उसाची थकबाकी व्याजासह द्यावी 

सांगली : साखर कारखान्यांनी मागील थकबाकी व्याजासह अंतिम बिले दिल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही. साखर पोती विक्रीसाठी कारखान्यांच्या बाहेर पडू देणार नाही, असा इशारा शेतकरी संघटनांच्या समन्वय समितीच्या आज येथे झालेल्या बैठकीत देण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या उद्या (ता. 11) होणाऱ्या बंद आंदोलनाला आमचा पाठिंबा नसल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. 

सांगली येथे शेतकरी संघटनेसह अंकुश आंदोलन, बळिराजा शेतकरी संघटना, जय शिवराय किसान संघटना यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी प्रदीप पाटील, धनाजी चुडमुंगे, बी. जी. पाटील, सुयोग औंधकर, सुनील गोटखिंडे, शिवाजी माने उपस्थित होते. 

बी. जी. पाटील म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, की उसाच्या दरासाठी शासनाची तिजोरी रिकामी करू. मात्र, शासनाच्या तिजोरीत पैसा नाही. मग तिजोरी कशी रिकामी करणार? मुळात सी. रंगराजन यांच्या अहवालानुसार दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करावी, अशी आम्ही मागणी केली आहे. त्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे.'' प्रदीप पाटील म्हणाले, "चालू हंगामातील पहिली उचल ही 35 हजार 400 रुपये विनाकपात आम्हाला मिळाली पाहिजे. मागील गळीत हंगामातील अंतिम बिले तातडीने व्याजासह द्यावीत. अन्यथा आम्ही साखर कारखाने चालू करू देणार नाही.''

तरीही शेतकऱ्यांचा फायदा नाही... 

रघुनाथदादा पाटील आज परभणी दौऱ्यावर होते. यामुळे ते पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहू शकले नाहीत. परंतु, त्यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क केला. त्यावेळी ते म्हणाले, "शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची गळचेपी केली आहे. आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांवर अन्याय केला. मात्र, हेही सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने नाही. उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. यामुळे शासनाने एफआरपी वाढवून दिली. मात्र, एफआरफी वाढवून देत असताना रिकव्हरी साडेनऊवरून दहा टक्के करण्यात आली आहे. मग ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा फायदा कसा? असा प्रश्‍न या वेळी पाटील यांनी केला.