लोकप्रतिनिधीप्रमाणेच शासकिय यंत्रणेचेही मूल्यमापन व्हायला हवे

कोल्हापूर - राज्यकर्ते हे लोकांनी निवडून दिलेले असतात, ते लोकांच्या हिताची कामे करतच असतात. पण त्याचवेळी काही कामेही शासकीय अधिकारी यांच्यादृष्टीनेही महत्त्वाची आहेत. या प्रशासकीय यंत्रणेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधींचे मूल्यमापन होते, त्याच धर्तीवर यंत्रणेचे मूल्यमापन करणारी यंत्रणा नाही, या यंत्रणेचेही मूल्यमापन झाले पाहिजे, असे स्पष्ट मत आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केले. 

श्री. आबिटकर यांनी ‘सकाळ’च्या कार्यालयात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. अंबाबाई मंदिराप्रमाणेच जिल्ह्याच्या पर्यटन क्षेत्रात वाढ व्हायची असेल तर खंडपीठही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. जिल्ह्यातील धरणे, दाजीपूरसारखे अभयारण्य, राऊतवाडीचा धबधबा यासारखी अनेक पर्यटनस्थळे आहेत, त्यांचा विकास झाला पाहिजे. केवळ अंबाबाई आणि त्यानंतर पन्हाळा या पलीकडे जिल्ह्यात पर्यटनस्थळे नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यात बदल झाला पाहिजे.

भुदगरडसारख्या किल्ल्यावर पॅराग्लायडिंगला चांगली संधी आहे. विमानसेवा सुरू झाल्यामुळे पर्यटकही येतील. पण तिथे येणाऱ्या पर्यटकांना त्याच परिसरात राहण्याची चांगली सुविधा उपलब्ध झाली पाहिजे हेही बघणे महत्त्वाचे आहे. 

दाजीपूरसाठी ३० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार आहे, पुढे तो ३०० कोटींपर्यंतही जाईल. धरण परिसरातील बागा आणि कॉलन्या विकसित करून त्याठिकाणी पर्यटन स्थळ करण्याचा निर्णय अलीकडेच शासनाने घेतला आहे. अशा अनेक बाबी जिल्ह्यात करता येतील, त्यातून पर्यटकांचा ओढा वाढेल, असे आबिटकर यावेळी म्हणाले. 

नव्या वाहतूक कायद्याबद्दल राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केंद्राच्या विरोधात जाऊन या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. वाहतूकदारांसाठी स्थापन झालेल्या कल्याणकारी महामंडळात केवळ वाहतूकदारच नव्हे, तर सर्वच क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश झाला पाहिजे. अगदी हॉटेलमध्ये काम करणारा कामगार ते वृत्तपत्र विक्रेते, मजूर यांनाही यात समावेश झाला पाहिजे, त्यासाठी आपण प्रयत्न करू. सहकार क्षेत्रातील अनेक प्रश्‍न हे थेट रिझर्व्ह बॅंकेशी निगडित आहेत, राज्य शासनाच्या पातळीवर जे प्रश्‍न आहेत, त्याचा पाठपुरावा करू. मुळात सहकार क्षेत्रात आमच्यासारखे लोक चुकले, तर त्याचे मूल्यमापन करणारी यंत्रणाच नाही. अशीच परिस्थितीत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पातळीवर आहे. नोकरी लागली की वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत चिंता नाही, अशी मानसिकता यातून तयार झाली आहे, असे आबिटकर म्हणाले. 

कृषी पंपाचा वीज दर कमी करण्याचे आश्‍वासन देऊन तो कमी झाला नसेल, तर ही बाब गंभीर आहे. वीज मंत्र्यांनाच याबाबत विचारावे लागेल. महापुरात काही खासगी व्यक्ती आणि सहकारी संस्थांच्या पाणीपुरवठा योजनांचे मोठे नुकसान झाले असून त्याच्या भरपाईसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. या सर्व नुकसानीचा सर्व्हे करण्यास मी स्वतः सांगितले आहे. 

शहरात नाट्यगृहांचा प्रश्‍न गंभीर आहे, यासाठी गोव्यातील रवींद्र भवनच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात अशी योजना राबवता येते का ? याची माहिती घेऊन त्याचा पाठपुरावा केला जाईल. या काहीशा दुर्लक्षित क्षेत्रांकडे लोकप्रतिनिधींना बघावे लागेल, असे ते म्हणाले.

कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झालेच पाहिजे यासाठी पुन्हा एकदा सामुदायिक लढा उभारण्याची गरज आहे. आतापर्यंत यासाठी झालेल्या आंदोलनाचा महाराष्ट्र साक्षीदार आहे. विधानसभेत आम्हीच यावर आवाज उठवला, त्यातून वादावादीही झाली. 

मुख्यमंत्र्यांना त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. पुण्यात खंडपीठ हवे ही मागणीच अनावश्‍यक आहे. कोल्हापूरच्या विकासाचे खंडपीठ हे एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. क्रीडा क्षेत्राकडे आवश्‍यक तेवढे लक्ष सरकारने दिलेले नाही. तालुका क्रीडा संकुलाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे, त्यासाठी निधी वाढवला, पण जागेचा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याचे आबिटकर यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले. 

मोका न्यायालय स्थलांतराबाबत मंत्र्यांना विचारू
जिल्ह्याला मंजूर झालेले मोका न्यायालय सांगलीला हलवले जात असेल, तर त्याबाबतही संबंधित मंत्र्यांना विचारू. वारसा हक्काने मालमत्ता मुलांच्या नावांवर करत असताना त्यावरील स्टॅम्प ड्यूटी माफच केली आहे, तरीही ती वसूल होत असेल तर ही बाबही गंभीर आहे. हा अतिशय चांगला निर्णय तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी घेतला होता, त्याचाही पाठपुरावा करू, असे श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.