"एमआयडीसी'चा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर 

चाळीशी गाठलेल्या कुपवाड-मिरज औद्योगिक वसाहतीला समस्यांच्या वेढले आहे. मूलभूत सुविधांसाठी उद्योजकांना रस्त्यावर उतरावे लागते आहे. रस्त्यांचा प्रश्‍न आंदोलनाने सुटला, मात्र सांडपाण्याच्या निचऱ्याचा प्रश्‍न "जैसे थे'च आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा "सीईटीपी प्लॅंट'मध्ये महामंडळाचा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. 

पंधरा वर्षांपूर्वी सुरू केलेला "सीईटीपी प्लॅंट' किरकोळ कारणाने महामंडळाने बंद ठेवल्याचेच उद्योजकांना माहीत होते. मात्र त्या प्रकल्पाचा अहवाल उद्योजकांच्या हाती पडल्यानंतर महामंडळाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. प्रकल्पासाठी दोन कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मुंबईतील आयआयटीसारख्या संस्थेने त्याची आखणी केली होती. त्याचवेळी त्यातून प्रक्रिया झालेले पाणी एमआयडीसीनेच उचलायचे आहे. शेतीसाठी अथवा अन्य परिसरात हे पाणी सोडू नये, असे त्यात स्पष्टपणे दिले आहे; शिवाय ज्यांच्या कारखान्यातून हे सांडपाणी येणार आहे, त्यांना याचा कर द्यावा लागणार होता. मात्र तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांची दिशाभूल केली. हे प्रक्रिया झालेले पाणी सावळीला सोडणार असल्याचे सांगितले गेले. त्यामुळे सावळी ग्रामस्थांनी विरोध केला आणि ही बाब न्यायप्रविष्ट बनली. त्यामुळे गेल्या पंधरा वर्षांत हा प्रकल्प कार्यन्वीत झाला नाही. शासनाने केलेले लाखो रुपये पाण्यात गेले आहेत; शिवाय ज्या कंपनीकडे हा चालवण्यासाठी दिला होता, त्यातील एक कंपनी अस्तित्वातही नाही. त्यामुळे महामंडळाचा हा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. 

कुपवाड औद्योगिक क्षेत्रात शेतीप्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्याखालोखाल वस्त्रोद्योग, फौंड्री, इंजिनिअरिंग, रसायननिर्मिती करणारे उद्योग व अन्य उद्योग आहेत. या सर्व उद्योगांतून दररोज लाखो लिटर सांडपाणी तयार होते. त्याच्या निचऱ्याची व्यवस्थाच नसल्याने ते जमिनीत मुरवले जाते. त्याचा परिणाम कुपवाड व आजूबाजूला असणाऱ्या सावळी, बामणोली, कानडवाडी, तानंग व मानमोडी या जवळच्या पाच गावांना प्रामुख्याने फटका बसला आहे. याकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. यात लोकप्रतिनिधींनीही दुर्लक्ष केले आहे. उद्योजकांनी आता या प्रश्‍नासाठी रस्त्यावर उतरले असून महामंडळाचा भ्रष्ट कारभार उखडून काढण्याचे नियोजन केले आहे. 

""औद्योगिक विकास महामंडळाचे जाणूनबुजून उद्योजक आणि सावळी ग्रामस्थांची दिशाभूल केली आहे. प्रक्रिया झालेले पाणी महामंडळाने उचलायचे आहे, मात्र अधिकाऱ्यांचे हात ओले असल्याने दिशाभूल करण्यात आली आहे. याबाबत आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहोत. शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. वेळप्रसंगी भ्रष्ट कारभाराविरोधात न्यायालयीन लढाई उभा करू.'' 
सतीश मालू, अध्यक्ष, कृष्णा व्हॅली चेंबर 

""हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु महामंडळाचा कारभार आता उद्योजकांना समजला आहे. यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटून दुखणे मांडणार आहोत.'' 
डी. के. चौगुले, उद्योग विकास आघाडी.