राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून शासन आदेशाला ठेंगा

तात्या लांडगे
गुरुवार, 23 ऑगस्ट 2018

ऑनलाईनच्या तांत्रिक घोळामुळे कर्जमाफीसाठी विलंब लागत असून तोपर्यंत बॅंकांचे व्याज वाढत असल्याची चिंता शेतकऱ्यांना होती. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने सर्व बॅंकांना शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करावेत, असे निर्देश दिले. त्यानुसार अडचणीतील जिल्हा बॅंकांनी कार्यवाही केली परंतु, राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे परत पाहू अगोदर व्याज भरा, अशी भूमिका घेत शासनाच्या आदेशाला ठेंगा दाखविला आहे. 

सोलापूर: ऑनलाईनच्या तांत्रिक घोळामुळे कर्जमाफीसाठी विलंब लागत असून तोपर्यंत बॅंकांचे व्याज वाढत असल्याची चिंता शेतकऱ्यांना होती. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने सर्व बॅंकांना शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करावेत, असे निर्देश दिले. त्यानुसार अडचणीतील जिल्हा बॅंकांनी कार्यवाही केली परंतु, राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे परत पाहू अगोदर व्याज भरा, अशी भूमिका घेत शासनाच्या आदेशाला ठेंगा दाखविला आहे. 

राज्य सरकारने जून 2017 मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत राज्यातील आणखी 51 टक्‍के शेतकरी आहेत. कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांचे बॅंक खाते नियमित करण्याकरिता कर्जावरील व्याज भरा, असा तगादा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून लावला जात आहे. राज्य सरकारने व्याजमाफीबाबत दिलेल्या निर्देशामुळे राज्यातील बॅंकांना तब्बल एक हजार 738 कोटींच्या व्याजाचा भूर्दंड सोसावा लागला आहे. तरीही कर्जमाफीची प्रक्रिया आणखी सुरुच आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी शासन आदेशाला ठेंगा दाखवित थकीत कर्जावरील व्याज घेण्याची कार्यवाही सुरू ठेवली आहे. 

राष्ट्रीयीकृत, खासगी व सहकारी बॅंकांना कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करावे, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांकडून अंमलबजावणी होत आहे. परंतु, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी आम्हाला परवडत नाही, रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशाविना आपण तसे करु शकत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.-सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री 

कर्जमाफीचा पसारा... 
अर्जदार शेतकरी 
59.23 लाख 
अपेक्षित रक्‍कम 
27 हजार कोटी 
कर्जमाफीचा लाभ 
32 लाख शेतकरी 
कर्जमाफीची रककम 
16,070 कोटी 
विलंबामुळे व्याजाचा भूर्दंड 
1,738 कोटी

Web Title: nationalized banks rejected the Government order