विठ्ठल मंदिरावर नवीन समिती नेमा - न्यायालय 

पंढरपूर - श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी 30 जूनपूर्वी सरकारने नवीन मंदिर समितीची नियुक्त करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक व न्यायाधीश ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दिले. न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे 4 जुलै रोजी होणाऱ्या आषाढी एकादशीपूर्वी नवीन समिती अस्तित्वात येणार आहे. 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या काळात आण्णा डांगे यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांची अस्थायी समिती नियुक्त केली होती. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ही अस्थायी समिती बरखास्त करण्यात आली. त्यानंतर सरकारने तत्काळ नवीन मंदिर समिती नियुक्त न करता जिल्हाधिकाऱ्यांची समितीच्या सभापतिपदी नियुक्ती केली. तेव्हापासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रांताधिकारी, तसचे मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापक मंदिर व्यवस्थापनाचे काम पाहत आहेत. 

श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी व अन्य देवतांच्या पूजाअर्चा करण्यासाठी तात्पुरते पुजारी नेमण्यात आले. जोपर्यंत कायम स्वरूपाची स्थायी मंदिर समिती अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येऊ नयेत. पुजारी नेमताना मंदिर कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, अशा आशयाची याचिका वाल्मिक चांदणे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. 

अशी असेल नवीन समिती 
आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारला श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिर कायदा 1973नुसार समिती अध्यक्ष व अन्य 11 सदस्य अशी समिती नियुक्त करावी लागणार आहे. विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, पंढरपूर नगराध्यक्ष, एक महिला, एक अनुसूचित जातीची व्यक्ती, एक अनुसूचित जमातीची व्यक्ती आणि अन्य पाच अशी 11 जणांची समिती असेल.