प्रकल्पग्रस्तानंतर अभयारण्यग्रस्ताचा शिक्का!

कोयना - कोयना धरणामुळे विस्थापित झालेल्या चार हजारांहून अधिक कुटुंबांच्या पुनर्वसनासह तेथे देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा प्रश्न बिकट होता. त्यातच १९९६ मध्ये कोयना धरणातून वाचलेलं क्षेत्र शासनाने अभयारण्याकडे वर्ग केले. त्यातून जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय अभयारण्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियाच रखडली. 

पुनर्वसन प्रक्रिया रखडण्यास अनेक कारणे आहेत. त्यात अभयारण्य हेही महत्त्वाचे कारण आहे. कोयना भागातील ग्रामस्थ धरणग्रस्त, भूकंपामुळे भूकंपग्रस्त व अभयारण्यामुळे अभयारण्यग्रस्त होण्याचा शिक्का बसला. त्यांना सुविधा देण्याच्या पद्धतीतही गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसन प्रक्रिया गतिमान न होता त्या दुर्लक्षित होत गेल्या. देशाच्या पहिल्या-दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनंतर कोयना प्रकल्पाच्या बांधकामास सुरवात झाली. १९५२ ते १९६१ दरम्यान कोयना धरण पूर्ण झाले आणि १९६१ च्या जूनमध्ये पाणीसाठा होऊ लागला. याचदरम्यान कोयना प्रकल्पातून पुनर्वसनाची मोठी जटिल प्रक्रिया झाली होती. काही प्रकल्पग्रस्त गावे, जागा शासनास देऊन ठाणे, रायगड व सातारा जिल्ह्यात इतरत्र ठिकाणी वास्तव्यास गेली होती. काही गावे धरण पाणलोट क्षेत्राच्या बाहेर वर सरकून बसली होती. आजही अशी साठहून अधिक गावे आहेत. त्यावेळी कायद्याचे अज्ञान, अशिक्षितपणा आणि दारिद्य्र यामुळे त्यांची बिकट स्थिती झाली. सुविधा नसल्याने होरपळत असलेली जनता आणि तत्कालीन राज्यकर्ते यांच्यात समन्वय नव्हता. केवळ आश्वासने दिली जायची. प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासनाऐवजी काहीच मिळाले नाही. प्रकल्प झाला. मात्र, प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर राहिले. त्या विरोधातील लढा अजूनही सुरूच आहे.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांवर १९६७ ला दुसरे संकट आले. ११ सप्टेबरला भूकंप झाला. त्यात मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली. आधीच प्रकल्पग्रस्त त्यात भूकंप, नैसर्गिक आपत्ती त्यांच्यावर कोसळली. त्यामुळे ते भूकंपग्रस्तही ठरले. त्या आपत्तीतून कोयना भाग सावरतोय अशी कुठं स्थिती निर्माण होत होती, तोवर त्या भागात राष्ट्रीय अभयारण्य जाहीर झाले. १९८५ पासून प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. १९९६ ला ते क्षेत्र राष्ट्रीय अभयारण्यास राखीव म्हणून जाहीर करण्यात आले. पहिले प्रकल्पग्रस्त, नंतर भूकंपग्रस्त तर अभयारण्यामुळे अभयारण्यग्रस्त असा शिक्का कोयना भागातील सातबाराच्या उताऱ्यावर आला. 

कोणतीही योजना राबवताना त्याच्यातील समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा असतो. नेमक्‍या त्याच समन्वयाचा अभाव येथे वाढत गेला. त्यामुळे विकासाबरोबर त्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रक्रियाही लांबतच गेल्या.

प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त की अभयारण्यग्रस्त नेमकं काय, हाच प्रश्न व त्याची उत्तरे शोधताना शासकीय खात्यात समन्वयाचा मोठा अभाव अधोरेखित झाला. वन खाते, वन्यजीव खाते, प्रकल्प खाते, पुनर्वसन खाते यांच्यातील ताळमेळाचा घोळ वाढला. भूकंप झाला हे जगजाहीर असतानाही त्या भागातील जनतेला भूकंपग्रस्त दाखले देण्यास शासनाची अद्यापही टाळाटाळ सुरू आहे. अभयारण्य आता निर्मनुष्य झाले आहे. ज्या गावांचे पुनर्वसन झाले, त्या गावांच्या सुविधांचा प्रश्न लोंबकळत आहे. कोयना भागात अभयारण्य घोषित झाल्याने कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला खिळ बसली ही वस्तुस्थिती शासनाला स्वीकारावीच लागेल. 

१९५४ -     कोयना धरण पूर्ण
१९६७ -     भूकंपामुळे अपरिमित हानी
१९९६ -     कोयना धरणानंतर कोयना अभयारण्याची घोषणा
१९९७ -     कोयना धरणातून उरलेली जमीन अभयारण्याकडे वर्ग 
२०१० -     सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प जाहीर