काँग्रेस ‘झिरो’वर; भाजपचे दीडशतक

सातारा - मलकापूर नगरपंचायत निवडणुकीतील मतदार याद्यांचा तथाकथित घोळ सर्वत्र गाजला. मात्र, त्यातूनही राजकीय पक्षांनी धडा घेतलेला नाही. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रशासनाबरोबर काम करण्यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अभिकर्ता (बीएलए) नोंदणीकडे राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले आहे. बीएलए नोंदणीत काँग्रेस शून्यावर, राष्ट्रवादी १४० वर, तर भाजप १५२ पर्यंतच अडकले आहे.

लोकसभा निवडणुकीत १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या १०० टक्‍के भारतीय नागरिकांस मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग, प्रशासन प्रयत्नशील आहे. वास्तविक राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना नवमतदार, स्थलांतरीत, मृत मतदारांविषयी माहिती असते. त्यामुळे मतदार यादी परिपूर्ण तयार करण्यासाठी निवडणूक विभागाला राजकीय पक्षांचे सहकार्य अपेक्षित असते. त्यासाठी प्रशासन मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांबरोबर (बीएलओ) राजकीय कार्यकर्त्यांची ‘बीएलए’ म्हणून नोंदणी करतात.

प्रत्येक मतदान केंद्रानुसार प्रत्येक पक्षाने एक ‘बीएलए’ची नोंदणी करणे अपेक्षित असते.

हे ‘बीएलए’ मतदार नोंदणी, मतदार यादीतून राहिलेली नावे, नावांत दुरुस्ती, नाव वगळणे, केंद्रात बदल करणे, मृत, स्थलांतरित मतदार आदींची माहिती प्रशासनाला देऊन मतदार यादीच्या शुद्धीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. त्यासाठी ‘बीएलओ’बरोबर बैठका घेणे आवश्‍यक असते. मात्र, तसे जिल्ह्यात होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मलकापूर निवडणुकीप्रमाणे मतदार यादीवरून ऐनवेळी तक्रारी करणे, गोंधळ घालण्याचे प्रकार होत असतात. ‘वन बूथ टेन यूथ’ ही मोहीम राबविणारे भाजप, तसेच जिल्ह्यास राजकीय बालेकिल्ला समजणारा राष्ट्रवादी पक्ष ‘बीएलए’ नोंदणीत अनुक्रमे ५.११, ४.७१ टक्‍क्‍यांपर्यंतच पोचू शकले आहेत. 

‘अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली असून, ती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे. यादीतील त्रुटींबाबत सध्या हरकत घेणे सुरू आहे. लोकांनी या यादी पाहून आपल्या नावाची खातरजमा करावी अथवा त्वरित हरकती घ्याव्यात.’’
- पूनम मेहता, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक).

‘बीएलए’ नोंदणी अशी...
० काँग्रेस
१४० राष्ट्रवादी
१५२ भाजप
१०७० शिवसेना
२९७० मतदान केंद्रे

केवळ ‘गाजर’
निवडणूक शाखेमार्फत राजकीय पक्षांकडे जुलैपासून ‘बीएलए’ नोंदणी करावी, असे आवाहन केले जाते. सप्टेंबरपासून अनेकदा बैठकांमध्ये, तर पक्षीय जिल्हाध्यक्षांकडेही प्रशासनाने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे; परंतु नोंदणी करतो, एवढ्याच आश्‍वासनाचे ‘गाजर’ दाखविण्याचा प्रकार सर्वच राजकीय पक्षांकडून सुरू असल्याची स्थिती आहे.