हज यात्रेकरूंचे आता "ऑनलाईन रिपोर्टिंग'

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 14 जून 2019

हज यात्रेकरूंना आता 48 तास अगोदर रिपोर्टिंगसाठी
मुंबईत येण्याची गरज नाही. जिल्हा समिती घरी येऊन ऑनलाईन रिपोर्टिंग करेल. तसेच आता प्रत्येक जिल्ह्यात हज समिती कार्यरत राहील,  अशी माहिती राज्य हज समितीचे अध्यक्ष जमाल सिद्धीकी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सांगली - हज यात्रेकरूंना आता 48 तास अगोदर रिपोर्टिंगसाठी
मुंबईत येण्याची गरज नाही. जिल्हा समिती घरी येऊन ऑनलाईन रिपोर्टिंग करेल. तसेच आता प्रत्येक जिल्ह्यात हज समिती कार्यरत राहील. ही समिती हज यात्रेकरूंचे फॉर्म भरण्यापासून ते परत येईपर्यंतची जबाबदारी स्विकारेल.
स्वयंसेवी संस्था आणि हाजी यांच्या मदतीने समिती कार्यरत राहील अशी माहिती राज्य हज समितीचे अध्यक्ष जमाल सिद्धीकी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सिद्धीकी म्हणाले, ""राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात हज प्रशिक्षण शिबीर सुरू आहे. हज यात्रेकरूंची फ्लाईट 14 जुलै रोजी मुंबईत सुरू होईल. राज्यातून यंदा 35 हजार 600 फॉर्म आले होते. त्यापैकी 14 हजार 695 हज यात्रेकरू राज्यातून जातील. सांगली जिल्ह्यातून 790 फॉर्म आले होते, त्यापैकी 294 जणांची निवड झाली आहे. ग्रीन कॅटेगरीसाठी 2 लाख 77 हजार रूपये तर अन्य
कॅटेगरीसाठी 2 लाख 40 हजार रूपये खर्च अपेक्षित आहे. राज्य समितीने आता जिल्हानिहाय हज समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 11 लोकांची समिती स्वयंसेवी संस्थांना घेऊन कार्यरत राहील.''

सिद्धीकी पुढे म्हणाले,""हज यात्रेकरूना 48 तास अगोदर रिपोर्टिंग करावे लागत होते. सोबत नातेवाईक यायचे. त्यामुळे सर्वांनाच त्रास होत होता. आता जिल्हा समितीमार्फत घरी येऊन ऑनलाईन रिपोर्टिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हज समितीला सध्या 70 टक्के कोटा ठरवून दिला आहे. त्याऐवजी तो वाढवून 90 टक्के करावा आणि कंपन्यांचा कोटा 10 टक्के करावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसेच 2020 पासून गरीबांसाठी जहाज सेवा सुरू केली जाणार आहे.''

आमदार सुधीर गाडगीळ, मुन्ना कुरणे, हज समितीचे सदस्य इम्रान मुजावर, आकाशा मुल्ला, इजाज देशमुख, खिदमत हुज्जाज समितीचे अध्यक्ष मुनीरभाई अत्तार आदी यावेळी उपस्थित होते.
 

फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई
हज यात्रेसाठी कार्यरत कंपन्यांकडून फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी पोर्टल सुरू केले आहे. या कंपन्यांनी पोर्टलवर यात्रेसंबंधी सर्व माहिती नमुद करणे आवश्‍यक आहे. यामध्ये फसवणूक केल्यास त्यांचा परवाना रद्द होणार आहे. गेल्या पाच वर्षात ज्यांनी फसवणूक केली, त्यांचा तपास सुरू आहे. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतील असेही श्री.
सिद्धीकी म्हणाले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: online reporting for Haj pilgrims