आमदार हो, वृक्षलागवडीवर ठेवा लक्ष!

सातारा - प्रशासकीय पातळीवर सुरू असलेली वृक्षलागवड आणि संगोपनाची चळवळ आता लोकप्रतिनिधींच्या स्तरावर सरकारने नेली आहे. वृक्षलागवड आणि संगोपनासाठी प्रत्येक तालुकास्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. यामुळे प्रशासनाच्या कामावर लोकप्रतिनिधींचा वचक, लक्ष राहणार आहे. 

राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात होणाऱ्या ३३ कोटी वृक्षांचे रोपण आणि संगोपनाच्या दृष्टीने या समित्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावावी, यासाठी महसूल व वन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. हरित महाराष्ट्र प्रकल्पांतर्गत २०१६ पासून वृक्षलागवड व संगोपन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जैवविविधतेचे संरक्षण, संवर्धनाबरोबर पर्यावरणाची सुरक्षितता राखण्यासाठी शास्त्रीयदृष्ट्या भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वनक्षेत्र व वृक्षाच्छादन आवश्‍यक बनले आहे. राज्याचे वनक्षेत्र व वृक्षांचे आवरण सध्याच्या २० टक्‍क्‍यांवरून ३३ टक्‍क्‍यांवर नेण्यासाठी कार्यक्रम सातत्याने राबविण्याची गरज सरकारने यापूर्वीच अधोरेखित केली आहे. यंदाच्या कार्यक्रमासाठी विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये उद्दिष्ट वाटप करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत.

वृक्षलागवड व संगोपन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर अनुक्रमे जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय महसूल अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन, अंमलबजावणी, समन्वय समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमध्ये आमदारांसह खासदारांना निमंत्रित करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या होत्या. तरीही कार्यक्रमात लोकप्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग असावा म्हणून तालुकास्तरावरील समितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तालुक्‍यातील विधानसभेचे सदस्य अध्यक्ष, तर विधान परिषद सदस्य समितीचे सहअध्यक्ष असतील. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, तालुकास्तरीय अधिकारी, आमदारांच्या मान्यतेने वृक्षलागवड व संगोपन आणि पर्यावरणात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थेचे दोन पदाधिकारी, तसेच दोन सन्माननीय व्यक्ती, हरित सेनेतील नोंदणीकृत दोन सदस्य, आवश्‍यक अधिकारी-व्यक्ती यांचा समितीत समावेश असेल. वनपरिक्षेत्र अधिकारी समितीचे सचिव असतील.