चूक तलाठ्यांची अन्‌ कोंडी बळीराजाची 

सोलापूर : डिजिटल सात-बारा उताऱ्याचे ऑनलाइन काम सुरू असल्याने तलाठ्यांनी मागच्या वर्षी पीकपेऱ्याच्या ऑनलाइन नोंदीच केल्या नसल्याची ओरड शेतकरी करीत आहेत. तर अनुदानासाठी तलाठ्यांचा हस्तलिखित पीकपेरा नोंदीचा अर्ज जोडल्याने त्या शेतकऱ्यांचे अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.

सोलापूरसह नाशिक, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, अकोला, धुळे, जळगाव, पुणे ग्रामीण, लातूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांमधील निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसल्याचे पणन विभागाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

कांदा अनुदानासाठी पात्र शेतकऱ्याच्या सात-बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद आवश्‍यक आहे, अन्यथा त्या अर्जदार शेतकऱ्याचे अर्ज अपात्र ठरवावेत, असे शासनाचे परिपत्रक असल्याचे पणन विभागाकडून सांगण्यात आले. त्याचा सोलापूर जिल्ह्यातील 16 हजार 867 अर्जदारांपैकी सात हजार 984 शेतकऱ्यांसह राज्यातील सव्वालाख शेतकऱ्यांना बसला आहे. कांदा स्वस्तात विकूनही काटेकोर निकष लावले जात असतील तर मुदत वाढविण्याची काय गरज, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. 

सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार ऑनलाइन सात-बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असलेलाच शेतकरी कांदा अनुदानासाठी पात्र ठरतो. शासनाच्या परिपत्रकानुसार तलाठ्यांनी दिलेला पीकपेऱ्याचा स्वतंत्र हस्तलिखित अर्ज अनुदानासाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही. 
- ए. एल. घोलकर, सहसंचालक, पणन विभाग 

दुष्काळात उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून चार पैसे हाताला लागतील या उद्देशाने कांदा लागवड केली. तलाठ्यांनी सात-बारा उताऱ्यावर पीकपेऱ्याची ऑनलाइन नोंद न केल्याने अनुदानासाठी तलाठ्यांचा हस्तलिखित पीकपेऱ्याचा अर्ज जोडून अर्ज भरला. उतारा देत आहेत. मात्र, तो अर्ज अपात्र ठरविला आहे. 
- सुधीर मसलकर, अर्जदार शेतकरी (मोहोळ)