दुष्काळ जाहीर नसलेल्या तालुक्‍यातील गावांवर अन्याय नको: पृथ्वीराज चव्हाण

नगर : राज्यात जास्ती तालुके दुष्काळात येऊ नये असे प्रयत्न दिसत असून दुष्काळी भागाला उपाययोजना देण्याएवजी चालढकल केली जात आहे. 151 तालुक्‍यातील सर्व गावे दुष्काळग्रस्त आहेत. मग बाकीच्या तालुक्‍यातील एकाही गावांत दुष्काळ नाही का? असा प्रश्‍न माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला. पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून दुष्काळ अपत्तीवर सगळ्यांनीच मात करणे गरजेचे आहे असे चव्हाण म्हणाले.

सरकारने राज्यातील 151 तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर "सकाळ शी बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "2016 मध्ये केंद्र सरकारने दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता जाहीर केलेली आहे. 2009 ची दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता होती, त्यात बदल करुन दुष्काळाचे आकलन करण्याचे ठरवले. त्याअनुषंगाने 7 आक्‍टोबर 2017 ला अध्यादेश काढला. त्याप्रमाणे दुष्काळ ठरवला आहे. त्यानुसार मध्यंतरी 171 तालुके दुकाळसदृष्य जाहीर केले. मुळात "सदृश्‍य' असा शब्द वापरता येत नाही. त्यात 31 आक्‍टोबरला 151 तालुक्‍यातच दुष्काळ जाहीर केला. पर्जन्यमान, जमीनीतील ओलाव्याची परिस्थिती, उपग्रहातून दिसणारी हिरवळ,
त्याच्या अंतर्गत पाहणी करुन सुरवातीला दोनशे तालुके, नंतर 171 आणि आता 151 तालुके दुष्काळग्रस्त असल्याचे सांगतात. सुरवातीला 71 तालुके दुष्काळसदृश्‍य तालुके जाहीर करुन त्यांना दिलेल्या उपाययोजन जाहीर सुरु राहतील की फक्त 151 तालुक्‍यात राहतील असा प्रश्‍न आहे. अचासंहितेपर्यत 30 आक्‍टोबरआधी दुष्काळ जाहीर होणे गरजेचे होते. आध्रप्रदेशने 8 ऑगस्टला, कर्नाटकने 14 सप्टेबरला केला असताना महाराष्ट्रात का केला जात नाही. 151 तालुक्‍यातील सर्व गावे दुष्काळग्रस्त आहेत. मग बाकीच्या तालुक्‍यातील एकाही गावांत दुष्काळ नाही का? संहितेनुसार गावे जाहीर करणे गरजेचे आहे. दुष्काळाबाबत गलथानपणा केला जात आहे. गांभिर्याने पाहिले जात नाही.

दुष्काळ निवारणासाठी सरकारने गांभिर्याने घ्यावे अन्यथा गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. जलयुक्त शिवारमध्ये पाच हजार सातेशे कोटी रुपये खर्च करुन गावे दुष्काळमुक्त झाली असती एवढा मोठा दुष्काळ पडला नसता. 

अनुभवी लोकांचा फायदा घ्या
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, राज्यावर अपत्ती आहे. पक्षीय राजकारण बाजू ठेवून दुष्काळ निवारणासाठी काम करणे गरजेचे आहे. आमच्या काळात दुष्काळ व्यवस्थापन समितीमार्फत काम करुन प्रभावी उपाययोजना करायचो. दहा लाख जनावरे छावण्यातून जगवली. चारा डेपो सुरु केला. यावर्षी सुमारे सतरा लाख टन चाऱ्याची गरज आहे. तो बाहेरुन आणायची गरज आहे. मंत्री, सचीव यांच्यावर जबाबादारी द्या. आमच्या काळातील सरकारी अधिकारी, मंत्री, अनुभवी लोकांची मदत घ्यावी; पण संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्राला दिलासा देण्याची गरज आहे.''