केंद्र व राज्यातील खोटारडया सरकारला बाजुला सारा - अजित पवार

भिगवण - पाच वर्षात राज्यावरील कर्जाचा बोजा दुप्पट वाढला आहे. धनगर, मराठा, मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न कायम आहे, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही, शेतीमालाला भाव नाही अशी गंभीर स्थिती आहे. मोदी व फडणवीस हे केवळ भाषण करण्यात पटाईत आहे. परंतु, भाषण करुन देशाचे प्रश्न सुटणार नाही. मोदी व फडणवीस यांचा खोटारडा राज्यकारभार राज्याला व देशाला परडणारा नाही. केंद्र व राज्यातील खोटारडया सरकारला आगामी निवडणुकीमध्ये बाजुला सारा असे आवाहन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

पोंधवडी(ता.इंदापुर) येथे चार कोटी चौदा लाख रुपयांच्या विकास कामांचे उद्घाटन व भुमिपुजन प्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी आमदार दत्तात्रय भरणे होते. जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर, तालुकाध्यक्ष महारुद्र पाटील, बाजार समितीचे सभापती अप्पासाहेब जगदाळे, बांधकाम व आरोग्य विभागाचे सभापती प्रवीण माने, जिल्हा परिषद सदस्य हनुमंत बंडगर, अभिजीत तांबिले, पंचायत समिती सदस्या शितल वणवे, बाजार समितीचे संचालक आबासाहेब देवकाते, काकासाहेब वाबळे, डी.एन. जगताप,  तालुका उपाध्यक्ष धनाजी थोरात, विजयकुमार गायकवाड, सचिन बोगावत, भिगवणच्या सरपंच अश्विनी शेंडगे, पोंधवडीच्या सरपंच राणीताई बंडगर उपसरपंच मिराताई भोसले उपस्थित होते. 

पवार पुढे म्हणाले, सत्ता नसतानाही, जिल्हा परिषद, बाजार समिती, आमदार, खासदार निधीतुन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विकासाची गती कायम ठेवली आहे. मतदारांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहावे.

प्रास्ताविक माजी सरपंच नानासाहेब बंडगर, सुत्रसंचालन महादेव बंडगर आभार डॉ. तुळशीराम खारतोडे यांनी मानले. कार्यक्रमाचे संयोजन ग्रामसेवक दादासाहेब बंडगर यांनी केले. कार्यक्रमांमध्ये सुनेत्राताई पवार कलामंच कांबळेश्वरचे कलाकार रामदास जगताप, भरत शिंदे व सुभाष मदने यांनी गाव तसं चांगल पण, हे समाज प्रबोधनपर पथनाटय सादर केले. कार्यक्रमासाठी भिगवण-शेटफळ गढे गटातील पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

इंदापुर विधानसभा जागेबाबत सस्पेंन्स कायम
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागु होण्यापुर्वी पोंधवडी होत असलेल्या कार्यक्रमाबाबत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. माजी उपमुख्यमंत्री इंदापुर विधानसभेच्या जागेबाबत काय वक्तव्य करतात याकडे लक्ष होते. परंतु अजित पवार यांनी या विषयाला फाटा देत केंद्र व राज्य सरकारवर सडकुन कडाडुन टिका केली. विधानसभेच्या इंदापुरच्या जागेबाबतचा उल्लेख कार्यक्रमांमध्ये कटाक्षाने टाळल्यामुळे सभेनंतरही इंदापुर विधानसभा जागेबाबत सस्पेंन्स कायम राहिला आहे.