महापौरपद खुले झाल्याने नगरमध्ये अनेकांच्या आशा वाढल्या

नगर - महापौरपदासाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीमध्ये नगरचे महापौरपद खुल्या वर्गासाठी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने शहरातील सर्वच मातब्बर लढाईसाठी सरसावले आहेत. सर्वच पक्षातील नेत्यांना संधी मिळणार असल्याने नगरचे रणांगण पुन्हा रणधुमाळीच्या दुदुंभीने दुमदुमणार आहे. शहराला आतापर्यंत सहा महापौर लाभले. त्यामध्ये सर्वसाधारण, महिला व ओबीसीला संधी मिळाली. आता पुन्हा महापौरपद सर्वसाधारण गटासाठी खुले झाल्याने अनेकांना महापौरपदाची खुर्ची खुणावत आहे.

30 जून 2003 ला नगरच्या पालिकेचे रुपांतर महापालिकेत झाले. पहिल्याच निवडणुकीत हे पद ओबीसीसाठी राखीव निघाले. त्यावेळी शिवसेनेचे भगवान फुलसौदर यांना प्रथम महापौर होण्याचा मान मिळाला. खुल्या वर्गासाठी आरक्षण झाले. त्यावेळी कॉंग्रेसचे संदीप कोतकर महापौरपदी विराजमान झाले. त्यानंतर ओबीसीला हे पद राखीव झाल्यावर कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे संग्राम जगताप यांनी बाजी मारली. दुसऱ्या वेळी खुल्या गटातून पुन्हा त्यांनीच हे पद मिळवले. पुढे ते आमदार झाल्यानंतर उर्वरित काळ अभिषेक कळमकर यांना मिळाला. महिलांसाठी दोन वेळा राखीव झाल्याने प्रथम शिवसेनेच्या शीला शिंदे महापौर झाल्या. नंतर सुरेखा कदम यांना संधी मिळाली. एकूणच नगरच्या महापालिकेवर ओबीसी व खुल्या वर्गाचा झेंडा राहिला. इतर वर्गाला महापौर पदाची संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे काही अंशी हा गट नाराज आहे. आता खुल्या झालेल्या या पदामुळे सर्वच नेत्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू होणार आहे. घोडेबाजाराचीही शक्‍यता आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू होणार आहे. नवा महापौर जानेवारी 2019 मध्ये आरूढ होईल.

शहराचा विकास हा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत पुढे येतो. नगर हे मोठे खेडे अशी बिरुदावली पुसण्यासाठी मात्र कुणीही पुढे येताना दिसत नाही. नगरमध्ये अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यात सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे औद्योगिक वसाहतीचा आहे. नगर जिल्ह्याच्या बाजूने असलेली मोठी शहरे नाशिक, पुणे व औरंगाबाद ही विस्तारली. औद्योगिक वसाहतीमुळे मोठा विकास झाला. सर्वांच्या मध्यावर असलेल्या या जिल्ह्याच्या नशिबी मात्र बेरोजगारी व "मोठे खेडे' म्हणून घेण्याची वेळ आली आहे. नगरच्या महापौरांपुढे शहराच्या विकासाचे मोठे आव्हान आहे. पर्यटनाचा विकास व्हावा, ही बहुतेकांची इच्छा आहे. पण प्रत्येक महापौरांकडून आश्‍वासनापलीकडे काहीच मिळाले नाही. नगरमध्ये मोठे उद्योग आणावेत, अशी मागणी प्रत्येक निवडणुकीत जोर धरते. याबाबत यापूर्वी कुणीही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. उलट मध्यंतरी उद्‌भवलेल्या भूखंड घोटाळ्यात राज्यपातळीवरील काही नेत्यांचे हात असल्याचे पुढे आले. महापौरांपुढे दुसरा महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे शहरातील अतिक्रमणे हटविण्याचा. अनेकदा प्रयत्न होऊनसुद्धा अतिक्रमणे हटत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. एकूणच महापौरांच्या समोर प्रश्‍न अनेक आहे, पण उत्तर शोधण्याला धडपडणारे कमी आहेत. उलट उत्तर सापडूच नये, यासाठी विरोधाला विरोध करण्यासाठी अनेकजण सरसावतात, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.