‘प्रधानमंत्री आवास’ची सबसीडी कागदावरच!

हेमंत पवार
शुक्रवार, 19 जुलै 2019

खासगी बॅंकांची सबसीडी तत्काळ जमा! 
राष्ट्रीयीकृत बॅंकांतून देण्यात येणारी सेवा, मिळणारी वागणूक आणि त्यांच्या कामाचा व्याप याचा विचार करून अनेकांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सबसीडी मिळण्यासाठी खासगी बॅंकांमार्फत प्रस्ताव सादर केले होते. त्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून खासगी बॅंकांनी प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे व तेथून त्यांनी हाउसिंग बोर्डाकडे प्रस्ताव पाठवले. अवघ्या सहा महिन्यांच्या काळात त्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या लाभार्थींना वाटच पाहण्याची वेळ आली आहे.

कऱ्हाड - आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकांची संमती घेऊन अनेकांनी घरे विकत घेतली. त्यानंतर संबंधितांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शासनाकडून सबसीडी मिळवण्यासाठी प्रस्तावही सादर केले.

मात्र, त्याला वर्षाचा कालावधी होऊन गेला, तरीही शासनाकडून संबंधितांच्या खात्यावर अद्यापही सबसीडीची रक्कम जमा करण्यात आलेली नाही.

त्यासंदर्भात बॅंकांकडे विचारणा केल्यावर त्यांच्याकडूनही शासनाकडून थेट सबसीडी संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होईल, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. 

शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ज्यांना पहिले घर घ्यायचे आहे, त्यांच्यासाठी सहा लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी निकषानुसार अडीच लाखांच्या पुढे सबसीडी दिली जाईल, असे शासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार अनेकांनी प्रस्ताव तयार करून बॅंकांची संमती घेऊन घरे खरेदी केली. पहिल्या टप्प्यातच शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजुरीसाठी प्रस्ताव असल्याने अनेक बॅंकांनीही कागदपत्रे काय घ्यायची याचे वरिष्ठ कार्यालयाकडून मार्गदर्शन मिळायला वेळ झाला. त्यानंतर ज्यांनी जानेवारी- फेब्रुवारी २०१८ नंतर घरे खरेदी केली आहेत, त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना बॅंकांना देण्यात आल्या. त्यानुसार बॅंकांनी संबंधितांचे घर खरेदीच्या कागदपत्रांसह अन्य कागदपत्रे जमा करून घेतली. त्यानंतर बॅंकांकडून वरिष्ठ कार्यालयांकडे संबंधित लाभार्थ्यांच्या सबसीडी मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले. त्यानंतर काही प्रकरणांत त्रुटी काढण्यात आल्या.

त्या त्रुटींची पूर्तता करून संबंधितांनी बॅंकेत कागदपत्रे सादर करून पुन्हा त्यांची प्रकरणे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली. मात्र, संबंधित सबसीडीसाठीची प्रकरणे सादर करून वर्षाचा कालावधी उलटत आला, तरीही शासनाकडून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमार्फत सादर झालेल्या प्रकरणांना सबसीडी मिळालेली नाही. शासन एकीकडे प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घ्या, म्हणून मोठ्या जाहिराती करून नागरिकांना आवाहन करत असताना सबसीडीच जमा होत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Prime Minister Avas Scheme Subsidy Issue