न्यायदानास विलंबामुळेच लोकांचा एन्काउंटरला पाठिंबा

People support the encounter because of delays in judging
People support the encounter because of delays in judging

पारनेर (नगर ) ः न्यायदानाच्या प्रक्रियेला लागणारा विलंब सामान्य लोकांच्या असंतोषाचे कारण ठरत आहे. हैदराबाद येथील आरोपींच्या पोलिसांकडून झालेल्या एन्काउंटरचे नागरिकांनी उद्विग्न होत केलेले समर्थन, हे त्याचेच द्योतक आहे. हा न्यायव्यवस्था आणि कायद्यासाठी चिंतेचा विषय आहे, अशी खंत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे. 

हजारे यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रात ही खंत व्यक्त केली आहे. अत्याचारपीडित निर्भयाला न्याय मिळावा आणि देशात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी 20 डिसेंबरपासून मौनव्रत धारण करणार असल्याचे हजारे यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 

हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे, की देशभर सध्या घडत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. अत्याचाराच्या घटनांमध्ये आरोपींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे. वर्षानुवर्षे आरोपींना शिक्षा होत नसल्याने असे गुन्हे करणाऱ्यांचे मनोबलही वाढते. सात वर्षांपूर्वी दिल्ली येथे निर्भयावर अत्याचार झाला होता. त्यानंतर संपूर्ण देशात आंदोलने झाली. मात्र, अद्याप निर्भया न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. याशिवाय देशभर घडलेल्या इतर अशा अनेक घटनांतील आरोपींनाही कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे. 

पश्‍चिम बंगालमध्ये 14 ऑगस्ट 2005 बलात्कार आणि खुनातील गुन्हेगारांना फाशी दिली गेली होती. त्यानंतर अशा एकाही गुन्हेगाराला देशात फाशी दिली गेली नाही. देशात आतापर्यंत 426 गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. याला जबाबदार कोण? 
पुण्यातील अशाच एका खटल्यात गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर अंमलबजावणीस विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी रद्द केली, याबाबत कुणालाही दुःख होत नाही, हे खेदजनक आहे. त्यामुळेच लोक एन्काउंटरचे समर्थन करत आहेत, असे हजारे यांनी नमूद केले आहे. 

विलंबाने होणाऱ्या न्यायप्रक्रियेचा मी स्वतः अनुभव घेतला आहे, असे स्पष्ट करत हजारे यांनी तत्कालीन मंत्री बबनराव घोलप आणि सुरेश जैन यांच्याविरोधातील खटल्यांचे उदाहरण पत्रात दिले आहे. त्या खटल्यात 15 वर्षांनंतर न्याय मिळाला खरा; पण त्याचे अपील आणखी किती वर्षे चालेल, हे सांगता येत नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. 

"निर्भया निधी'चा उपयोगच नाही! 

हजारे यांनी पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेत सुधारणांसाठीच्या कायद्यांचा उल्लेख करत पत्रात म्हटले आहे, की जलदगती न्यायालयांमध्येच (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) सध्या सहा लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील काही सात ते दहा वर्षे जुनी प्रकरणे आहेत. याचा काय अर्थ घ्यायचा? महिलांसाठी सुरू केलेली 1091 ही हेल्पलाइन व्यवस्थित काम करत नाही. फक्त पैसे खर्च करून सरकार बदल घडवून आणू शकत नाही. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी तर "निर्भया निधी'चा उपयोगही केलेला दिसत नाही. एवढेच काय, तर पोलिस ठाण्यांतही महिलांच्या फिर्यादी नोंदविण्यात हलगर्जीपणा होत असल्याचे हैदराबाद येथील घटनेनेच स्पष्ट केले आहे. 

अराजक निर्माण होण्याची भीती 

पोलिस व्यवस्था सुधारण्यासाठीच्या आयोगाचा अहवाल 1988 पासून गुलदस्त्यात आहे. ज्युडिशियल अकौंटॅबिलिटी बिल 2012 पासून प्रलंबित असणेही खेदजनक आहे. ठरावीक काळातच सुनावणी पूर्ण होऊन खटले निकाली निघणे आवश्‍यक आहेत. मात्र, तसे होत नाही. परिणामी न्यायप्रक्रियेवरचा लोकांचा विश्‍वास उडू लागला आहे. यावर सरकारने तातडीने पावले उचलून निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे; अन्यथा जनता एन्काउंटरचे स्वागत करत राहील आणि अराजक निर्माण होईल, अशी भीतीही अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे. 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com