दरपत्रकाविना रुग्णांची होतेय पिळवणूक

सातारा : बहुतांश रुग्णालयांत दरपत्रक लावले जात नसल्याने रुग्णांची फसवणूक होते. ती थांबविण्यासाठी शासनाने अधिसूचना काढून दरपत्रक लावणे बंधनकारक केले आहे. तरी त्याची अपवादात्मक रुग्णालये वगळता अंमलबजावणी झाली नाही. अनेक रुग्णालयांत शासनाच्या आदेशाला फाटा दिला असल्याने रुग्णांची पिळवणूक होत असते. प्रशासकीय यंत्रणांनी त्याबाबत काटेकोर उपाययोजना करून अंमलबजावणी केली पाहिजे. 
 

जगभरात "आयुष्यमान भारत योजने'चा डंका पिटला जात आहे. मात्र, दुसरीकडे रुग्णांना दिलासा देणारा घेतलेला शासनाचा निर्णय राबविण्यात शासनच अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम 2019 (दुसरी सुधारणा) नुसार रुग्णांना आधार देणारा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु, राज्यभरातील अपवादात्मक रुग्णालये वगळता या अधिसूचनांचे पालन रुग्णालयांनी केलेले दिसून येत नाही. त्याचा त्रास रुग्णांना होत असून, त्यांची आर्थिक लुटही होत आहेत. दहा खाटांच्या रुग्णालयांसाठी प्रत्येक पाळीत एक वैद्यकीय अधिकारी कर्तव्यावर असणे, प्रत्येक पाळीसाठी एक अधिपरिचारिका तसेच किमान साधनसामुग्री, यंत्रसामुग्री, 30 खाटांपेक्षा मोठ्या रुग्णालयांसह पाच स्वतंत्र झोन, शस्त्रक्रिया, अतिदक्षता विभागासाठी किमान सुविधा असणे बंधनकारक आहे. 

दरम्यान, आता रुग्णालयांची तपासणी पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांमार्फत (ग्रामीण रुग्णालये अथवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी) केली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद, जिल्हा रुग्णालयामार्फत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे. त्यामुळे या निर्णयानुसार रुग्णांना थोडेफार "अच्छे दिन' येण्यास मदत होईल. 

...तर होईल भांडाफोड 

शुश्रुषागृहामध्ये पुरविण्यात येणारे सर्व सेवांचे दरपत्रक मुख्य दर्शनी भागात ठळकपणे लावण्याचे निर्देश आहेत. त्यामध्ये ऍडमिशन फी, प्रतिदिन आंतररुग्ण खाट भाडे, प्रति व्हिजिट डॉक्‍टर फी, भूलतज्ज्ञ, सलाइन व ब्लड ट्रान्सफ्यूजन, स्पेशल व्हिजिट, मॉनिटर, ऑपरेशन थिएटर, नर्सिंग, पॅथॉलॉजी, ऑक्‍सिजन, रेडिओलॉजी व सोनोग्राफी आदी 17 प्रकारच्या शुल्कांचे दरफलक लावले जावेत. या आदेशाचे पालन झाल्यास रुग्णालयांतील लुटीचा भांडाफोड होईल. 

रुग्णांचे हे असणार हक्‍क 

रुग्णास किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्‍तीस अथवा जवळच्या नातेवाईकास रुग्णाच्या आजाराबाबतची माहिती, आजाराचे स्वरूप, आजाराचे कारण, करावयाचे उपचार, अपेक्षित परिणाम, गुंतागुंतीची शक्‍यता व उपचाराचा खर्च आदींची माहिती जाणून घेण्याचा हक्‍क असणार आहे. तसेच संबंधित रुग्णालयात स्वागत कक्षाजवळ नोंदवही ठेवली जाईल. त्याद्वारे अथवा टोल फ्री क्रमांकाद्वारे तक्रार नोंदविता येणार आहे. सेकंड ओपिनियन जाणून घेण्याचा रुग्णाला हक्‍क असणार असून, त्यासाठी वैद्यकीय व प्रयोगशाळेतील अहवालही नातेवाईकांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील. 


बिल द्या, मग मृतदेह न्या... हे बंद 

अनेक रुग्णालयांत बिल भरल्याशिवाय रुग्णाचा मृतदेह अथवा रुग्णाला डिस्चार्ज दिला जात नसल्याच्या घटना घडत असतात. मात्र, आता रुग्णालय व्यवस्थापनाला असे करता येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत रुग्णालयाचे बिल प्रलंबित आहे म्हणून अथवा अन्य कारणांसाठी मृतदेह रोखून ठेवता येणार नाही. 

""आयएमए संघटनेमार्फत सदस्यांना शासन निर्णयाचे पत्र पाठविले आहे. साताऱ्यातील अनेक रुग्णालये त्याची अंमलबजावणी करत आहेत. त्याचा लाभ रुग्णालये आणि रुग्णांनाही होणार आहे.'' 

डॉ. सूर्यकुमार खंदारे, सचिव, सातारा शाखा, इंडियन मेडिकल असोसिएशन. 

""रुग्णालयांनी शासनाच्या अधिसूचनेचे पालन केले पाहिजे. नागरिकांनीही जागरुक होऊन हक्‍काची माहिती करून घेतली पाहिजे. त्यामुळे फसवणूक, पिळवणूक थांबेल आणि रुग्णालयांना त्याचा फायदा होईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा उभारणार आहोत.'' 
- संजय भागवत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा.