बलात्कार रोखण्यासाठी कडक कायद्याची गरज - अण्णा हजारे

राळेगणसिद्धी (नगर) : देशात अल्पवयीन मुली व महिलांवर दिवसेंदिवस होणाऱ्या बलत्काराच्या संखेत वाढ होत आहे. ते रोखण्यासाठी अतिशय कडक कायद्याची गरज आहे. तसेच फक्त कायदा करून चालणार नाही, त्या कायद्याची त्वरीत अंमलबजावणी झाली पाहिजे व बलात्कार करणाऱ्यांना त्वरीत फाशी देण्याची कायद्यात दुरूस्ती करावी अशी मागणी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.     

दिवसेंदिवस देशात अल्पवयीन मुली व महिलांवरील बलात्कार व अत्याचारत वाढ होत आहे. या प्रकाराने संपूर्ण देशवासिय हवालदिल झाले आहेत. त्या मुळे देशातील मुली व महिलांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. महिलांना समाजात सन्मानजनक जीवन जगता येत नाही. वास्तविक असे खटले न्यालयात लवकरात लवकर निकाली काढले पाहिजेत. तसेच गुन्हेगारांना त्वरीत फाशीची शिक्षा होणे गरजेचे आहे परंतु, तसे होत नाही. 2013 साली दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर या कायद्यात दुरस्ती करण्यात आली. मात्र त्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी पोलीस मात्र सुस्त आहेत असेही पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे.     

अशा खटल्यात पोलीस व अधिकारी अनेकदा चालढकल करतात, विलंब लावतात. त्या साठी विलंब लावणाऱ्या पोलिसांवरही कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करावी असी मागणी हजारे यांनी केली आहे. तसेच या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयात लवकर निर्णय लागतो तेथे जलदगती न्यालयाची सोय आहे मात्र उच्च व सर्वेच्च न्यायालयात जलदगती न्यायालयाची सोय नाही त्या मुळे फाशीची शिक्षेसाठी विलंब होतो.     

तसेच अनेक वेळा बलत्काराचे राजकीय भांडवल केले जाते, त्याचा राजकारणाशी किंवा जाती, धर्मांशी किंवा राजकारण्याशी संबध जोडला जातो त्यामुळे त्याचे गांभिर्य कमी होते. वास्तविक गुन्हेगार हा गुन्हेगार असतो त्याला कोणताही जात धर्म नसतो तसेच पिडीतेलाही जात धर्म पंथ नसतो ती एक पिडीताच असते. मात्र अशा खटल्यात अनेकदा सामाजिक विष पेरले जाते. बलत्काराची समस्या केवळ एखाद्या प्रदेशापुरती मर्यादित राहीली नसून संपुर्ण देशाची समस्या बनली आहे. देशात बेटी बचाव बेटी पढाव म्हटले जाते मात्र देशात खरोखरच मुली सुरक्षित आहेत का असा प्रश्नही हजारे यांनी पत्रात उपस्थीत केला आहे.     

दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिला आयोगाच्या विरोधात महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मात्र गेली 10 वर्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.     सर्वेच्य न्यायालयाने पोलिस विभागत बदलाची व त्यांच्या तपासात राजकिय हस्तेक्षेप असता कामा नये असे सांगीतले आहे. मात्र याकडे कोणतेच सरकार गांभिर्याने पहात नाही. या साठी महिलांवर होणाऱ्या बल्काराच्या गुन्ह्यातील दोषींना त्वरीत फाशी होण्याच्या द्रुष्टीने कायद्यात दुरूस्ती करावी असेही शेवटी पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे. या पत्राची प्रत माहितीसाठी केंद्रीय गृहमंत्री व केंद्रीय कायदामंत्री यांनाही पाठविण्यात आले आहे.