शिक्षकांचे वेतन नऊ महिन्यांपासून थकीत

मायणी - नवनवीन संगणकीय तंत्रज्ञानामुळे सर्व कामे ऑनलाइन व काही मिनिटांत होत असली तरी जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन मात्र सहा ते नऊ महिन्यांपासून थकीत आहे. वेतनाअभावी त्यांना अनेक आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. दिवाळीपूर्वी सर्व थकीत व नियमितचे वेतन मिळून दिवाळी तरी गोड होणार का, या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. 

जिल्ह्यात सुमारे ७०० वर माध्यमिक विद्यालये आहेत. बहुतांश माध्यमिक शाळा स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून चालवल्या जातात. प्रशासकीय अडचणी, रिक्त जागा, बढती व शिक्षकांच्या सोयी, अतिरिक्त शिक्षक अशा विविध कारणांनी शिक्षकांच्या सातत्याने बदल्या होतात. अनेक शिक्षकांच्या बदल्यांना शिक्षण विभागाकडून विविध कारणांनी वेळेत मान्यता मिळत नाहीत. त्यामुळे संबंधिताचे वेतन थकते. जानेवारीपासून असेच अनेक शिक्षकांचे वेतन थकले आहे. बदली मान्यता मिळावी, थकीत वेतन तातडीने मिळावे, यासाठी अनेक शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेचे उंबरे झिजवले. शिक्षण विभाग व वेतन विभागाशी वारंवार संपर्क साधला. संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापकही वारंवार त्यासंबंधी चौकशी करीत आहेत. मात्र, अद्याप थकीत वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे अनेकांचे विविध प्रकारच्या कर्जांचे हप्ते, विम्याचे हप्ते थकले आहेत.

दैनंदिन खर्चाचे वेळापत्रकही कोलमडले आहे. काम करूनही सहा ते नऊ महिने झाले तरी वेतन मिळत नसल्याने शिक्षक संताप व्यक्त करीत आहेत.

वेतन कधी मिळणार, याची विचारणा केल्यास वेतन विभागाकडूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. थकीत वेतन (ब्रोकन पिरियड) अदा करण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या वेतन विभागाकडे नाहीत. ते अधिकार आता शिक्षण संचालकांकडे दिलेले आहेत. त्यांची मान्यता मिळताच वेतन काढू, असे वेतन विभागातील सुत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, सर्व कामकाज ऑनलाइन झाले असतानाही शिक्षण संचालकांकडून मान्यता मिळण्यास इतका विलंब का होत आहे? याचे उत्तर वेतन विभागाकडे नाही. 

थकीत वेतनासह शिक्षकांच्या वरिष्ठ व निवडश्रेणीच्या फायली महिनोंमहिने शिक्षण विभागात धूळखात पडत आहेत. त्याची चौकशी करण्यास गेले तर शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेकडे फिरकायचे नाही, असा आदेश देण्यात येतो. कामेच प्रलंबित राहिली नाहीत, तर शिक्षक जिल्हा परिषदेकडे येतील का, याचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रश्न मार्गी लावण्याची आग्रही मागणी होत आहे.

‘झिरो पेंडन्सी’ कार्यक्रम गेला कुठे? 
झिरो पेंडन्सीबाबत वारंवार विभागीय आयुक्तांकडून आदेश दिले जात असताना वेतनासारख्या बाबींची महत्त्वाच्या बाबींची पेंडन्सी कशी काय राहते? त्यासाठी काही कालमर्यादा आहे की नाही? सर्व ठिकाणी नागरिकांची सनद आहे. ठराविक मुदतीत कामे पूर्ण करावीच लागतात. तसे वेळेचे बंधन त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना आहे की नाही? आदी प्रश्‍न शिक्षक विचारत आहेत. 

जिल्ह्यातील १२५ शिक्षकांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न आहे. त्यासंबंधीची मान्यता मिळताच वेतन अदा करण्यात येईल. 
- दत्ता कठाळे, अधीक्षक, वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी