धरणातील विजेवर शेतकऱ्यांचाच हक्क : आमदार हाळवणकर

कोल्हापूर - शेतकऱ्यांनी लाखमोलाच्या जमिनी धरणे बांधण्यासाठी दिल्या. सरकारही शेतकऱ्यांविषयी संवेदनशील आहे. म्हणून धरणातून हायड्रोपॉवरद्वारे तयार होणाऱ्या विजेवर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचाच असेल. त्यातून शिल्लक राहिलेली वीज औद्योगिक आणि अन्य कारणासाठी दिली जाईल, असे भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी सांगितले.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हाळवणकर यांनी ‘सकाळ’च्या कार्यालयात विविध घटकातील तज्ज्ञांशी आज संवाद साधला. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडलेल्या प्रश्‍नावर हाळवणकर यांनी बेधडक उत्तरे दिली. वस्त्रोद्योगाला वीज देण्यासाठी नेमलेल्या समितीने एक धोरण ठरविले आहे. वस्त्रोद्योगात सायझिंग, स्पिनिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंट असे प्रकार आहेत आणि त्याला वेगवेगळे वीज दर आहेत. यातील सर्वांनाच सबसिडी देण्याचा निर्णय झाला. पण यात सरकारची एक चूक झाली. पॉवरलूमच्या १२० स्पीडला आणि एक हजार स्पीडलाही समान वीज दर आहेत. त्यामुळे कमी स्पिड असलेल्या उद्योजकांना फटका बसला. यंत्रमागधारक हा छोटा व्यावसायिक यात अडचणीत आला. पण काही बडे उद्योजक अलिशान कारमधून आंदोलनाला आले. त्यांनी कमी वीज दराची मागणी केली.  ती राजकीय हेतूने आणि ती अनैतिक असल्याचे हाळवणकर यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, ‘शेतीपंपाचे सात हजार कनेक्‍शन पैसे भरूनही दिलेली नाहीत. याबाबत सर्व पक्षीय आमदारांनी एकवेळ सभागृह बंद पाडले. उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निर्णय घेतल्याशिवाय सभागृह चालू दिले नाही. त्यामुळे यासंदर्भात अर्थसंकल्पात तरतूद झाली. देशाच्या पातळीवर महाराष्ट्रात वीजेच दर संतुलित आहेत. पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना सवलत दिली आहे. वीजेची फुकट मागणी शेतकऱ्यांचीही नाही. सलग १२ तास वीज मिळावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत, त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. विदर्भ, मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्‍चिम महाराष्ट्र विकसित आहे. अविकसित विदर्भ, मराठवाड्यात उद्योजकांचे जाळे उभारण्यासाठी काही सवलती दिल्या. त्यामुळे भेद दिसतो. देशाच्या पातळीवर महाराष्ट्रात विजेचे समान दर दिसत असले तरी विदर्भ, मराठवाड्यामुळे असमानता दिसते. यातून पश्‍चिम महाराष्ट्रावर अन्याय नको अशी मागणी आहे. याबाबत मुख्यमंत्री निवडणुकीपूर्वी महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्‍यता आहे. त्यातून नव्याने काही सवलती पश्‍चिम महाराष्ट्राला मिळतील. राज्याचे सांस्कृतिक क्षेत्राचे बजेट १०० कोटी आहे. शाहू महाराजांनी ज्या कलाकारांना त्यांच्या काळात राजाश्रय दिला त्या हलगीवादकापासून ते डोंबारी समाजातील सर्वच कलाकारांचे मानधन वाढवले आहे. जिल्ह्यात २६० कलाकारांना याचा लाभ झाला. सांस्कृतिक क्षेत्राशी बहुतांश संस्था या ट्रस्टच्या माध्यमातून चालवल्या जातात आणि त्यात राजकीय व्यक्ती ट्रस्टी आहेत. त्यामुळे काहीही मागणी या क्षेत्राकडून झाली तर त्यात हे राजकीय नेते हस्तक्षेप करू देत नाहीत. रिक्षा व्यावसायिकांसाठीच्या कल्याणकारी मंडळाच्या सवलती लवकरच लागू करण्यासाठी प्रयत्न असतील. वाहतुकीसंदर्भातील नव्या कायद्याने दंड वसुली हा सरकारचा हेतू नाही, तर वाहतुकीलाही शिस्त लागावी हा हेतू आहे.  सर्वाधिक मोक्‍याचे खटले कोल्हापुरात आणि त्यातही इचलकरंजीत दाखल झाले. त्यामुळे या परिसरात मोका न्यायालयाची मागणी रास्त आहे. खंडपीठ पुण्यातील वकिलांनी विरोध केल्याने थांबले आहे. व्यवसायावर परिणाम होईल म्हणून मुंबईतील वकीलही कोल्हापुरच्या खंडपीठाला विरोध करत आहेत. प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह राष्ट्रपतींना भेटून हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू.’

पूर्वीच्या सरकारच्या काळात शिक्षण क्षेत्राचे प्रश्‍न संपत नव्हते. पूर्वी या महिन्याचा पगार पुढच्या महिन्यात मिळत होता. शिक्षकांनी आंदोलन केले आणि महिन्याच्या महिन्याला पगार गेली पाच वर्षे मिळू लागला. सहकारामुळेच कोल्हापूर जिल्हा दरडोई उत्पन्नात देशात आघाडीवर आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे या उद्देशाने (कै.) यशवंतराव चव्हाण यांनी गावोगावी संस्थांचे जाळे उभारले. त्यामुळे ‘गोकुळ’सारख्या संस्थांमुळे शेतकऱ्यांचा अर्थिक स्तर सुधारला; पण दुर्दैवाने या क्षेत्रातील आदर्श मंडळी त्यातून बाजूला गेली. बॅंका, विकास सोसायट्या ताब्यात ठेवण्याची मक्तेदारी सुरू झाली. त्यातून वाईट, भ्रष्ट प्रवृती यात घुसली. त्यातून या क्षेत्रात एकाधिकारशाही आली आणि संस्था डबघाईला आल्या. चांगल्या संस्थांचा सन्मान सरकारने केला; पण काही संस्था या राजकारणाचे अड्डे बनल्या. या क्षेत्रावर नियंत्रण असावे म्हणून सरकारने काही कठोर निर्णय घेतले. याचा अर्थ या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष आहे असे म्हणता येणार नाही, असे हाळवणकर म्हणाले. 

‘सकाळ’ने पुढाकार घ्यावा 
यानिमित्ताने ‘सकाळ’ने एक चांगला उपक्रम राबविला. त्यातून आमदारांना माहीत नसलेले बरेच विषय पुढे आले. या सर्व प्रश्‍नांची निवडणुकीनंतर सर्व आमदार व खासदारांच्या उपस्थितीत चर्चा व्हावी. त्यातून एक जिल्ह्याचा विकासाचा ‘रोडमॅप’ तयार होईल आणि यासाठी ‘सकाळ’ने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा हाळवणकर यांनी व्यक्त केली. हाच उपक्रम निवडणुकीनंतर घेतला असता तर पुढील पाच वर्षांत काय करायला हवे, हेही कळाले असते, असेही ते म्हणाले.