'शिक्षण बचाओ देश बचाओ'

कोल्हापूर : ''राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी ज्या दसरा चौकातून शिक्षणाची प्रेरणा व संदेश दिला. त्या ठिकाणी तुमच्या पायाशी आलो आहोत. तुम्ही शंभर वर्षांपूर्वी करवीर संस्थानात सर्वांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केलात. या कायद्याला शंभर वर्षे पूर्ण झाली आणि आज सत्तेवर असणारे शासन मोफत आणि सक्तीच्या कायद्याच्या शताब्दी वर्षातच गोरगरिबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा कायदा करत आहे. शिक्षण व्यवस्था व्यापारी व उद्योजकांच्या घशात घालून आम्हाला अडाणी ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमच्यावर होणारा अन्याय परतवून लावण्यास आम्हाला बळ द्या,'' सुमारे हजारावर विद्यार्थ्यांनी अशी प्रतिज्ञा करत 'शिक्षण बचाओ देश बचाओ' घोषणा देत राज्य शासनाविरुद्ध ऐतिहासिक दसरा चौकात आज आंदोलन केले.

शासनाने राज्यातील तेराशे शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीतर्फे आंदोलन झाले. 

दरम्यान कृती समितीतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना निवेदन दिले. 
कमी पटसंख्येचे कारण सांगत तेराशे शाळा बंदचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यातील 34 शाळांचा त्यात समावेश आहे, चार शाळा कोल्हापूर शहरातील आहेत. तेवीस शाळा दुर्गम भागातील, वाड्या-वस्त्यांवरील आहेत. या शाळा बंद केल्याने तेथील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद होणार आहे. तसे होऊ नये, यासाठी कृती समितीने दिलेल्या हाकेला धावत शहरातील विविध शाळांतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, शिक्षक-शिक्षकांनी, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी दसरा चौकात जमा झाले.

राज्य शासनाचा धिक्कार करत छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा जयजयकार चौकात केला. येथे विद्यार्थिनींनी मनोगत व्यक्त केले. या वेळी अशोक पोवार यांनी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना प्रतिज्ञा दिली. दादा लाड, भरत रसाळे, सुरेश संकपाळ, दत्ता पाटील, राजेश वरक, राजाराम वरुटे, संभाजी जगदाळे, चंद्रकांत यादव, रमेश मोरे, राजू कोरे, सुधाकर सावंत, विजय सुतार, एस. डी. लाड, शिवानी माळकर, पंडित पवार, रघुनाथ मांडर, अनंत कुलकर्णी सहभागी झाले. 

विद्यार्थिनी झाल्या व्यक्त 
नेहा पाटील म्हणाली, ''समाजाभिमुख शिक्षण प्रणाली राबविणे आवश्‍यक आहे. विकासाचा पाया शिक्षण हेच आहे; पण वाड्या-वस्त्यांवर पोचलेले शिक्षण बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. शिक्षणाची सूत्रे कंपन्यांकडे देणे, हे सरकारचे अपयश आहे. देशातील 73 टक्के संपत्ती एक टक्के लोकांकडे संपत्ती एकवटली आहे. ही विषमता दूर करण्यासाठी प्रत्येकाला शिक्षण मिळायला हवे.'' 

गुलनार पठाण म्हणाली, ''शिक्षणाचे बाजारीकरणातून ग्रामीण व शहरी अशी दरी निर्माण झाली आहे. दर्जेदार शिक्षण न मिळाल्याची अनेक उदाहरणे समोर येतात. गुणवत्ता असूनही डावलल्याची अनेक उदाहरणे ऐकायला मिळतात. बेरोजगारीच्या प्रश्‍नावर सरकारने विचार करण्याची गरज आहे.'' साक्षी थोरात म्हणाली, ''शिक्षणाचा हक्क आपल्यापासून हिरावून घेतला जात आहे. वैश्‍विक हक्क हा मानवी हक्क असला, तरी त्यासाठी आपल्याला झगडावे लागत आहे.'' 

अक्षरा सौंदलगे म्हणाली, ''माझ्यासारख्या एका चिमुरडीला प्रश्‍नाचे गांभीर्य कळते, तर शासनाला का कळत नाही? शासनाने निर्णय घेतलेला निर्णय सूर्य उगवायच्या आत बदललेला असतो. आता शासन कंपन्यांना शिक्षण संस्था सुरू करण्याची परवानगी देत आहे. म्हणजे आम्ही त्या कंपनीचे प्रोडक्‍ट होणार आहोत. होय मी लाभार्थी, हे माझे सरकार असे म्हणावे की नाही, हे मला कळत नाही. मात्र, होय मी लाभार्थी, हे माझे शिक्षक, ही माझी शाळा असे म्हणावेसे जरुर वाटते.'' 

वैष्णवी परीट म्हणाली, ''कंपन्यांतर्फे शिक्षणाची ज्योत विझवली जात आहे. शासनाने शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवर सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून समस्यांची सोडवणूक करायला हवी.''