मंगल भुजबळ यांची बडतर्फी हायकोर्टातही कायम 

नगर : जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण कार्यालयातील वरिष्ठ क्षयरोग पर्यवेक्षक या पदावर, सरकारी सेवेत कंत्राटी तत्त्वावर असलेल्या मंगल हजारे-भुजबळ यांच्यावरील सेवेतून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कायम केला. 

हेही वाचा - राम शिंदे यांच्या याचिकेवर आमदार रोहित पवार म्हणतात... 

मंगल हजारे-भुजबळ यांनी सरकारी सेवेत असल्याची माहिती लपवून नगर महापालिकेच्या नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविली होती. त्यांची ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमातील नियम व अटींचा भंग करणारी असल्याचे वृत्त "सकाळ'ने प्रकाशित केले होते. शिवसेनेच्या नगर दक्षिण जिल्हा महिला आघाडीप्रमुख स्मिता अष्टेकर यांनी त्याबाबत आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव, आयुक्त, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, नगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. 

मंगल भुजबळ यांनी सरकारी सेवेत असतानाही महापालिका निवडणूक लढविली. त्यांनी राजकीय पक्षाच्या कामकाजातही सक्रिय सहभाग घेतला. निवडणूक लढविताना भुजबळ यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारी नोकरी लपवून सरकार व निवडणूक आयोगाचीदेखील फसवणूक केली, असे अष्टेकर यांनी तक्रारीत म्हटले होते. अष्टेकर यांनी तक्रारीसोबत "सकाळ'मध्ये वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची कात्रणेही जोडली होती. त्या तक्रारींची गंभीर दखल राज्य पातळीवर घेण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य आयुक्तांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी 16 ऑगस्ट 2019 पासून हजारे-भुजबळ यांना बडतर्फ केले होते. 

जाणून घ्या- कर्जतचे जेल तोडणारे आरोपी सापडले.. 

कंत्राटातील नियम व अटींचा भंग 

बडतर्फीच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका हजारे-भुजबळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ऍड. दतात्रय मरकड यांच्यामार्फत दाखल केली होती. त्याची सुनावणी खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्यासमोर नुकतीच झाली. दरम्यान, अष्टेकर यांनी या याचिकेत ऍड. संतोष जाधवर यांच्यामार्फत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. सरकारतर्फे ऍड. अविनाश आघाव व ऍड. एस. वाय. महाजन यांनी बाजू मांडली. सरकार व अष्टेकर यांच्या वतीने भुजबळ यांच्यावर झालेली बडतर्फीची कारवाई योग्य असल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले. त्या संदर्भात जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. सुनील पोटे यांनी चौकशी करून भुजबळ यांनी सरकारची परवानगी न घेता निवडणूक लढवून त्यांच्या सेवेसंदर्भातील कंत्राटातील नियम व अटींचा भंग केल्याचा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या संचालकांना सादर केलेला अहवाल महत्त्वाचा दस्तऐवज असल्याचेही न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. 

निवडणूक लढवू शकत नाहीत

ऍड. मरकड यांनी भुजबळ यांच्याविरुद्धची बडतर्फीची कारवाई चुकीची असल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने, भुजबळ यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमातील नियम व अटी लागू असून, त्या सेवेत असताना निवडणूक लढवू शकत नाहीत, असा निर्वाळा दिला. या पार्श्‍वभूमीवर भुजबळ यांना ही याचिका दाखल करता येत नसल्याचे न्यायमूर्तींनी आदेशात म्हटले आहे. परिणामी, भुजबळ यांच्यावरील बडतर्फीची कारवाई हायकोर्टातही कायम राहिली आहे. 

"सकाळ' निर्भीडपणाची परंपरा कायम राखली! 

अष्टेकर यांनी भुजबळ यांच्या संदर्भात सरकारकडे तक्रार केली होती. नंतर भुजबळ यांनी वरिष्ठांची परवानगी न घेताच पत्रकार परिषद घेऊन अष्टेकर यांच्या तक्रारीतील मुद्दे खोटे व चुकीचे असल्याचा खुलासा केला. इतकेच नव्हे, तर "सकाळ'मधील काही मंडळींच्या सांगण्यानुसार अष्टेकर यांनी तक्रार केल्याचा कांगावा केला. त्यावर अष्टेकर यांनी, आम्हाला कोणाच्या मार्गदर्शन व साह्याची गरज नसल्याचे सांगत भुजबळ यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्याची मागणी केली. "सकाळ'ने मात्र कोणाच्याही दबावाला भीक न घालता, एखाद्या विषयाचे वास्तव तड लागेपर्यंत मांडण्याची परंपरा कायम राखली, अशा शब्दांत अष्टेकर यांच्यासह अनेक वाचकांनी "सकाळ'चा गौरव केला.