रेल्वे मार्गाबाबत पाटणकरांत संशय

कऱ्हाड- चिपळूण मार्गाबाबत हालचाल शून्य

पाटण - कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी कऱ्हाड- चिपळूण रेल्वे मार्गाचा १५ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करार केला. मात्र, आठ महिने झाले तरी त्यात कसलही हालचाल दिसत नाही.

शासकीय व राजकीय स्तरावरील सामसूम पाहता शासन शेतकऱ्यांना अंधारात ठेऊन कारभार करतेय का? अशी शंका निर्माण झाली आहे. 

अनेक वर्षे चर्चेत असणारा व एक हजार कोटींच्या या मार्गावर केंद्र व राज्य शासनाने १५ ऑगस्ट रोजी शापरजी पालोनजी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीबरोबर करार करताना मोठा गाजावाजा केला. मात्र, आठ महिन्यांत या मार्गाबाबत एकही कागद जनतेसमोर ठेवलेला नसल्याने कऱ्हाड व पाटण तालुक्‍यांतील जनतेच्या मनात शासनाच्या धोरणावरच संशय निर्माण झालेला आहे.

१०५ किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वे मार्गाचे पाटण तालुक्‍यातील अंतर जास्त आहे. दहा स्थानके व ११ बोगद्यांचा या मार्गात समावेश आहे. कंपनीचा ७४ टक्के व केंद्र आणि राज्याचा २६ टक्के सहभाग असला, तरी निधी उभारण्याबाबत काहीही हालचाल केलेली दिसत नाही. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी अंधारात असतील तर सामान्य जनतेची बाब फार लांब अशी अवस्था पाहावयास मिळते.

कऱ्हाड ते चिपळूण ज्या मार्गावरून रेल्वे जाणार आहे व ज्यांच्या जमिनी संपादित होणार आहेत, त्यांना शासनाकडून कोणतीही कल्पना दिलेली नाही. जाणीवपूर्वक माहिती न देण्यापाठीमागचे कारणही कळत नसल्याने जनतेत शासनाच्या हेतूबाबत शंका उत्पन्न झाली आहे.

शासनाने रेल्वे मार्ग कोठून जाणार, स्थानके किती आणि कोणत्या ठिकाणी असणार व संपादित जमिनीला मोबदला कसा देणार ? याबाबत जनतेला माहिती द्यावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. माहिती न देता अचानक भूसंपादनाचा सपाटा लावला व प्रत्यक्ष कामास सुरवात झाली तर मोठ्या संघर्षाला सामोरे जावे लागेल. धरणग्रस्त, भूकंपग्रस्त, पूरग्रस्त, व्याघ्र प्रकल्पग्रस्त व आता रेल्वे मार्गामुळे बागायती पट्ट्यातील जमीन जाणार असल्याने अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना भूमिहीन होण्याची वेळ येणार असून, पाटणची जनता आता रेल्वे प्रकल्पग्रस्तही होणार आहे. रेल्वे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी कार्यालय व केंद्र- राज्यातील भाजप सरकार यांच्या पातळीवर गोपनीयता पाळली जात असल्याने शेतकऱ्यांना वाली उरलेला नाही. 

अचानक कामास सुरवात केल्यास असंतोष
केंद्र व राज्य शासनाने या प्रकल्पाबाबत ठोस अशी भूमिका जाहीर करावी, अचानक कामास सुरवात केली तर मोठ्या असंतोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.