कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना निश्‍चित वेतन देण्याची गरज

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 सप्टेंबर 2019

कोल्हापूर - सर्वच क्षेत्रात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न पुढे येत आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सहा आणि दहा वर्षानंतर निश्‍चित वेतन द्यावे, असा माझा प्रयत्न आहे. दहा वर्षांनंतर त्याला किमान त्याचे कुटुंब चालण्याइतके वेतन मिळावे, यासाठी मी आग्रही असल्याचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी स्पष्ट केले.

कोल्हापूर - सर्वच क्षेत्रात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न पुढे येत आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सहा आणि दहा वर्षानंतर निश्‍चित वेतन द्यावे, असा माझा प्रयत्न आहे. दहा वर्षांनंतर त्याला किमान त्याचे कुटुंब चालण्याइतके वेतन मिळावे, यासाठी मी आग्रही असल्याचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी स्पष्ट केले.विद्यार्थी संख्या तितक्‍याच शाळा, क्रीडा धोरणाची अंमलबजावणी, शेती, पूरग्रस्त तसेच अतिवृष्टीने झालेल्या पिकांची नुकसानभरपाई द्यावी, सहकार टिकविण्यासाठी नागरी बॅंका- सहकारी बॅंका यांच्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने स्वतंत्र नियम ठेवावेत, अशा विविध क्षेत्रांतील प्रश्नावर आमदार नरके यांनी तज्ज्ञांशी ‘सकाळ’ कार्यालयात संवाद साधला. 

ते म्हणाले, ‘‘नियमित भरती अशक्‍य असल्यामुळे कंत्राटी भरतीचा मुद्दा पुढे आला आणि आता तो पुन्हा चर्चेचा बनला आहे. कंत्राटी कर्मचारी ही गरजेनुसार पुढे आलेली संकल्पना आहे. त्यामुळे त्यांनाही योग्य वेतन मिळावे. वीज कंपनी आणि इतर ठिकाणी ही पद्धत सुरू झाली आहे. माझ्या कारखान्यांमध्ये मी सहा वर्षांनंतर कामगारांना कार्ड देतो. दहा वर्षांनंतर त्याला नोकरीत सामावून घेतो. हीच पद्धत भविष्यात महत्त्वाची ठरणार आहे.

कोल्हापूरला विभागीय क्रीडा संकुल आहे, प्रत्येक तालुक्‍यात क्रीडा संकुल होत आहे. मात्र तेथे ‘ट्रेनर’ नाही. त्याचा ‘मेंटेनन्स’ कसा पहायचा हे ठरत नाही. यामुळे हे धोरण निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. क्रीडा धोरण अमलात आणावे.

- चंद्रदीप नरके

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील विजेत्यांना थेट नोकऱ्या देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्यात ११ नियुक्‍त्या अशा पद्धतीने झाल्या आहेत. दोन माझ्या मतदारसंघात आहेत. भविष्यात नोकरीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळण्याची गरज नाही, राष्ट्रीय स्तरावर जरी खेळाडू खेळत असला तरीही त्याला लिपिक म्हणून भरती करून पुढे प्रमोशन द्यावे, यासाठी मी आग्रही आहे. क्रीडा धोरण निश्‍चित झाल्यास अनेक छोटे-मोठे प्रश्न निकाली निघतील. अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. शिक्षणाला अट नाही तशी शिक्षकांना नोकरीसाठी अट असू नये. विद्यार्थ्यांच्या संख्येप्रमाणे शाळा हे धोरण हवे, शाळांची संख्या अधिक झाल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्वंयम अर्थ म्हणून शाळा ज्यांनी घेतल्या तेच पुढे अंशतः अनुदान मागत आहेत. अपेक्षेपेक्षा अधिक शाळा दिल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला. यावर विशिष्ट शैक्षणिक धोरण निश्‍चित करावे. मात्र, खेळाडूंना अनुदान देताना ती शाळा कोणत्या गटात मोडते हे पाहू नये. यासाठी मी प्रयत्न करेन.  

पीक कर्ज, ऊस पीक कर्ज -माफ करताना जुन्या परिपत्रकात बदल करून १८-१९ साली घेतलेले पीक कर्ज माफ करावे, असा निर्णय करून घेतल्यामुळे त्याचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना होईल. पूरपरिस्थिती किंवा अतिवृष्टीत घर पडलेल्यांना ९५ हजार रुपये आणि पंतप्रधान आवास योजनेतून प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे येथे दीड लाख रुपये अनुदान मिळेल. एकंदरीतच अडीच लाख रुपये त्यांना मिळतील आणि त्यांचे घर तयार होईल, असा प्रयत्न आम्ही केला आहे. त्याचा फायदा अनेकांना मिळणार आहे. राष्ट्रीय बॅंकांकडून ज्यांनी पीक कर्ज घेतले आहेत त्यांना ६० हजार रुपये माफ होणार आहेत, जिल्हा बॅंकेकडून कर्ज घेतले त्यांना ४० हजार रुपये माफ होणार आहेत. अतिवृष्टीमुळेही मिळणारे फायदे शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.’’

आमदार नरके म्हणाले,‘‘ भारतीय रिझर्व्ह बॅंक राज्य शासनाचे ऐकतेच असे नाही. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत त्यांचे कार्यक्षेत्र येते. तरीही आमच्याकडून काही सूचना पाठवल्या जातात. नॅशनल बॅंक आणि नागरी सहकारी बॅंका यांच्या ‘नॉर्मस्‌’मध्ये बदल करावेत. आज सहकारी बॅंकांनी अनेकांना कर्जाद्वारे हात दिला आणि ते उभारले अशी अनेक उदाहरणे आहेत. काही अपवाद असतील. मात्र, बहुतांशी शेतकऱ्यांना उभे करण्याचे काम सहकारी बॅंकांनी केले.’’

राष्ट्रपती पदक मिळवलेल्या पोलिसाला एसटी, रेल्वे मध्ये ‘वन प्लस वन’ अशी मोफत व्यवस्था हवी.  डॉक्‍टरांवर, पोलिसांवर होणाऱ्या हल्ल्यासंदर्भात किंबहुना त्यांना असणाऱ्या आवश्‍यक मदतीसाठी एक हेल्प लाइन नंबर असावा, ज्याप्रमाणे १०८ क्रमांकावर रुग्णवाहिका उपलब्ध होते. त्याप्रमाणे ही व्यवस्था असावी अशीही मागणी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केली. याला आमदार नरके अशी व्यवस्था करण्याचे आश्‍वासन दिले. सर्किट बेंचप्रश्‍नी १७ सप्टेंबरच्या सभागृहात पुन्हा एकदा हा प्रश्न उपस्थित करून न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आजपर्यंत अनेक वेळा सर्व आमदारांची मोट बांधून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा प्रश्न चर्चेत आणला होता. खूप प्रयत्न करूनही ते मिळत नसल्याबद्दलची नाराजीही त्यांनी बोलून दाखवली. कळेत दिवाणी न्यायालय मंजूर करतानाही खूप त्रास झाल्याची भावना आमदार नरके यांनी व्यक्त केली.  

शाहिरी कलेला पुन्हा उभारी मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. प्रत्येक कलाकाराला पाठबळ मिळेल, त्याची आर्थिक विवंचना संपली असेच ठोस धोरण तयार करावे, यासाठी मी अनेक वेळा सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांच्याशी चर्चा केली. या कमिटीची बैठक प्रत्येक महिन्याला होणे आवश्‍यक असल्याचेही त्यांनी मान्य करीत ती होईल यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MLA Chandradeep Narke comment