थर्टी फर्स्टला गोव्याला चाललाय, सावधान..!

खानापूर (बेळगाव) - सरत्या वर्षाला निरोप आणि नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी बेळगाव जिल्ह्यातील पर्यटक गोव्याला जातात. चारच दिवसांनी हा योग साधण्यासाठी अनेकांनी तयारीही चालविली आहे. पण, यंदा गोव्यात जाणाऱ्यांनी सावधानता बाळगणे आवश्‍यक आहे. 

प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा करणार आंदोलन

प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा या संघटनेने ३१ डिसेंबरला गोव्यात आंदोलनाचा निर्णय जाहीर केला असून यादरम्यान पर्यटकांना त्रास झाल्यास त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल, असा इशारा दिला आहे.त्यामुळे संघटनेने पर्यटकांच्या इराद्यावर विरजण पडणार आहे. मंगळवारी (ता. २४) केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कळसा-भांडुराच्या कामाला स्थगिती दिली नसल्याचे जाहीर केल्यामुळे केंद्र सरकारने फसविल्याची भावना गोमंतकीयांत आहे. 

पहा - लई भारी ! तब्बल ८०० वाहनांचे क्रमांक पाठ असणारे बापूसाहेब...

पर्यटकांनी ३१ डिसेंबरला गोव्यात येऊ नये असे आवाहन

सध्या संपूर्ण गोव्यात आंदोलन चिघळले असून प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा या संघटनेने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. केंद्र आणि गोवा सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी ३१ डिसेंबरच्या पर्यटनावरच घाला घालण्याचा निर्णय या संघटनेने घेतला आहे. ३१ डिसेंबरला गोव्यात राज्यव्यापी आंदोलन केले जाणार असून याचा पर्यटकांना त्रास होऊ शकतो. त्यासाठी पर्यटकांनी गोव्यात येण्यापूर्वी विचार करावा, असा सूचक इशारा संघटनेने दिला आहे. बेळगाव, धारवाड-हुबळीसह महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातून मोठ्या संख्येने पर्यटक ३१ डिसेंबरला गोव्याला जात असतात. परंतु, यंदा हा बेत फसण्याची चिन्हे आहेत. पर्यटकांनी ३१ डिसेंबरला गोव्यात येऊ नये, असे आवाहनही प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाने केले आहे.

पहा - बंबातील ‘ब्लॅक टी’ लई भारी...

पर्यटनातून गोवा राज्याला मोठा महसूल मिळतो. त्यावर घाला घातल्यानंतर सरकारचे नाक दाबले जाईल, असे संघटना नेत्यांचे म्हणणे आहे. एकंदर गोव्यात म्हादईचे आंदोलन पेटण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, कळसा-भांडूरा प्रकल्प हा पूर्णत: खानापूर तालुक्‍यात उभारला जात आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून दोन्ही राज्यात यावरून घमासन सुरू आहे. पण, प्रकल्पामुळे सर्वाधिक हानी खानापूर तालुक्‍याची होणार असली, तरी याविरोधात आंदोलन करण्याची मानसिकता स्थानिक नेत्यांमध्ये नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांत याबाबत प्रचंड 
उदासिनता आहे. 

केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकाला दिलेल्या पत्राला कायदेशीर पातळीवर अजिबात स्थान नाही. कळसा-भांडुराबाबतचा निर्णय जल लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयात होणार असल्याने त्या पत्राचा बाऊ करण्याचे कारण नाही. 
-फिलीप नेरी, जलसंधारण मंत्री, गोवा