वीज कर्मचाऱ्यांचा सात जानेवारीस लाक्षणिक संप 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 डिसेंबर 2018

सांगली - वीज कंपनीच्या चारही शाखांमधील कर्मचारी संघटनांनी सात जानेवारी रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप जाहीर केला आहे. तशी नोटीस काल ( ता. 19 ) रात्री वीज कंपनीला देण्यात आली. 

इलेक्‍ट्रीक वर्कर्स फेडरेशन, वीज कामगार महासंघ, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन, सबॉर्डीनेट इंजिनीअर्स असोसिएशन, वीज तांत्रिक कामगार संघटना आणि वीज कामगार कॉंग्रेस ( इंटक ) यांनी संपाची नोटीस जारी केली आहे. यामध्ये म्हटले आहे कि, वीज कंपनीकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु आहे.

सांगली - वीज कंपनीच्या चारही शाखांमधील कर्मचारी संघटनांनी सात जानेवारी रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप जाहीर केला आहे. तशी नोटीस काल ( ता. 19 ) रात्री वीज कंपनीला देण्यात आली. 

इलेक्‍ट्रीक वर्कर्स फेडरेशन, वीज कामगार महासंघ, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन, सबॉर्डीनेट इंजिनीअर्स असोसिएशन, वीज तांत्रिक कामगार संघटना आणि वीज कामगार कॉंग्रेस ( इंटक ) यांनी संपाची नोटीस जारी केली आहे. यामध्ये म्हटले आहे कि, वीज कंपनीकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु आहे.

उर्जामंत्री व कंपनी व्यवस्थापनामध्ये चर्चेच्या काही फेऱ्यादेखील झाल्या; पण प्रश्‍न मार्गी लागलेले नाहीत. यामुळे कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीची बैठक गुरुवारी ( ता. 13 ) पुण्यात झाली. वीज कंपनीच्या व शासनाच्या नकारात्मक भूमिकेवर चिंता व्यक्त झाली. 7 जानेवारीरोजी एक दिवसांच्या लाक्षणिक संपाचा निर्णय झाला. 

विविध मागण्या अशा -

  • महापारेषण कंपनीत स्टाफ सेटअप लागू करण्यापुर्वी मंजूर पदे भरावीत.
  • महावितरणची प्रस्तावित पुनर्रचना कर्मचारी संघटनांच्या सूचनांसह अंमलात आणावी.
  • वीज वितरणातील खासगीकरण तथा फ्रॅन्चाईजी पद्धती बंद करावी.
  • मुंब्रा, शीळ, कळवा आणि मालेगाव विभाग फ्रॅन्चाईजी तत्वावर खासगी भांडवलदारांना देण्याची प्रक्रिया त्वरीत थांबवावी.
  • लघू जलविद्युत निर्मिती केंद्रे शासनाने अधिग्रहीत न करता महानिर्मितीकडेच ठेवावीत.
  • महानिर्मितीचे 210 मेगावॅटचे संच कोणत्याती स्थितीत बंद करु नयेत.
  • मंत्रिमंडळ समितीने मान्य केलेली तिन्ही कंपन्यांसाठीची जुनी पेन्शन योजना त्वरीत लागू करावी.
  • रिक्त पदे भरावीत.
  • बदली धोरण राबवण्यापुर्वी संघटनांशी चर्चा करावी.
  • कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरुपी सामावून घ्यावे.
  • समान काम व समान वेतनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागू करावा. 
Web Title: Mahavitaran workers agitation on 7 January