डबघाईतील रिक्षाला शुल्कवाढीचा ‘ब्रेक’

सांगली - केंद्रीय मोटार वाहन नियमातील वाहनांच्या विविध शुल्कात दुप्पट ते पंधरापटीने वाढ केली आहे. याचा सर्वाधिक फटका रिक्षा व्यवसायाला बसला आहे. विमा दरवाढीने हा व्यवसाय अगोदरच डबघाईला आला असतानाच पुन्हा शुल्कवाढीचा ‘ब्रेक’ लावला गेला. त्यामुळे दरवाढीच्या खड्डयात रिक्षा व्यवसायाचे चाक अडकले गेले आहे. त्याविरोधात सर्व रिक्षा संघटनांनी आंदोलन पुकारले आहे. टॅक्‍सी, व्हॅन चालकांची अवस्थाही अशीच आहे. 

ते देखील आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. प्रवाशांच्या सोयीचे प्रमुख वाहन असलेला रिक्षा व्यवसाय अलीकडे अडचणीत आला आहे. नवीन वाहनांच्या किमती वाढल्या आहेत. सुट्या भागांचे दरही वाढले आहेत. इंधन दरवाढ, दुरुस्ती खर्चातील वाढ आणि खराब रस्त्यांचा सामना करत रिक्षा गल्लीबोळातून धावतच आहेत. रिक्षा चालकांच्या अनेक मागण्या शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. १५ ते २० वर्षांपूर्वी रिक्षासाठी थर्डपार्टी विमा ३५० रुपयांत  उतरवला जात होता. सध्या वार्षिक ५,५०० रुपये विमा हप्ता झाला आहे. 

रिक्षा व्यवसाय अडचणीत आला असतानाच केंद्रीय  मोटार वाहन नियमावलीतील वाहनांच्या विविध शुल्कांमध्ये भरमसाट वाढ करण्यात आली आहे. याबाबत हरकती किंवा सूचना मागवून न घेता थेट शुल्कवाढ केल्यामुळे रिक्षा संघटनांनी याचा निषेध केला आहे. टॅक्‍सी व व्हॅन चालकांनी देखील आंदोलनाला पाठिंबा देऊन आंदोलनात उडी घेतली आहे. दहा दिवसांपासून रिक्षा, टॅक्‍सी, व्हॅन परवानाधारक कृती समितीने टप्प्याटप्प्याने आंदोलनास सुरवात केली आहे. पुढील टप्प्यात मोर्चा आणि बेमुदत बंद व आमरण उपोषणाचा निर्धार कृती समितीने केला आहे.

वाहन शुल्कवाढ-

शुल्कचा प्रकार                   पूर्वीचे शुल्क (रूपये)        सुधारीत शुल्क (रूपये)
ॲटो रिक्षा पासिंग                  २००                        ६००
रिक्षा फेर तपासणी                 १००                        ४००
फिटनेस तपासणी दंड              १०० (१५ दिवस)           ५० (प्रतिदिन)
बोजा नोंद करणे                   १००                       १५००
बोजा उतरवणे                     १००                          ---
आरसी पुस्तकातील पत्ता बदल    २२०                         ५००
आरसी पुस्तक डुप्लीकेट           १५०                        ५००
नवीन रिक्षा नोंदणी                 ५००                        १०००
परवाना नूतनीकरण                ३१४                          ७६४
परवाना नूतनीकरण महिन्यानंतर  १५०                         १०००
रिक्षा हस्तांतर                     १५०                            ५००

अनेक वर्षांपासून रिक्षा व्यवसाय सुरू आहे. त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना सुरू करावी, अशी मागणी २० वर्षांपासून केली जात आहे. बांधकाम कामगारांसाठी ज्याप्रमाणे कल्याणकारी योजना सुरू केली तशीच रिक्षा चालकांसाठी देखील करावी. 
- सुरेश गलांडे, (सदस्य, राज्य रिक्षा संघटना कृती समिती)