत राहू द्या, पण चालू बिले तरी भरा अशी महावितरणने कितीही हाक दिली तरीही अशा ग्रामपंचायतींवर कोणताच परिणाम होत नाही. आता थकबाकीची रक्कम साडेपाच कोटीपर्यंत पोहोचल्याने महावितरणने हा प्रश्‍न गांभीर्याने घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांकडून ग्रामपंचायतींना सूचना धाडल्या जात आहेत. प्रतिसाद मिळाला नाही तर नोटीस पाठवून कारवाईचा इशारा दिला जाईल. त्यातूनही थकबाकी भरली नाही तर वीजपुरवठा खंडीतची कारवाई करण्याचा इशारा दिला जात आहे. 

ग्रामपंचायतींची अपेक्षा 
एकेका ग्रामपंचायतींच्या पाणी योजनांची लाखो रूपयांची बिले थकीत आहेत. ही थकबाकी भरायची म्हणजे संबंधित ग्रामपंचायतींना नाकीनऊ येणार आहे. ग्रामपंचायतींना घर व पाणीपट्टी वगळता इतर कोणत्याच उत्पन्नाच्या स्त्रोत नसतात. कर गोळा करूनच गावाला मुलभूत सुविधा पुरवाव्या लागतात. अशा परिस्थितीत थकबाकीची रक्कम भरायची म्हटली तर एक वर्षाचा संपूर्ण कर भरावा लागणार आहे. तसे झाल्यास गावगाडा बंद पडण्याची भिती आहे. यामुळे शासनाने आता वीज बिलाच्या थकबाकीसाठी सवलतीची किंवा थकीत बिले माफीची योजना आणावी, अशी मागणी ग्रामपंचायतींमधून जोर धरत आहे.