निषेध, निवेदने, चौकशीपलीकडे जाऊन हे करा

म्हैसाळमधील भ्रूण हत्याकांडाच्या निमित्ताने यंत्रणांची अपेक्षेप्रमाणे पिसे काढली जात आहेत. मात्र त्यापलीकडे पुन्हा कुणा स्वातीवर जीवाला मुकण्याची वेळ येऊ नये. गर्भातच कळ्या चिरडल्या जाऊ नयेत आणि क्रूरकर्मा खिद्रापुरेसारख्या प्रवृत्तींना पायबंद कसा घालता येईल यादृष्टीने विचार होणं महत्त्वाचं आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यासाठीच्या जिल्हास्तरावर स्थापन झालेल्या दक्षता समित्यांचा कारभार प्रभावी कसा होईल, यादृष्टीने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विचार व्हायला हवा. तरच सध्या सुरू असलेल्या गदारोळातून काही एक साध्य करता येईल.

प्रभावी दक्षता समिती
गर्भपात कायदा आणि लिंगनिदान प्रतिबंध कायद्यांचा समन्वय ठेवणे आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हास्तरावरील दक्षता समितीवर आहे. ही समिती म्हणजे अन्य सतराशे साठ शासकीय समित्यांपैकीच एक. समितीचे कामकाज प्रभावी केले पाहिजे. या समितीवर विधी सल्लागार पद नियुक्तीमागे कारणच मुळी की या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेले खटले न्यायालयापर्यंत जावेत आणि दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी. राजकीय हस्तक्षेपामुळे वर्षभरात या पदावरून संबंधित अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी झाली. त्यांनी दाखल केलेल्या तीनही डॉक्‍टरांना क्‍लीन चिट देण्यात आली. डॉ. खिद्रापुरेच्या दवाखान्याची गेल्या वर्षी तपासणी झाली, मात्र हॉस्पिटल नोंदणी आहे किंवा नाही याचीही चौकशी झाली नाही. मग या अधिकाऱ्यांनी तिथे जाऊन नेमके काय केले? या समितीवर आयएमएसारख्या वैद्यकीय संघटनांच्या प्रतिनिधींनाही स्थान दिले पाहिजे. कारण महसुली किंवा प्रशासकीय अधिकारी प्रामाणिक असते तर वर्षापूर्वीच खिद्रापुरे अडकला असता आणि सरसकट डॉक्‍टरांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याने फक्त घातक असे अविश्‍वासाचेच वातावरण तयार होऊ शकते. 

औषध खरेदी-विक्रीच्या नोंदी ठेवा
तंत्र दुधारी अस्त्राप्रमाणे असते. त्यामुळेच आज गर्भपात करणे ही अतिशय मामुली बाब झाली आहे. साधारण अडीच महिन्याच्या गर्भाचं लिंगनिदान करण्याइतपत तंत्र प्रगत झालं आहे, आणि असा गर्भपात घडवण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या मिझो प्रोस्टॉल या गोळ्यांची किंमत आहे अवघी पन्नास-साठ रुपये. या गोळ्या स्त्रीरोग किंवा प्रसूतितज्ज्ञांच्या चिठ्ठीशिवाय देताच येत नाहीत. ज्या सर्रास औषध दुकानांत विनाचिठ्ठी उपलब्ध असतात. या गोळ्यांच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदी ठेवणं सर्व औषध विक्रेत्यांवर बंधनकारक केल्या पाहिजेत. 

डॉक्‍टर्सना माहिती देणे बंधनकारक
‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यांतर्गत सर्व सोनोग्राफी सेंटर्स चौकशीच्या रडारवर येऊ शकतात. मात्र असे प्रकार अधिकृत सोनोग्राफी सेंटरमध्ये घडतच नाहीत. अशा केसच्या नोंदी कधीच ठेवल्या जात नाहीत. त्यामुळे सोनोग्राफी सेंटरची दप्तर तपासणी केवळ शासकीय उपचार ठरतो आणि अशा केंद्रचालकांना चौकशीच्या कचाट्यात अडकवले जाण्याची शक्‍यता असते. याउलट अशी सेंटर्स असे प्रकार रोखण्यासाठी महत्त्वाचे माध्यम ठरू शकतात. त्यासाठी केंद्रचालकांवर सक्तीने काही जबाबदारी टाकली पाहिजे. त्यांचा दक्षता समितीशी संवाद वाढवला पाहिजे.

संशयास्पद केसचा पाठपुरावा
पहिली किंवा दुसरी मुलगी असेल तेव्हा तिसऱ्या वेळी लिंगनिदान करून घेतले जाण्याची शक्‍यता वाढते. जिल्ह्यात महिन्याकाठी सरासरी पाच हजार बालकांचा जन्म होतो. यातील किमान अडीच हजार प्रसूतीच्या केसमध्ये लिंगनिदान केले जाऊ शकते. सोनोग्राफी केंद्र चालक तसेच प्रसूती इस्पितळ व डॉक्‍टर्सना अशा केसेसची माहिती जिल्हा दक्षता समितीकडे दर आठवड्याला कळवणे बंधनकारक केले पाहिजे. ही माहिती त्या त्या रहिवासी क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे कळवून संबंधित मातेची तपासणीच्या नोंदी शासनाकडे कळवल्या जाऊ शकतात. अशा संशयास्पद प्रकरणात साधारण अडीच ते पाच महिन्यांच्या काळातच सुरक्षित गर्भपात होऊ शकतो. या अडीच महिन्याच्या काळात शासकीय यंत्रणांनी सजग राहणे गरजेचे असेल.

नोंदी व शासन यंत्रणांची सजगता
मध्यंतरी सांगलीतील डॉ. नाटेकर यांच्या हॉस्पिटलमधील सोनोग्राफी मशीनचीच चोरी तिथल्या एका कंपाऊंडरने केली होती. याचा मथितार्थ इतकाच, की अशा हॉस्पिटल्समध्ये काम करणाऱ्या कंपाऊंडर-कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी दक्षता समितीकडे हव्यात. एखादा कर्मचारी सोडून गेल्यास त्याची माहिती दक्षता समितीला कळवणे बंधनकारक केले पाहिजे. गावोगावी होमिओपॅथी किंवा जनरल प्रॅक्टिशनर्सकडून दुकानाप्रमाणे हॉस्पिटल्स थाटली गेली आहेत. त्यासह खासगी वैद्यकीय सेवेची इत्थंभूत माहिती जिल्हा दक्षता समितीला कळवणे संबंधित प्रभाग अधिकारी अथवा ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर सक्तीचे केले पाहिजेत. तसे न केल्यास त्याच्यावर कारवाई व्हायला हवी. त्यातून या हॉस्पिटल्सना परवानगीपासून तिथल्या उपचार व साधनसामग्रीबाबतची अद्ययावत माहिती समितीला उपलब्ध होऊन त्यावर निरीक्षण ठेवणे सोयीचे होईल. मुला-मुलींचा जन्मदराचे प्रमाण काय आहे याची माहिती अगदी दरमहा जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली पाहिजे. त्यातून या विषयाचे गांभीर्य समाजापर्यंत पोहोचू शकेल.

समुपदेशकाची नियुक्ती
आयएमए किंवा स्त्री रोग तज्ज्ञांच्या संघटनांनी मुलगा किंवा मुलगी यात भेदभावाची सामाजिक विकृती दूर करण्यासाठी कर्तव्याचा भाग म्हणून समुपदेशन केंद्रे सुरू केली पाहिजेत. ज्यांना आधी मुली आहेत, अशा पालकांचे समुपदेशन या केंद्राच्या माध्यमातून केले पाहिजे. 

त्यासाठी हॉस्पिटल्स तसेच सोनोग्राफी सेंटर्समध्ये समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यासाठी दक्षता समितीच्या वतीने लेखी आदेश काढले पाहिजेत. प्रबोधनाची जबाबदारी केवळ डॉक्‍टरांचीच नसून म्हैसाळ घटनेच्या निमित्ताने प्रशासनाला निवेदने देण्यापासून दोषींना फाशीची शिक्षा द्या म्हणणाऱ्या सर्व समाजसेवकांनी अशी समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यासाठी जागृतीपर उपक्रम राबवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.