आजच्या राज्यकर्त्यांचे मन मुर्दाड

आजच्या राज्यकर्त्यांचे मन मुर्दाड

कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या काळात सामान्य माणसाच्या भाजीच्या देठालाही हात लावायचा नाही, असे आदेश होते; पण दुर्दैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांचे मन मुर्दाड झाले आहे, अशी खंत शिरोळचे शिवसेनेचे आमदार उल्हास पाटील यांनी व्यक्त केली. महापुरासारखे संकट पुन्हा यायचे नसेल तर नियमांच्या आड येणारा घटक मग तो कितीही मोठा असला तरी त्याची गय करू नये, असे परखड मतही त्यांनी व्यक्त केले. 

‘सकाळ’च्या कार्यालयात वाहतूक, कृषी, उद्योग, सहकार, पाणीपुरवठा संस्था, चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित घटकांशी पाटील यांनी मुक्तसंवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या काळात फारशा सुधारणा नव्हत्या. त्या काळातही दूरदृष्टीचा विचार करून या दोन राजांनी सामान्यांना त्रास होणार नाही, असे निर्णय घेतले. मीही १७ - १८ वर्षे स्वतः ट्रॅक्‍टरने उसाची वाहतूक केली. त्यामुळे त्यांचे दुःख माहीत आहे. पोलिसांकडून त्यांची होणारी अडवणूक अनुभवली आहे. वाहतूकदार हे सचोटीने हा व्यवसाय करतात. नव्याने या व्यवसायात येणारे लोक कर्ज काढून वाहन घेत नाहीत, तर जुन्या वाहनाला खर्च करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यातच त्यांचे आयुष्य कसे गेले हे कळत नाही. या घटकाला न्याय देण्याचा आपला प्रयत्न राहील. 

आंदोलनात माझ्याएवढा पोलिसांचा मार कोणी खाल्ला नाही, पण याच पोलिसांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सर्वाधिक प्रश्‍न विधानसभेत विचारणारा एकमेव मी आमदार आहे. सगळेच पोलिस वाईट नसतात, पोलिसांचे निवासस्थान, त्यांना समाजात मिळणारी वागणूक याबाबत मी नेहमी सभागृहात बोलत राहिलो, पण एखाद्या अपवादाने घडलेली गोष्ट नियम बनते, असे ते म्हणाले. 

ते म्हणाले, ‘‘शिक्षणाचा कायदा करताना स्वतःचा खजिना शाहू महाराजांनी रिकामा केला. त्यावेळी मते मिळतील का नाही, याचा विचार केला नाही; पण आज प्रत्येक निर्णय हा मतांच्या बेरजेसाठी घेतला जातो. बिल्डर लॉबीला अंगावर कोण घेणार या मानसिकतेमुळे रेडझोनसारखा प्रश्‍न सुटत नाही; पण त्याचवेळी पाण्यात बुडुन मरणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, याचा विचार कोण करत नाही. सरकार बदलले म्हणून एखादा नियम बदलणे योग्य नाही. यावर्षीचा महापूर हाच नियम झाला पाहिजे, तर जिल्ह्याचे अस्तित्व राहील, अन्यथा जिल्हा दिसेल; पण लोक दिसणार नाहीत. म्हणून नियमांच्या आड येणारा मग तो कितीही मोठा असला तरी त्याची गय करता कामा नये. अलमट्टीकडे अजून राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष आहे. कुणाच्या तरी चुकीच्या निर्णयाने जिल्हा बुडवायचा हे योग्य नाही. त्यासाठी संघर्ष करायची आपली तयारी आहे. काल - परवापर्यंत खाऊन पिऊन सुखी असलेली जनतेचे आज होत्याचे नव्हते झाले. घरात गेले तर ते पडलेले, गोठ्यात बघितले तर जनावरे नाहीत आणि शेतात गेला तर काय शिल्लकच नाही, अशी परिस्थिती पूरग्रस्त भागाची आहे. आज एक नंबरचा सुपीक भाग असलेल्या शिरोळ तालुक्‍यात पक्षांनाही खायला धान्य नाही ही परिस्थिती गंभीर आहे. अजूनही लोक पुराच्या धास्तीखाली आहेत.’’

सरकारचे धोरण चुकीचे असेल तर त्यावर बोलावे लागेल. महापुराची परिस्थिती पहाता जिल्ह्यात राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करायला हवी. स्थापत्य, नियोजन आणि दूरदृष्टीचा वापर करून विकास व्हावा. पन्हाळा, जोतिबा, खिद्रापूर, बाहुबली ही पर्यटन स्थळे कोल्हापूरला मिळालेली देणगी आहे, ती जपत असताना बदल करावा लागेल. खिद्रापूर मंदिराच्या ३०० मीटर परिसरात काम करण्यावर निर्बंध आहे; पण संपूर्ण गाव मंदिरापासून २०० मीटरच्या आत आहे. यात सुधारणा झाल्याशिवाय या पर्यटनस्थळाकडे लोकही येणार नाहीत. राज्यकर्त्यांनी डोळसपणे वागायला पाहिजे. आज जे प्रश्‍न मांडले ते सोडवण्यासाठी आपला खारीचा वाटा असेल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. 

पाणीपुरवठा संस्थांना नुकसानभरपाई द्या
शेती पंपांच्या पाणीपट्टीचे वाढीव दर व पोकळ थकबाकी रद्द करावी यासाठी इरिगेशन फेडरेशनतर्फे दीर्घकाळ लढा दिला आहे. ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा उभारला गेला ९५० रुपयाप्रमाणे पाणीपुरवठ्याचा दर महावितरण निश्‍चित करावा, अशी मागणी केली आहे. कृषी पंपांना रात्री आठ तास वीजपुरवठा केला जातो तो अनेक अंगाने गैरसोयीचा आहे. दिवसभरात १२ तास वीजपुरवठा शेती पंपासाठी द्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्या बाबत शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. महापुराने पाणीपुरवठा संस्थाचे जॅकवेल व पाण्याच्या मोटरी पुराच्या पाण्यात गेल्या. त्यांच्या दुरुस्तीचे काम खर्चिक आहे. पाणीपुरवठा संस्थांना पुरामुळे झालेली नुकसानभरपाई द्यावी.
- आर. के. पाटील, प्रतिनिधी, इरिगेशन फेडरेशन

माल वाहतूकदारांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित
देशभरात दुसऱ्या क्रमांकाचा अवजड वाहतूक विविध कारणाने धोक्‍यात आला आहे. पोलिस मदत केंद्रांवरून अवजड वाहतूकधारकांना लक्ष्य केले जाते. महामार्ग, राज्य मार्ग ठराविक ठिकाणी पोलिसांचे गट अवजड वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांकडून अनेकदा दंडाच्या नावाखाली पैसे वसूल करतात व त्याची पावती देत नाहीत. वाहतूक व्यवसायात स्पर्धा वाढली आहे. काही खासगी कंपन्या सहजपणे कर्ज देत असल्याने उच्च शिक्षित वर्गाने ट्रक टेम्पो यासारखी वाहने घेऊन माल वाहतूक व्यवसायात आले आहेत. यातून सर्वांचा व्यवसाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे जुने जाणते व्यावसायिकांवर गंडांतर येत आहे. तसेच शासन दरबारी माल वाहतूकदारांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व गृह राज्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करूनही पूर्तता झालेली नाही. यापुढील काळात वाहतूकदारांना चांगले दिवस येतील, याची काळजी सरकारने घ्यावी. 
- सुभाष जाधव, जिल्हाध्यक्ष, लॉरी ऑपरेटर असोसिएशन

परवान्यासाठी हवी ‘एक खिडकी’ योजना 
चित्रनगरीचे काम पूर्ण झाले नसले तरी आऊटडोअर चित्रीकरण वाढले आहे. केवळ चित्रपटच नव्हे तर सध्या दोन दूरचित्रवाणी मालिकांचे चित्रीकरण पूर्णवेळ शहर परिसरात सुरू आहे. त्याशिवाय आता वेबसिरीजच्या चित्रीकरणासाठीही येथे मोठी बॅनर्स येत आहेत. शहरातील विविध लोकेशन्स किंवा पन्हाळा, जोतिबा, खिद्रापूर, नृसिंहवाडी, कुरूंदवाड घाट, गगनबावड्यातील बंगले आदी लोकेशन्सना राज्यभरातील निर्मात्यांची भुरळ पडली आहे. मात्र, चित्रीकरणासाठी आवश्‍यक परवानग्या मिळवताना नाकीनऊ येतात. याउलट आपण गोव्यात कुठल्याही चित्रीकरणासाठी गेलो तर तेथे एक खिडकी योजना आहे. एकाच ठिकाणी आवश्‍यक सर्व परवानग्या मिळतात. केवळ कोल्हापुरातच नव्हे तर राज्यभरात एक खिडकी योजनेची आवश्‍यकता आहे. 
- अमर मोरे, चित्रपट कामगार युनियन

सहकार टिकला पाहिजे
संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंब हे सहकाराशी जोडले आहे, पण याच सहकाराकाडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. काही हजारो कोटी रुपयांची मदत सरकार राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना करते, याच बॅंकांत कोट्यवधीचे घोटाळे होतात, पण सामान्य माणसाचा आधारवड असलेल्या सहकारी संस्थांकडे मात्र नेहमी संशयाने बघितले जाते. सहकारातून कर्ज घेणारा माणूस ते व्यवस्थित परत करतो. ही परंपरा टिकायची असेल तर सहकाराला सरकारने ताकद दिली पाहिजे
- शंकरराव मोरे, सरव्यवस्थापक, वसंतराव चौगले पतसंस्था

अपुरे पोलिसबळ चिंतेचा विषय
पोलिस दलातील नोकरी म्हणजे त्याला वेळ काळ नाही. सण, उत्सव असो वा आपत्तकालीन स्थिती प्रत्येक ठिकाणी पोलिस जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावत असतो. सरकार कोणाचेही असो त्याला चाकोरीत काम करावे लागते. कर्तव्य बजावताना त्याला अनेकांचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो. पूरपरिस्थितीतही जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणेसह निवृत्त पोलिस कर्मचारीही मदत कार्यात सक्रिय होते. पोलिसांचा कामाचा ताण हा चिंतेचा विषय आहे. अपुरे मनुष्यबळ हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. शंभर पोलिस कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असतील तर नवी भरती ही केवळ २५ पोलिस कर्मचाऱ्यांची असते. ही विसंगती दूर करण्याची मानसिकता आज बदलायला हवी. त्यासाठी राजकीय पाठपुराव्याची गरज आहे. त्यांना निवासस्थानासह आवश्‍यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.
- प्यारे जमादार, निवृत्त पोलिस संघटना

आमदारांचा दबाव गट तयार व्हावा
सहा जिल्ह्यांतील सुमारे चाळीसहून अधिक आमदारांनी दबाव गट तयार करून कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सध्या बहुतांशी प्राधिकरण, न्यायालयेही पुणे-मुंबईत आहेत. डीआरटीचा कोणताही खटला असेल तर त्यासाठी पुण्याला जावे लागते. ग्राहकांसाठी आवश्‍यक अपील करण्यासाठी मुंबईला जावे लागते. कर्जाच्या वसुलीसाठी पुण्याचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. एकंदरीतच सर्व न्याय व्यवस्था पुणे-मुंबईलाच आहे. यामुळे सहा जिल्ह्यांतील सुमारे चाळीसहून अधिक आमदारांनी एकजूट करून कोल्हापुरात प्राधिकरण, सर्किट बेंच उपलब्ध केल्यास अनेक मुद्यांवर त्याचा फायदा होईल. सहा जिल्ह्यांतील पक्षकारांना त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचविता येईल.
- ॲड. महावीर कराडे, 

व्यापाऱ्यांची पिळवणूक थांबवावी
महाराष्ट्र राज्याचा आर्थिक कणा हा व्यापार आणि उद्योग आहे. येथे खुल्यापणाने व्यापार उद्योग करा, असे सांगितले जाते, जाहीर केले जाते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्यावर वेगवेगळे कर लादून त्यांचा कणा मोडला जात आहे. केवळ दहा-पंधरा हजार रुपये देऊन पूरस्थितीतील  आमची नुकसानभरपाई भरून निघणार नाही. आमचे नुकसान पन्नास टक्के झाले आहे आणि मदत मात्र पाच टक्केच मिळत आहे. शेती उत्पन्न बाजार समितीकडून एक टक्का सेस आकारला जात आहे. सेवा कर एक टक्का आकारला जात आहे. अशा व्यवस्थेत व्यापाऱ्यांनी व्यापार करायचा कसा?  जर व्यापार उद्योग उभा राहिला तरच महाराष्ट्र खंबीर उभा राहील अन्यथा राज्याची आर्थिक स्थिती धोक्‍यात येईल. त्यामुळे आमदारांनी मिळून व्यापार-उद्योजकांसमोरील प्रश्‍नांसाठी पुढे यावे.
- श्रीनिवास मिठारी, व्यापारी

महापुराशी सामना करणाऱ्या पायाभूत सुविधा हव्यात
महापुराचा दणका शिरोळ विभागातील पायाभूत सुविधांवरही बसला. भविष्यात  अशाप्रकारच्या संकटांचा फटका बसणार नाही, अशा पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. त्यासाठी असोसिएशन पूर्ण सहकार्य करेल. क्षारपड जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरायला हवे. त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. पंचंगगा नदीचे प्रदूषण कमी करण्याच्या मोहिमेत असोसिएशनचे प्रयत्न सुरू आहेत.  ३३ वर्षांनतर प्रादेशिक आराखडा तयार झाला; पण तो सदोष असल्याने यावर अनेक हरकती आल्या. या त्रूटी दूर करण्यासाठीही संघटनेतेर्फ प्रयत्न केले आहेत. आमदार उल्हास पाटील यांना त्यांच्या मतदारसंघातील पायाभूत सुविधांबाबत आराखडे तयार करताना मदत लागत असेल तर असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्‍चर ॲण्ड इंजिनिअर्सकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल.
- अजय कोराणे, अध्यक्ष असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्‍चर ॲण्ड इंजिनिअर्स असोसिएशन

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com