योजनांची हवी  सूत्रबद्ध कार्यवाही

तांत्रिक अडचणी, दफ्तरदिरंगाई, अपुरे मनुष्यबळ, विविध गैरव्यवहार आणि विभागाचा निधी अन्यत्र वळवण्याच्या प्रकारांमुळे कायम चर्चेत राहिलेल्या सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागास ऊर्जितावस्था मिळाल्यास अनुसूचित जाती जमाती, भटक्‍या विमुक्त जाती, आदिवासी आणि अन्य घटकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीचे ध्येय साध्य करता येईल.

दलित, आदिवासी, भटक्‍या विमुक्‍त जातींबरोबरच समाजातील अन्य मागासवर्गीयांच्या कल्याणाची जबाबदारी शासनाच्या समाजकल्याण विभागावर सोपविली आहे. या विभागाची जेव्हा स्थापना झाली त्यावेळी ज्या योजना निश्‍चित केल्या त्यातील अपवाद वगळता एखाद-दुसरी योजना वर्षानुवर्षे सुरू आहे. यापैकी काही योजना शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडे, तर काही योजना जिल्हा परिषदेकडे आहेत. त्यामुळे कोणती योजना कोणत्या विभागाकडे आहे हे समजून घेतानाच मागासवर्गीयांची दमछाक होते. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि राज्याचा समाजकल्याण विभाग हे एकाच इमारतीत असणे आवश्‍यक आहे. समाजकल्याण विभागाकडून ६० योजना राबविल्या जातात. त्या समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्यासाठी काम व्हायला हवे.

अलीकडेच जात पडताळणीचे मोठे काम या विभागाकडे आले आहे. जात पडताळणी कार्यालय समाजकल्याणअंतर्गत येत असल्यामुळे समाजकल्याण विभागाची ओळख सर्वांना झाली. येथील कार्यपद्धतीमुळे गरजू भरडले जात असून त्यामध्ये सुधारणा व्हायला हवी. समाजकल्याण विभागाच्या नावात थोडासा बदल करून ‘सामाजिक न्याय’ असे त्याच विभागाचे नामकरण झाले. शिक्षण, रोजगार, अपंग कल्याण, समाजिक उपाय, आर्थिक उन्नती, विशेष साहाय्य आणि सामाजिक एकता या आठ प्रमुख विभागांत समाजकल्याण विभाग योजना राबवते. शिक्षण, रोजगार, अपंग कल्याण, सामाजिक उपायांमध्ये प्रत्येकी दहा, आर्थिक उन्नतीसाठी सात आणि सामाजिक एकात्मतेसाठी पाच योजना राबविल्या जातात. याशिवाय वसतिगृह, आश्रमशाळा, वृद्धाश्रम, निवासी शाळा, अपंगांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, विविध आर्थिक महामंडळेही या विभागाच्या नियंत्रणाखाली काम करतात. 

जिल्हा परिषदेत काम करणारा स्थानिक कर्मचारी आणि राज्यातून तेथे काम करणारा कर्मचारी यांच्यात समन्वय साधणे आवश्‍यक आहे. आज या विभागाच्या वतीने शिष्यवृत्तीच्या अनेक योजना राबविल्या जातात. अलीकडील काळात केंद्र सरकारने काही नवीन शिष्यवृत्ती सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी जातीच्या दाखल्याची अट बंधनकारक केली आहे, पण दहावीच्या आत दाखले काढण्यात येत नसल्याने आज मोठ्या प्रमाणात या शिष्यवृत्तीला विद्यार्थ्यांना मुकावे लागले आहे. यासाठी नियमात बदल आवश्‍यक आहे. केवळ केंद्राची योजना आहे, नियमात बदल करता येत नाही, असे सांगून अधिकारी जबाबदारी टाळताना दिसतात. कागदपत्रांची सुलभता असावी. समाजकल्याण विभागामध्ये नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्याची खूप संधी आहे. शिलाई मशिन, ताडपत्री, घरघंटी, झेरॉक्‍स मशिन, सायकल वाटप यासारख्या जुन्याच योजनांतून पुढे जाऊन प्रयत्न व्हावेत. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानासारख्या काही नवीन उपक्रमातून गावे स्वच्छ झाली. गावांतील दलित वस्त्याही चकचकीत झाल्या. दलित वस्तीमध्ये सुधारणा झाल्या. तेथे सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या.

गरीब, आदिवासी, पालक नसलेल्या मुलांसाठी वस्तीशाळा, आश्रमशाळा किंवा निवासी शाळा समाजकल्याण विभागामार्फत चालविल्या जातात. त्यामधून आधुनिक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न व्हावा. दलित, अपंग इतर मागासवर्गीयांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध आर्थिक विकास महामंडळे सुरू केली आहेत. महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र अपंग वित्त विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती आर्थिक विकास महांमडळ, इतर मागास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ आदी महामंडळे समाजकल्याण विभागांतर्गत चालविण्यात येतात. या महामंडळामार्फत अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध दिले जाते. या महामंडळांना गेल्या काही वर्षांपासून निधीच उपलब्ध करून न दिल्यामुळे कर्जपुरवठा होऊ शकला नाही. तो सुरळीत होणे आवश्‍यक आहे. लाभार्थ्यांनीही घेतलेले कर्ज परत फेडण्याची मानसिकता जोपासावी.

घरकुल योजना, शेतीसाठी विहीर, पाइपलाइन, विद्युत कनेक्‍शनसाठी शेतकऱ्यांना सवलती दिल्या जातात. अनुदान दिले जाते. त्यातून अनेकांचे भले झाले आहे. ज्यांच्या स्वप्नातही आपले घर होईल, असे वाटत नव्हते त्यांना हक्‍काचा निवारा मिळाला. शेतात पाणी आल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले. त्याचे प्रमाण वाढले पाहिजे. सर्व योजना मागासवर्गीय समाजाच्या दारापर्यंत पोचल्या पाहिजेत.

तज्ज्ञ म्हणतात
मागासवर्गीय समाजाला शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी शासन मुलांना शिष्यवृत्ती देते, पण त्यातही जातीच्या दाखल्याची अट घातली आहे. ती चुकीची आहे. शाळेच्या दाखल्यावरील नोंद जातीसाठी ग्राह्य धरावी. सरकारने रमाई आवास योजनेतील जाचक अटी कमी कराव्यात. खेटे न घालता जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळावे. रिक्त समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या जागा भराव्यात.
किरण कांबळे

गावात दलित वस्तीत एखादी संस्था किंवा केंद्र उभारून तेथे वैयक्तिक लाभातून मिळणारी ५० खुरपी, ताडपत्री, टिकाव, खोरी एकत्र करावित. ज्यांना लागेल त्यांनी तेथून त्या घेऊन जाव्यात आणि काम झाले की परत जमा कराव्यात. त्याचा सर्वांनाच फायदा होईल. प्रत्येक दलित वस्तीत स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करावे. तेथे पुस्तकांसह सर्व सुविधा उपलब्ध कराव्यात. समाजकल्याणच्या योजना दारापर्यंत पोचवाव्यात.
धैर्यशील माने

सामाजिक न्यायाच्यादृष्टीने खालच्या समाजातील लोकांना वरती आणण्यासाठी या विभागाची स्थापना झाली. रोजगार हमीच्या कायद्याप्रमाणे समाजकल्याण विभागाच्या योजना लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी कडक कायदा करावा. योजनांसाठी जादा रकमेची तरतूद करावी. शासनाने आत्तापर्यंतच्या योजनांची श्‍वेत पत्रिका काढणे आवश्‍यक आहे. योजनांमधील घोटाळे मोडून काढावेत.
सतीशचंद्र कांबळे

मागासवर्गीय मुलांत शिक्षण प्रसार व्हावा, आर्थिक कारणासाठी शिक्षण थांबू नये यासाठी ‘समाजकल्याण’च्या वतीने शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिष्यवृत्तीची ही रक्‍कम वेळेत मिळत नाही. ही रक्कम विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचण्यास पाठपुराव्यासाठी समाजकल्याण विभागाने यंत्रणा उभारावी. आंतरजातीय लग्न करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबविली जाते. त्यांसह इतर योजनांतील जाचक अटी रद्द कराव्यात. 
प्रवीण कोडोलीकर

स्पर्धा परीक्षेस बसणाऱ्या मागासवर्गीय मुलांना समाजकल्याण विभागामार्फत प्रत्येकी दोन विद्यार्थ्यांमध्ये पुस्तकासाठी पाच हजार रुपये दिले जातात. त्यात सुधारणा करून प्रत्येक विद्यार्थ्याला पाच हजार रुपये द्यावेत. रेल्वे प्रवासात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सवलती आहेत, त्याची माहिती पुरवावी. माहिती अभावी विद्यार्थ्यांना सवलतीपासून वंचित राहावे लागते. योजनांची माहिती पोचवावी.
स्वप्नील काळे

केंद्र-राज्याकडून मागासवर्गीय लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक योजना सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांनी सामाजिक भान ठेवून सर्व योजना मनापासून सलग दहा वर्षे राबवल्यास भविष्यात लाभार्थीच मिळणार नाहीत. योजना तळागाळातत पोचवण्यात यंत्रणा तोकडी पडते आहे. आश्रमशाळा, वसतिगृहांना वेळेवर अनुदान मिळत नाही. काही वेळा लाभार्थी न मिळाल्याने शिष्यवृत्ती माघारी जाते.
जगन्नाथ ठोकळे

दलित वस्ती, पाणीपुरवठ्यासाठी अनुदान, शिष्यवृत्ती, आंतरजातीय विवाह आदी योजना राबवताना अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांकडून संयुक्त प्रयत्न गरजेचे आहेत. योजनां राबवूनही त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचत नाहीत हे दुर्दैव आहे. लोकशाहीतील दोन स्तंभ एकत्र येऊन प्रयत्न झाल्यास केवळ मागासवर्गीयांचेच जीवनमान नव्हे तर सामाजिकस्तर वाढून राष्ट्रीय उत्पादनास बळकटी येईल.
छाया खरमाटे 

शासनाच्या विविध योजना आहेत म्हणून राबवण्यापेक्षा सुख-दुःखात सहभागी होऊन त्या राबवणे आवश्‍यक आहे. प्रशासनाकडे एखाद्या कामांसाठी दिलेला प्रस्तावाच्या फाइलवर पाठपुराव्याशिवाय निर्णयच होत नाही. चिरीमिरी ठरलेली. मग सांगा, कसा विकास व्हायचा. अधिकाऱ्यांच्या गटबाजीचा सर्वांनाच फटका बसतो आहे. परिणामी विकासाला खिळ बसते. वसतिगृहात क्षमतेएवढे प्रवेशच होत नाहीत.
सदाशिव खाडे

समाज कल्याण क्षेत्रात अद्यापही भरीव कामाची गरज आहे; मात्र त्यासाठीची यंत्रणा अपुरी आहे. जिल्हा परिषदेसाठी स्वतंत्र समाजकल्याण अधिकारी नसल्याने त्याचा परिणाम प्रशासनावर होत आहे. तो नेमल्यास कारभारास गती येईल. सिंधुदुर्गात असणाऱ्या समस्यांचा आढावा घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी मदत होऊ शकते, तरच या वर्गासाठी ठोसपणे विकास योजना राबवणे सोपे होईल.
अंकुश जाधव

समाजकल्याण व सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचे निकष बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेनुसार बदलणे गरजचे आहे.  शासन वसतिगृह चालविण्यास देते, तेथे  सुविधाही पुरवाव्यात. उद्योगधंद्यांसाठी एमआयडीसीतील राखीव जागा, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय व नवबौद्धांसाठी दोन एकर बागायती व चार एकर जीरायती जमीन देण्याची अंमलबजावणी व्हावी.
शीलभद्र जाधव