महाविकास आघाडी सरकार विरोधात 10 जूनला राज्यभर चाबूकफोड आंदोलन

सांगली : राज्यात दुधाचे दर उतरले असून शासनाने दूध उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे दूध दरासाठी १० जून रोजी रयत क्रांती संघटनेतर्फे राज्यभर यल्गार पुकारण्यात आला आहे. या दिवशी महाविकास आघाडी सरकारच्या पुतळ्याला दुधाचा अभिषेक आणि चाबूकफोड आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले, ‘‘राज्यात तेजीच्या काळात दुध उत्पादकांना काही कंपन्या चांगला भाव देतात. परंतू मंदीच्या काळात सध्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. राज्यातील काही भागात दुधाचे दर १८ ते २० रूपयांपर्यंत उतरले आहेत. राज्य शासनाने ३ ते ५ फॅटच्या दुधासाठी २५ रूपये दर ठरवला आहे. परंतू या निर्णयाप्रमाणे भाव मिळत नाही. दुग्धविकास खात्याचे यावर नियंत्रण नाही. ठरल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना दर मिळत नसेल तर हे खातेच बंद करावे. दरवर्षी दूध दरासाठी आंदोलन करावे लागते. या खात्याने दुधाळ जनावरांच्या पैदासीसाठी कोणताच उपक्रम हाती घेतला नाही. तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात राज्यात दूध फेडरेशन आहे. महाराष्ट्रात मात्र फेडरेशन नाही. डोळे मिटून दुधाची साय खाण्याचा उद्योग काहीजण करत आहेत.’’

पुढे ते म्हणाले, ‘‘राज्यात अनेक वर्षाच्या संघर्षानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले. राज्य मागास आयोगाची स्थापना, माहिती संकलित करून, सुनावण्या घेऊन आरक्षण दिले. ५० वर्षात ज्यांना जमले नाही, ते फडणवीस यांनी ४ वर्षात करून दाखवले. परंतू या महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर हे आरक्षण घालवले. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडता आली नाही. आता मात्र केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत. ५० वर्षात केंद्रात व राज्यात तुमची सत्ता असताना का आरक्षण दिले नाही. आता केंद्राला साकडे घालत आहेत. १६ जूनपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनात आम्ही बरोबर असणार आहे.’’

खोत पुढे म्हणाले, ‘‘पंढरपूर आषाढी वारीची अनेक वर्षाची परंपरा गतवर्षी खंडीत झाली. परंतू यंदा ती खंडीत करू नये अशी आमची मागणी नाही. ५० जणांची पालखी काढण्यात यावी. त्याबरोबर वैद्यकीय पथक सज्ज ठेवावे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची नियोजन करावे. अन्यथा वारकरी त्याचे नियोजन करतील. गोकुळ, पंढरपूरची निवडणूक होते. कृष्णा कारखान्याची निवडणूक होत आहे. कॉंग्रेसचे आंदोलन सुरू असते. तेव्हा कोरोना पसरत नाही काय? शासन सांस्कृतिक परंपरा खंडीत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. परंतू आम्ही वारकऱ्यांच्याबरोबर असून त्यांना संरक्षण देऊ.’’