अटी व निकषांमुळे पेन्शन योजना फसवी ; शेतकरी वर्गात नाराजी

यशवंतदत्त बेंद्रे
शनिवार, 7 सप्टेंबर 2019

शेतकऱ्यांनी योजनेसाठी वयाची अट वाढवण्याची मागणी केली आहे. 

तारळे : सरकारने नुकतीच सुरू केलेली प्रधानमंत्री शेतकरी मानधन योजना ही त्यातील अटी व निकषांमुळे फसवी ठरण्याची शक्‍यता आहे. दहा टक्के शेतकरीही या योजनेचे निकष पूर्ण करू शकत नसल्याने शासनाने शेतकऱ्यांची थट्टा चालविली असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांत सुरू आहे. याचे अटी, नियम बदलले नाहीत तर ही योजना बासनात गुंडाळून ठेवावी लागणार असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून उमटत आहेत. 
 

ही योजना नेमकी कशासाठी व कुणासाठी सुरू केली आहे, हेच कळत नाही. कारण योजनेच्या अभ्यासाअंती दिसते की, सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रयत्न आहे. आयुष्यभर काबाडकष्ट करणाऱ्या, ऊन्हातान्हात राबणाऱ्या बळिराजाला पेन्शन मिळणार म्हणून शेतकरी आनंदात होते. मात्र, अल्पावधीतच योजनेतील फोलपणा सुशिक्षित शेतकऱ्यांच्या लक्षात आला आहे. ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी आहे. परंतु, या योजनेतील अटींमुळे सरकारला नक्की शेतकऱ्यांना लाभ द्यायचा आहे की नाही, अशी शंका आल्यावाचून राहत नाही. योजनेचा लाभ एकूण शेतकऱ्यांपैकी दहा टक्केहून अधिक लोकांना होण्याची शक्‍यता सकृतदर्शनी दिसून येत नाही. 

या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्याचे वय 18 ते 40 व त्या शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असणे या दोन अटी आहेत. साधारणपणे ज्यांच्या नावावर जमिनी आहेत, त्या शेतकऱ्यांचे वय 50 च्या पुढे आहे. मात्र, योजनेतील अटीनुसार हे शेतकरी अपात्र ठरतात. 18 ते 40 वयोगटातील शेतकऱ्यांच्या नावावर शक्‍यतो जमीन नसते. जमीन त्यांच्या वडिलधाऱ्यांच्या नावावर आहे. एकंदरीत ज्यांच्या नावावर जमीन आहे, त्यांचे वय बसत नाही आणि ज्या शेतकऱ्यांचे वय बसते, त्यांच्या नावावर जमीनच नाही. म्हणजेच नव्वद टक्‍क्‍यांहून अधिक शेतकरी योजनेच्या अटींमुळे लाभापासून वंचित राहणार आहे. 

बहुतांशी शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणारी ही प्रधानमंत्री शेतकरी मानधन योजना निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची निव्वळ दिशाभूल आहे. पहिली कर्जमाफी, दुसरी पीकविमा योजना आणि आता ही तिसरी फसवी शेतकरी पेन्शन योजना. अशा पाठोपाठ फसव्या योजना सरकारने शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार आहे? की फसणवीस सरकार आहे? आशा चर्चांनी जोर धरला आहे. 
 

शेतकरी पेन्शन योजनेची प्रसिद्धी करण्याची जबाबदारी शासनाने ग्रामपंचायतींवर सोपवली आहे. मात्र, यात शेतकऱ्यांना लाभ होताना दिसत नाही. शासनाने शेतकऱ्यांची या योजनेच्या माध्यमातून निव्वळ दिशाभूल केलेली आहे. नाहक कामाला लावले जात आहे. 
- महेंद्र मगर, संचालक, खरेदी-विक्री संघ 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pension scheme fraud due to terms and conditions; Farmers annoyed