दरमहा एक लाख लिटर अनुदानित रॉकेलची बचत 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 डिसेंबर 2018

सातारा - रॉकेल विक्रीतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत शासनाने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना यश येऊ लागल्याचे दिसते. ग्राहकांना घरी गॅस वापरत नसल्याचे हमीपत्र देण्याचे बंधनकारक केल्याने अनुदानित रॉकेलची बचत होणार आहे. दरम्यान, गॅसधारक नसलेल्याच शिधापत्रिकाधारकांना रॉकेल देण्याचे विक्रेत्यांना बंधनकारक केले आहे. उर्वरित रॉकेलचा हिशोब द्यायचा असल्याने आता अंत्यसंस्कारासाठीही रॉकेल मिळणे दुरापास्त होणार आहे. 

सातारा - रॉकेल विक्रीतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत शासनाने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना यश येऊ लागल्याचे दिसते. ग्राहकांना घरी गॅस वापरत नसल्याचे हमीपत्र देण्याचे बंधनकारक केल्याने अनुदानित रॉकेलची बचत होणार आहे. दरम्यान, गॅसधारक नसलेल्याच शिधापत्रिकाधारकांना रॉकेल देण्याचे विक्रेत्यांना बंधनकारक केले आहे. उर्वरित रॉकेलचा हिशोब द्यायचा असल्याने आता अंत्यसंस्कारासाठीही रॉकेल मिळणे दुरापास्त होणार आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

दरम्यान, शासनाच्या या धोरणामुळे विक्रेत्यांचे रॉकेल कोटे 50 ते 150 लिटरवर आल्याने व त्यातून रजिस्टरचा खर्चही निघणार नसल्याने अनेक किरकोळ रॉकेल विक्री परवानाधारक राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत शासनाने दोन सिलिंडर असलेल्या ग्राहकांचे रॉकेल बंद केले. नंतर एक सिलिंडर असलेल्यांचेही रॉकेल बंद केले गेले. आता फक्त गॅसधारक नसलेल्या ग्राहकांनाच रॉकेल मिळते. त्यामुळे शासनाकडील रॉकेलचा कोटा कमी झाला आहे. या वर्षात सातारा जिल्ह्यात दरमहा सुमारे एक लाख लिटर रॉकेलची बचत होत आहे. 

पुरवठा विभागाने गेल्या महिन्यापासून ग्राहक आणि विक्रेत्यांच्या आणखी नाड्या आवळल्या आहेत. प्रशासन आणि पुरवठा विभागाने सर्व किरकोळ रॉकेल विक्री परवानाधारकांना नुकत्याच नोटिसा दिल्या आहेत. त्यानुसार ज्यांच्याकडे कोणताच गॅस नाही अशा शिधापत्रिकाधारकांनाच रॉकेल देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. गॅस नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना गॅसधारक नसल्याबाबत हमीपत्र भरून देणे बंधनकारक केले आहे. या हमीपत्रासोबत कुटुंबात असलेल्या सर्व व्यक्तींची आधारकार्ड झेरॉक्‍स देण्याची सक्त सूचना केली आहे. त्यामुळे कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीच्या नावावर गॅस असल्यास ते उघड होणार आहे. खोटी माहिती विक्रेत्यांना व पर्यायाने पुरवठा विभागाला दिल्यास संबंधित शिधापत्रिकाधारकावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतची तपासणी करण्यासाठी पथके नियुक्त करण्यात येणार आहेत. शासनाच्या या फतव्यामुळे विक्रेत्यांना आता पात्र शिधापत्रीकाधारकांव्यतिरिक्त कोणालाही एक लिटरही रॉकेल देता येणार नाही. हमीपत्राच्या बडग्यामुळे बनावट बिगर गॅसधारक शिधापत्रिकाधारकही धास्तावले आहेत. या महिन्यात अनेक "खोटे' ग्राहक रॉकेल विक्री दुकानांकडे फिरकले नाहीत. त्यामुळे विक्रेत्यांचे रॉकेलही बऱ्यापैकी शिल्लक राहिले आहे. 

अंत्यसंस्कारासाठीही नाही रॉकेल  
ग्रामीण आणि शहरी भागातही अंत्यसंस्कारावेळी लाकूड पेटण्यासाठी रॉकेलचा वापर केला जात होता. वास्तविक शासन परवानाधारक विक्रेत्यांना त्यासाठी रॉकेल देतच नव्हेत. नागरिकांशी असलेल्या संबंधातून विक्रेते नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी रॉकेल देत होते. आता मात्र विक्रेत्यांवर एवढी बंधने आल्याने विक्रेते अंत्यसंस्कारासाठीही रॉकेल देऊ शकणार नाहीत. 

परवानाधारक राजीनाम्याच्या तयारीत 
शासनाच्या कडक नियमामुळे ग्राहक कमी झाल्याने त्या प्रमाणात परवानाधारकांना रॉकेल कमी मिळू लागले आहे. काही परवनाधारकांना 50 ते 100 लिटरही रॉकेल मिळत नाही. साहजिकच त्यातून फारसे पैसेच मिळणार नाहीत. अगदी विक्रीसाठी लागणारी पावती पुस्तके, विक्री, ग्राहक व स्टॉक रजिस्टरचे पैसेही निघणार नाहीत. त्यामुळे परवानाधारक राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. 

आकडे बोलतात... 
किरकोळ रॉकेल विक्रेते- 2,085 
सध्या मिळणारे रॉकेल- 4,80,000 (लिटर) 
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मिळालेले रॉकेल- 5,88,000 (लिटर)

Web Title: One lakh liters subsidized kerosene savings in month