मुस्लिम समाजाला आरक्षणासाठी प्रांतधिकाऱ्यांना निवेदन

हुकूम मुलाणी 
शनिवार, 1 डिसेंबर 2018

महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय 19 जुलै 2014 च्या निर्णयान्वये मुस्लिम समाजाला निमशासकीय व शैक्षणिक संस्थांमध्ये एस बी सी ए अंतर्गत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन शासनाने याबाबतचा अध्यादेश काढून अधिनियमात विशेष तरतूद केली होती.

मंगळवेढा : जमियत उलेमा ए हिंद शाखा मंगळवेढ्याच्या वतीने मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळावे या मागणीसाठीचे निवेदन प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड यांना देण्यात आले.

याबाबतचे निवेदन प्रांत अधिकाऱ्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविले. यावेळी जमियत उलेमा ए हिंद चे अध्यक्ष रियाज सुतार, जनरल सेक्रेटरी तस्लीम अकुंजी, उपाध्यक्ष हाजी सलीम बागवान,इरफान बागवान,फारुक कुरेशी,सेक्रेटरी रमिजराजा मुल्ला,खजिनदार यासीन बागवान,मिराभाई सुतार,आदम शेख,अय्युब शेख,जमीर इनामदार,अमीर काझी,हाफिज अरिफ,शकील पठाण,गैबी सुतार. आदी मुस्लिम बांधव उपस्थित होते.

महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय 19 जुलै 2014 च्या निर्णयान्वये मुस्लिम समाजाला निमशासकीय व शैक्षणिक संस्थांमध्ये एस बी सी ए अंतर्गत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन शासनाने याबाबतचा अध्यादेश काढून अधिनियमात विशेष तरतूद केली होती. मात्र सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळाकडून अध्यादेश पारित न झाल्याने हा निर्णय अधिक्रमित झाला आहे उच्च न्यायालयाने देखील पाच टक्के आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले तरीही आजपर्यंत राज्य शासनाने पाच टक्के आरक्षण दिले नाही तर धरणे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.

Web Title: notice for muslim reservation