जागांचे लिलाव झाले आता महासभेकडे लक्ष; विजयनगरच्या जागेस आठ लाख

सांगली : महापालिकेने कोरोनापश्‍चात महसूल मिळवण्यासाठी जागा भाड्याने देण्यास सुरवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन जागांचे लिलाव झाले आहेत. मात्र या प्रक्रियेला सत्ताधारी भाजपचाच विरोध असल्याने येत्या महासभेत लिलाव प्रक्रिया अंतिम मंजुरीसाठी आल्यावर काय होणार याकडे लक्ष आहे. 

महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी महासभेने दिलेल्या अधिकारानुसार महापालिका क्षेत्रातील जागांचे लिलाव करून त्या भाड्याने देण्यास सुरवात केली. पहिल्या टप्प्यात विजयनगर येथील पाच हजार चौरस फुटांचा मोकळा भूखंड आणि प्रतापसिंह उद्यानातील जुन्या इमारतीची 30 चौ.मी. जागा भाड्याने देण्यासाठी ई लिलाव प्रक्रिया केली. यामध्ये विजयनगरच्या जागेस वार्षिक सुमारे आठ लाख रुपये, तर जुन्या इमारतीस वार्षिक सुमारे एक लाख तीन हजार रुपये इतकी उच्च बोली मिळाली. विजयनगरच्या जागेस मूळ रकमेच्या चौपट जास्त भाडे लिलावामुळे मिळणार आहे. 

या दोन्ही प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यात पार पडल्या असल्या तरी अंतिम निर्णय महासभा घेणार असल्याने आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिल्याच महासभेत या दोन्ही जागांचे भाडे लिलाव अंतिम मान्यतेसाठी अवलोकनार्थ ठेवण्यात येणार आहेत. विजयनगर येथील भूखंड नऊ वर्षांसाठी दिला जाणार आहे. तर प्रतापसिंह उद्यानातील जुनी इमारत सुमारे 60 वर्षांपूर्वीची आहे. त्यामुळे तिचे इमारतीचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करून आवश्‍यक दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी भाड्याने घेतलेल्या व्यक्तीची आहे.

या दोन्ही जागांसाठी दोन वर्षांचे भाडे सुरक्षा ठेव म्हणून आणि एक वर्षाचे भाडे आगाऊ घेण्यात येणार आहे. तसेच दर तीन वर्षांनी 20 टक्के भाडेवाढ करण्यात येणार आहे. याशिवाय इतरही काही अटी महासभेत घालण्यात येण्याची शक्‍यता आहे. 

लिलाव रद्द होणार का 
सत्ताधारी भाजपने उत्पन्न वाढीसाठी महासभेत ठराव करून आयुक्तांना महापालिका क्षेत्रातील दुकान गाळे, मोकळे भूखंड तसेच अन्य मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार दिले. मात्र अंतिम मान्यता महासभेत देण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. प्रशासनाने सध्या दोन जागा भाड्याने देण्यासाठी ई लिलाव घेतले. मात्र सत्ताधारी भाजपनेच आता त्याला आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासन आचारसंहितेनंतर होणाऱ्या पहिल्या महासभेत हे दोन्ही लिलाव अंतिम मान्यतेसाठी महासभेच्या अवलोकनार्थ ठेवणार आहे. त्यावेळी भाजपचे पदाधिकारी आधीच जाहीर केल्यानुसार हे लिलाव रद्द करणार का याकडे लक्ष आहे. 

संपादन : युवराज यादव