प्लास्टिकबंदी कारवाईच्या धोरणाबाबत उदासीनता 

सोलापूर - प्लास्टिकबंदीच्या कारवाईबाबत महापालिकेने अद्याप धोरण स्पष्ट केले नाही. कारवाईचा मसुदा विधी सल्लागारांकडे पाठविण्यात आला आहे, मात्र आठ दिवसानंतरही अभिप्राय न आल्याने धोरण निश्‍चित करण्यात "लाल फित' आडवी आली आहे 

शासनाने दिलेल्या मुदतीनंतर कोणत्याही दुकानात प्लास्टिकचे कसलेही उत्पादन आढळले तर संबंधितांना जागेवर 25 हजार रुपये दंड केला जाणार आहे. दरम्यान, दंडासह कोणता गुन्हा दाखल करता येईल याबाबत विधी सल्लागारांकडे अभिप्राय मागविण्यात आला होता. 

प्लास्टिक बंदीसंदर्भातील अधिसूचना 23 मार्च रोजी प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार उत्पादकांनी या तारखेपासूनच बंदी घातलेल्या वस्तूंचे उत्पादन व विक्री करणे बंधनकारक केले आहे. मुख्य विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, व्यापारी आणि वितरकांकडे असलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रात कारवाईचे अधिकार हे आयुक्तांना आहेत. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार विल्हेवाटीसाठी महिन्याची मुदत आहे. ती 22 एप्रिलला संपेल. त्यानंतर काय करायचे याची विचारणा खात्यामार्फत करण्यात आली. मात्र त्यास काहीच उत्तर न आल्याने खातेप्रमुखही हतबल झाले आहेत. दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने विल्हेवाट किंवा कारवाईबाबत काहीच अधिकृतपणे माहिती प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे विल्हेवाट कधीपर्यंत लावायची आणि कारवाई कधीपासून होणार याबाबत व्यापाऱ्यांमध्येही संदीग्धता निर्माण झाली आहे.