जिल्हा परिषदेतील राजकारण विधानसभेच्या निवडणूकीत महत्त्वपूर्ण

मंगळवेढा - जिल्हा परिषद अध्यक्षाच्या निवडीत राष्ट्रवादीच्या सर्वाधिक जागा असताना अध्यक्षपदाची माळ गळ्यात घातलेल्या संजयमामासाठी मंगळवेढ्यात समाधान आवताडे यांनीही मदतीची भुमिका घेतली. पण निधी देताना मात्र करमाळ्याकडे लक्ष दिले जात आहे. दोस्ताना टिकवण्यासाठी मंगळवेढ्यातील रखडलेल्या समस्याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी तालुक्यातील जनतेकडून होत आहे.                         

अध्यक्ष संजयमामा आजमितीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष असले तरी त्यांचे लक्ष्यं मात्र पुढील वर्षात होण्याऱ्या विधानसभा निवडणुकीकडे आहे. मागील निवडणुकीत निसटता पराभव झाल्यामुळे आमदारकी मिळवण्यासाठी त्याची बांधणी आतापासून सुरुच आहे. त्याचे सहयोगी जोडीदार आ. प्रशांत परिचारक यांनाही आमदार करण्यात महत्त्वाची भुमिका बजावली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत कोणतीही सत्ता नसताना चाळीस हजारापेक्षा अधिक मते समाधान आवताडे यांनी मिळवली. आमदार होण्यात अपयश आले तरी त्यांनी दामाजी कारखाना, पंचायत समितीवर वर्चस्व, जिल्हा परिषदमध्ये चारपैकी तीन जागा मिळवल्या. पण सत्ता असूनही ग्रामीण भागातील जनतेला समाजकल्याण, शिक्षण, कृषी, बांधकाम, पशुसंवर्धन, आरोग्य खात्याशी निगडीत अनेक समस्या आहे. त्यामधे दलित वस्तीसाठी अजून ही काही गावांचे प्रस्ताव पडून आहेत. हुलजंती प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा प्रस्ताव परत आला तालुक्यातील प्रास्तावित असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. नवीन पशुवैद्यकीय दवाखान्यास मंजुरी मिळाली नाही. तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील मंजूर असलेली अनेक गावे निधीपासून वंचित आहेत. ग्रामीण भागातील जि. प. रस्ते खराब आहे. त्या रस्त्याला निधीची गरज आहे. शिवाय शाळा आय एस ओ झाल्यात. प्राथमिक शाळांना संरक्षक भिंतीसाठी निधी नाही. घरकुलपासून वंचित असलेल्या लोकांनी अर्ज केलेल्या 'ड' नमुन्यातील यादीस अंतिम स्वरुप देण्यास विलंब होत आहे.  जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या तालुक्यातील विविध विभागातील रिक्त पदे, यासह अनेक समस्याला सामोरे जावे लागत आहे. सत्ता असूनही कामे होत नसल्याची लोकांची खंत आहे. ज्याप्रमाणे आमदारकीसाठी तयारी स्वतः आतापासून सुरु केली. समाधान आवताडे यांच्यासाठीही आगामी विधानसभेचा विचार करता हे प्रश्न सुटणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दोघांतला दोस्ताना सर्वश्रुत आहे. पण तो टिकवण्यासाठी मंगळवेढ्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. विधानसभेची निवडणूक आणखी सुलभ होऊ शकेल.