|
सोलापूर - उत्पादनाच्या तुलनेत कमी किमतीने कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना आचारसंहितेपूर्वी अनुदान मिळावे, यासाठी सरकारने काहीच निर्देश दिले नाहीत. मात्र, लोकसभेच्या मुहूर्तावर शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळविण्याच्या उद्देशाने तीनवेळा मुदतवाढ देऊन अधिकाऱ्यांचा ताण वाढविल्याचे चित्र आहे. आचारसंहितेनंतर अधिकारी लोकसभेच्या कामात व्यग्र असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निवडणुकीनंतरच अनुदान मिळेल, असे पणन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
राज्यातील तीव्र दुष्काळामुळे रब्बी व खरिपातील पिके वाया गेली. दुसरीकडे, शेतीमालांचे दरही गडगडल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कमी दराने कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्‍विंटल दोनशे रुपयांचे अनुदान सरकारकडून मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, सरकारने सुरुवातीलाच कालावधी निश्‍चित न केल्याने आता 15 डिसेंबरनंतर कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी तीन-चार महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
...तर सर्वांना अनुदान मिळाले असते
पहिल्या टप्प्यात सरकारने 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर या कालावधीत कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले. त्यानुसार सुमारे पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 114 कोटी रुपये जमा करण्यात येत आहेत. पुन्हा मुदतवाढ देण्याऐवजी त्याचवेळी सर्व शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेतला असता, तर आतापर्यंत सर्वांना अनुदान मिळाले असते, असे पणन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
15 डिसेंबर ते 31 जानेवारी या कालावधीत कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांची मार्चपर्यंत छाननी करून एप्रिलपर्यंत प्रस्ताव देण्याचे नियोजन केले होते. परंतु, आता शेतकऱ्यांना पुन्हा 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने आणखी विलंब लागेल. शेतकऱ्यांना अनुदान वेळेवर मिळावे, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
- सूर्यवंशी, उपसंचालक, पणन, पुणे
राज्याची कांदा अनुदानाची स्थिती
कांदा विकलेले शेतकरी 7.63 लाख
अपेक्षित पात्र शेतकरी 3.47 लाख
अपेक्षित अनुदान 216.97 कोटी
अनुदान मिळाले 114.80 कोटी
अनुदानप्राप्त शेतकरी 1.60 लाख
|
