सायबर खटल्यांसाठी हवे स्वतंत्र न्यायालय!

सोलापूर : सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाला वेग आला असला तरी आरोपी, गुन्हेगार पोलिसांच्या हाती लागण्याचे आणि त्याला शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. राज्यात सायबर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण 24 टक्के आहे. सोलापूर जिल्हा न्यायालयात सायबर गुन्ह्यांचे सहा खटले प्रलंबित आहेत. सायबर पोलिस ठाणे, सायबर लॅब याप्रमाणे आता सायबर खटले चालविण्यासाठी स्वतंत्र वकील आणि न्यायालयांचीही आवश्‍यक आहे. 

गुन्हा कधी, कोठे आणि कोणी केला याचा तपास करून सायबर पोलिस ठाण्याची टीम अहवाल पोलिस ठाण्यांना कळविते. पोलिस ठाण्यांच्या पातळीवर काही प्रमाणात उदासीनता दाखवली जाते. तांत्रिक अडचणीमुळे अनेकदा पोलिस गुन्ह्याच्या मुळापर्यंत जात नसल्याचे समोर आले आहे. तांत्रिक मुद्‌द्‌यांमुळे अनेक गुन्हे पोलिसांच्या पातळीवरच निकाली काढले जातात. सायबर गुन्ह्यांचा अभ्यास करणाऱ्या एका संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार भारतात 10 मिनिटाला एक सायबर गुन्हा घडतो. आजवर भारतामध्ये जवळपास दोन लाखांहून अधिक सायबर गुन्हे घडले आहेत. तर आपल्या सोलापुरात गेल्या एक वर्षात जवळपास 68 गुन्हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार नोंदविले गेले आहेत. यातील फक्त सहा खटले न्यायालयात आले आहेत. 

भारतीय सायबर कायदा अधिक सक्षम व्हायला हवा. एखादा गुन्हा परदेशातील व्यक्तीने केला असेल तर त्याला आरोपी म्हणून भारतात आणण्यात अनेक अडचणी येतात. फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून एखादा गुन्हा घडला असेल आणि ती पोस्ट डिलीट करण्यात आली तर याबाबतचे रेकॉर्ड 90 दिवस ठेवले जाते. सायबर गुन्ह्यांमध्ये वेळेत तक्रार गेली पाहिजे. अनेक कंपन्या मर्यादित कालावधीतीलच आपली माहिती देऊ शकतात, असे ऍड. मंजुनाथ कक्कळमेली यांनी सांगितले. खटले चालविण्यासाठी सायबर गुन्ह्यांचा अभ्यास असणाऱ्या वकिलांची गरज आहे. सरकारकडून अशा प्रकारच्या वकिलांची नियुक्ती करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मतही ऍड. कक्कळमेली यांनी नोंदविले. 

सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणे, सायबर लॅबची स्थापना केली. आता सायबर गुन्ह्यांचा अभ्यास असणाऱ्या वकिलांसह न्यायालयांचीही आवश्‍यकता आहे. सायबर गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठी अनेक महिने जातात. तोवर पुराव्यासाठी आवश्‍यक असणारा डाटा मिळणे अवघड होते. या सर्व सोशल मीडियाच्या कंपन्या परदेशात आहेत. 
- ऍड. मंजुनाथ कक्कळमेली, सायबर गुन्ह्यांचे अभ्यासक