नव्या वर्षात बीएसएनएलचे पेपरलेस बिलींग 

सांगली - बीएसएनलची छापील बिले एक जानेवारीपासून इतिहासजमा होणार आहेत. ग्राहकांना ई-मेल किंवा एसएमएसद्वारे ती मिळतील. देशभरात त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. 

या माध्यमातून बीएसएनएलने निसर्गस्नेही होण्याबरोबरच कोट्यवधींची बचत केली आहे. सध्या लॅण्डलाईन आणि पोस्टपेड मोबाईल ग्राहकांना एक ते तीन पानी छापील बिले मिळतात. इंटरनेटधारकांना दोन ते तीन पानी बिले द्यावी लागतात; त्यात दूरध्वनी व इंटरनेटच्या वापराचे विश्‍लेषण असते. शासकीय कार्यालयांचा अपवाद वगळता बहुतांश ग्राहक बिले भरल्यानंतर काही दिवसांनी फेकून देतात. यामुळे कागदाची अतोनात नासाडी होते. बदलत्या तंत्रयुगात बीएसएनएलनेही पेपरलेस बिलींगची वाट धरली आहे;  त्याची अंमलबजावणी नव्या वर्षांत होत आहे. 

ग्राहकांकडून मेल आयडी व मोबाईल क्रमांक घेण्यात आले आहेत. बिल भरणा केंद्रावर मोबाईल किंवा लॅण्डलाईन क्रमांक सांगताच बिल घेतले जाईल; छापील बिलाची गरज नसेल. सर्वसंस्थांनाही मेलद्वारेच बिले मिळणार आहेत. त्यांनी हिशेबासाठी गरजेनुसार प्रिंट काढून घ्यायची आहे. मेल आयडी नसलेल्या ग्राहकांना मोबाईलवर एसएसएसद्वारे बिल कळवले जाईल. तो भरणा केंद्रावर दाखवल्यास बिल घेतले जाणार आहे. लॅण्डलाईन दूरध्वनी असलेल्या ग्राहकांकडूनही मोबाईल क्रमांक घेतले आहेत. 
 
10 रुपयांची सवलत 
पेपरलेस बिलींगचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना बीएसएनएलने प्रत्येक बिलात दहा रुपयांची सूट जाहीर केली आहे. पुढील बिल दहा रुपये वजा होऊनच मिळेल. 

सांगली जिल्ह्याचा खर्च पन्नास हजारांवर 
जिल्ह्यात महिन्याला 35 हजार बिले पोस्टाने पाठवली जातात. औरंगाबादमध्ये त्यांची छपाई होते. एका बिलाच्या छपाईसाठी 91 पैसे खर्च होतात; शिवाय पोस्टेज व अन्य अनुषंगिक खर्च गृहीत धरता महिन्याला पन्नास हजारांहून अधिक खर्च होतो. कागदासाठी निसर्गाची नासाडी होते ही बाबदेखील महत्वाची आहे. गेल्या काही वर्षांत कागदाच्या किंमती सातत्याने वाढत असल्याचा फटकाही बीएसएनएलला बसला आहे. पेपरलेस बिलींगने बीएसएनएल निसर्गस्नेही होणार आहे. 
 
ग्राहकांनी एसएमएस किंवा मेलवरील बिले वापरावीत. टपाल कार्यालयालाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. एसएमएस पाहून बिल स्विकारण्यास सांगितले आहे. ग्राहकांना प्रत्येक बिलात दहा रुपये सूट देणार आहोत. यानंतरही काही अडचणी असल्यास ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा.
- एस. डी. जाधव, लेखाधिकारी, सांगली दूरध्वनी विभाग.