‘जीएसटी’ने मारले; ‘मुद्रांक’ने तारले

सोलापूर -  ‘जीएसटी’ अनुदान न मिळाल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या महापालिकांना मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी अनुदान मंजूर झाले आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे अनुदान न मिळाल्याने ‘जीएसटी’ने मारले; ‘मुद्रांक’ने तारले, असे म्हणण्याची वेळ या महापालिकांवर आली . 

नगर विकास विभागाने पाच मार्च रोजी आदेश काढून १८ महापालिकांना जीएसटीपोटी अनुदान मंजूर केले होते. सोलापूर, पुण्यासह तब्बल नऊ महापालिकांना हे अनुदान मंजूर केले नाही. त्यामुळे या महापालिकांतील कर्मचाऱ्यांचा पगार लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता होती. दरम्यान, मुद्रांक शुल्कापोटी द्यावयाच्या एक टक्का रकमेचे अनुदान शासनाने मंजूर केले असून, ते २३ महापालिकांना मिळणार आहे. जीएसटीपोटी द्यावयाच्या अनुदानाचा आदेश दर महिनाअखेरीस किंवा तीन तारखेच्या आत जारी होतो. त्यामध्ये सर्व २७ महापालिकांना द्यावयाच्या अनुदानाचा उल्लेख असतो. 

महापालिका व मंजूर अनुदान (कोटी रुपयांत) (एकूण मंजूर रक्कम ः ५१४.९४ कोटी)
ठाणे (३३.७३), मीरा-भाईंदर (१९.५१), कल्याण-डोंबिवली (१९.९२), वसई-विरार (३३.९३), उल्हासनगर (३.९८), पुणे (१३७.३०), पिंपरी-चिंचवड (११४.३२), सांगली-मिरज-कुपवाड (३.५८), कोल्हापूर (६.२०), सोलापूर (१८.६०), नाशिक (५३.६६), मालेगाव (४.८९), नगर (७.१०), जळगाव (३.४१), धुळे (२.२४), औरंगाबाद (९.९४), लातूर (१.९१), नांदेड (२.६७), परभणी (१.५४), अकोला (२.९४), नागपूर (२७.८१), चंद्रपूर (१.०).