महामार्गासाठी फूटभर जमिनीलाही विरोध

फलटण - आळंदी ते पंढरपूर दरम्यान राष्ट्रीय महामार्गासाठी फलटण तालुक्‍यातील २० गावांतील १७ लाख १४ हजार ७७१ चौरस मीटर जमीन संपादित करण्यात येणार असल्याचे गॅझेट नुकतेच वृत्तपत्रांतून प्रसिध्द झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी आजवर नऊ प्रकल्पासांठी आपली सोन्यासारखी जमीन दिली असल्यामुळे आता फूटभरही जमीन न देण्याचा निर्धार केला आहे.

तालुक्‍यातील राजुरी, बरड, निंबळक, विडणी, कोळकी, धुळदेव, सस्तेवाडी, चौधरवाडी, फरांदवाडी, वडजल, काशीदवाडी, निंभोरे, सुरवडी, खराडेवाडी, तडवळे, काळज, कापडगाव, तरडगाव आणि कोरेगाव अशा २० गावांमधून १७ लाख १४ हजार ७७१ चौरस मीटर क्षेत्र सहापदरीकरणासाठी संपादित होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुळातच यापूर्वी नीरा-देवघर पाटबंधारे प्रकल्प, शिरवळ- लोणंद-बारामती हा ८४ किलो मीटरचे चौपदरीकरण जोडीला लोणंद-फलटण रेल्वे तसेच फलटण औद्योगिक वसाहत या प्रमुख बाबींसाठी हजारो एकर जमीन शासनाने संपादित केलेली आहे. त्यामुळे मुळातच शेतकऱ्यांकडे कसण्यासाठी क्षेत्र अत्यल्प राहिले आहे आणि आता जोडीला पुन्हा महामार्गासाठी भूसंपादन होणार असल्याने शेतकरी अस्वस्थ झालेले आहेत. त्यामुळे शासनाला भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार, यात शंका नाही.

अल्पभूधारक शेतकरी आपली फूटभर जमीनसुध्दा देण्याच्या मनस्थितीत नाही कारण यामागे कुटुंबातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत तसेच नोकऱ्याही नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांना जगण्यासाठी शेती एवढा एकच पर्याय असल्यामुळे शेतकरी जमीन देण्याच्या विरोधात ठाकल्याचे दिसून येते. 

शासन भूसंपादन कायद्याचा बडगा दाखवत असले तरी यावेळी शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागणार असे दिसत आहे. कारण मागीलवेळी शिरवळ-फलटण-बारामती चौपदरीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या हाती सहा ते २५ हजार रुपये गुंठा अशा पध्दतीने पैसे पडले आहेत. ते अत्यल्प असल्याचे वारंवार सांगूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी धाकदपटशाह दाखवून कायद्याचा बडगा उगारून भूसंपादन केले आहे. तरडगाव, काळज, निंभोरे, सुरवडी परिसरातील शेतकऱ्यांनी या मार्गाला जमीन दिली नाही.

त्यामुळे रस्ता योग्य प्रकारे तयार झाला नाही. ज्यांनी जमिनी दिल्या त्यांना गुंठ्याला सहा हजार रुपये शासनाने दर दिल्याने काही शेतकऱ्यांनी तो पैसा शासनाकडून घेतलाही नाही. न घेतलेले पैसे शासनाच्या तिजोरीत पडून आहेत, हे वास्तव आहे. विशेषत: कोरेगाव, तरडगाव, काळज, सुरवडी, निंभोरे, विडणी या भागातील संबंधित शेतकऱ्यांनी तर जमिनी न देण्याचा मानस व्यक्‍त करून भूसंपादनाला विरोध करणार असल्याचे स्पष्ट बोलून दाखविले आहे.

भूसंपादन करताना कायद्याचा बडगा नको
सध्या रस्त्याच्या कडेच्या जमिनीचा दर २५ लाख रुपये एकर, तर काही ठिकाणी दोन लाख रुपये गुंठा असा आहे. या बाबी लक्षात घेता शासनाने भूसंपादन करताना कायद्याचा बडगा न दाखविता शेतकऱ्यांशी संवाद साधूनच यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे; अन्यथा शेतकरी जमीन देण्यास तयार नसल्याचे गावोगावच्या शेतकऱ्यांशी बोलल्यानंतर जाणवले आहे.