कारागृह परिसरात बांधकामाची अट उठविली ; अधिसूचना जारी

विजयकुमार सोनवणे
शनिवार, 18 ऑगस्ट 2018

सोलापूर : जिल्हा कारागृहाच्या पाचशे मीटर परिसरात बांधकाम न करण्याची अट शासनाने रद्द केली असून, ती शंभर मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. या संदर्भात गृहविभागाने नुकतीच अधिसूचना जारी केली आहे. बांधकाम क्षेत्राच्या अटीबाबत आमदार प्रणिती शिंदे यांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. 

सोलापूर : जिल्हा कारागृहाच्या पाचशे मीटर परिसरात बांधकाम न करण्याची अट शासनाने रद्द केली असून, ती शंभर मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. या संदर्भात गृहविभागाने नुकतीच अधिसूचना जारी केली आहे. बांधकाम क्षेत्राच्या अटीबाबत आमदार प्रणिती शिंदे यांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. 

हिवाळी अधिवेशनात आमदार शिंदे यांनी 18 डिसेंबर 2014 रोजी विधिमंडळात लक्षवेधी प्रश्‍न मांडला. त्यास सर्वच आमदारांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे स्वतः मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्‍नावर उत्तर द्यावे लागले होते. ही अट शिथिल करण्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यानुसार गृह विभागाने 29 मे 2015 रोजी आदेश काढून कारागृहाच्या परिसराची मर्यादा निश्‍चित केली. मात्र, अधिसूचना काढली नव्हती. अधिसूचनेनुसार मुंबई मध्यवर्ती कारागृह 500 मीटर, मध्यवर्ती कारागृह (सेंट्रल जेल) 150 मीटर, जिल्हा कारागृह (डिस्ट्रिक्‍ट जेल) 100 मीटर आणि तालुका कारागृह 50 मीटरपर्यंतची मर्यादा ठरविण्यात आली. या निर्णयानुसार सोलापूर कारागृहाची मर्यादा शंभर मीटरपर्यंत निश्‍चित झाली आहे. 

दरम्यान, गृहविभागाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून, कारागृहाच्या बाह्य तटभिंतीपासून मुंबई मध्यवर्ती कारागृहासाठी 500 मीटर परिघ क्षेत्रात, इतर कोणत्याही मध्यवर्ती कारागृहाच्या 150 मीटर परिघक्षेत्रात, कोणत्याही जिल्हा कारागृहाच्या 100 मीटर परिघक्षेत्रात आणि कोणत्याही उपकारागृहाच्या 50 मीटर परिघक्षेत्रातील बांधकामे अनियमित केली जाणार आहेत. त्यामुळे कारागृहाच्या वीस मीटर परिघ क्षेत्रातून बफर क्षेत्राची सुलभ निर्मिती होईल. कारागृहाच्या थेट दृश्‍यमानतेमुळे किंवा अधिक जोखमीच्या कैद्यांची ये-जा असणाऱ्या भागांमध्ये कोणताही धोका होणार नाही, हा भाग समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

समितीची घ्यावी लागणार परवानगी 

कारागृहापासून बांधकाम करावयाचे अंतर निश्‍चित करण्यात आले असले तरी, बांधकामासाठी शासन नियुक्त समितीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. कारागृह विभाग आणि नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचा समितीत समावेश असेल. या क्षेत्रात बांधकामाची परवानगी देताना या समितीचा सल्ला घेणे आवश्‍यक असणार आहे. त्यानंतरच परवानगीची कार्यवाही केली जाईल. 

Web Title: Raised the condition of construction in the jail premises Notification issued