वीज नियंत्रण समितीबाबत राज्यातील आयुक्त अनभिज्ञ 

सोलापूर - वीजग्राहक व वीज वितरण कंपनी यांच्यात समन्वय व सुसंवाद राहावा यासाठी महापालिका क्षेत्रात विधानसभा मतदारसंघनिहाय वीज वितरण नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्याचे आदेश 9 जूनला सरकारने दिले. आदेश निघाल्यापासून एका महिन्यात समित्यांची स्थापना करण्याचे बंधन महापालिका आयुक्तांवर बंधनकारक होते. मात्र दहा महिने होऊन गेले, अपवाद वगळता बहुतांश महापालिकांत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. असा आदेश निघाला आहे याचीही माहिती अनेक महापालिकांच्या आयुक्तांना नाही. 

वीज वितरण, बिलावरून ग्राहक व कर्मचाऱ्यांत वारंवार वाद होतो, त्यामुळे ग्राहकांमध्ये अनेकवेळा असंतोषही निर्माण होतो. महावितरण कंपनीचा कारभार पारदर्शक व लोकाभिमुख व्हावा यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर या समित्या स्थापण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. आता महापालिका क्षेत्रातही या समित्या नियुक्त केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने 9 जून 2017 ला आदेश काढून समिती स्थापनेचा आदेश दिला होता. उपलब्ध माहितीनुसार सोलापूरसह मुंबई, ठाणे, डोंबिवली-कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल आणि अमरावती या ठिकाणी समिती अद्याप स्थापन करण्यात आली नाही. नागपूर महापालिका क्षेत्रात सहापैकी चार मतदारसंघांमध्ये समितीची स्थापना आहे. 

समितीची स्थापना करण्याची जबाबदारी आयुक्तांची आहे. समितीवर कोणत्या अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करायची त्याची यादी पालकमंत्र्यांकडून मंजूर करून घ्यावी लागणार आहे. महावितरणासंदर्भातील शासकीय योजनांचा आढावा घेणे, बिलांच्या वसुलीचा आढावा घेणे, महापालिका क्षेत्रातील विजेचा गैरवापर रोखणे, प्रलंबित घरगुती जोडण्याचा आढावा घेणे, वार्षिक जनता दरबार भरवून ग्राहकांच्या समस्या सोडविणे, अपारंपरिक स्रोत निर्माण करून अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे हे या समितीचे काम असणार आहे. 

'समिती अद्याप स्थापन झाली नाही. मात्र या संदर्भात महावितरण कंपनीला पत्र लिहले असून लवकरच समिती स्थापनेची कार्यवाही होणे अपेक्षत आहे.' असे मत सोलापूर महापालिका विद्युत विभागाचे सहायक अभियंता आर. एम. परदेशी यांनी व्यक्त केले. 
 
समितीची रचना
संबंधित मतदारसंघाचे आमदार किंवा ते नियुक्त करतील ती व्यक्ती (अध्यक्ष), महावितरणचा कार्यकारी अभियंता (सहअध्यक्ष), संबंधित मतदारसंघातील 10 नगरसेवक, उपायुक्तापेक्षा कमी दर्जा नसलेले आयुक्त नियुक्त करतील ते अधिकारी, तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार (सदस्य), महावितरणचा उपविभागीय अभियंता (सदस्य सचिव), उद्योग, शिक्षण, व्यावसायिक, घरगुती ग्राहक, वीज वितरण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, ग्राहकहितासाठी काम करणाऱ्या संस्थांचा प्रत्येकी एक सदस्य (सर्व प्रतिनिधी).