गंगा-यमुना झाल्या, भीमाई कधी जिवंत होणार?

भारतातील सर्वात पवित्र मानली जाणारी प्रदूषित गंगा आणि आपल्या संस्कृतीचं संचित वागवणारी यमुना या दोन नद्यांना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने जिवंत माणसांचा दर्जा दिला आहे, तो उत्तम निर्णय झाला.सोलापूर जिल्हावासीयांसाठी भीमा नदी शुद्ध होणं महत्त्वाचं आहे.भीमाई जिवंत करण्यासाठी सरकारबरोबरच सर्वसामान्य जनतेने लढा देण्याची गरज आहे.

गंगा आणि यमुना या नद्यांना आता माणसाचा दर्जा दिला जाणार आहे. याचा अर्थ माणसावर हल्ला केला, त्याला जखमी केलं किंवा त्याचा खून केल्यावर ज्या शिक्षा आरोपींना दिल्या जातात, तशा शिक्षा या दोन नद्या प्रदूषित करणाऱ्यांना दिल्या जातील. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यूझीलंडमधील व्हान्गनुई या नदीला तेथील न्याय यंत्रणेने मानवी दर्जा दिल्यानंतर त्याच धर्तीवर गंगा-यमुनेला जिवंत केले आहे. "नमामि गंगे' हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. केवळ गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालय कार्यरत आहे, त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे आणि तरीही शुद्धीकरणाचे काम काही अंशानेही पुढे सरकलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
राजधानी दिल्लीजवळून वाहणाऱ्या यमुनेची स्थिती त्याहून वाईट आहे. संपूर्ण राजधानीचा मैला वाहून नेणारी यमुना ही एक गटार झाली आहे. याच यमुनेच्या पाण्यात उतरलेल्या राधेला पाहण्यासाठी श्रीकृष्ण उतावीळ झाला होता, गोपिकांची वस्त्रं त्यानं चोरली होती. आणि त्या श्रीरंगाच्या किनाऱ्यावरील केवळ अस्तित्वानं त्याच्या वर्णाप्रमाणंच पूर्णपणे निळी होऊन गेलेली राधा सलज्ज होऊन काठावर आली होती, ती यमुना प्रदूषणानं आसन्नमरण स्थितीत आहे. एकीकडे गंगेला माता म्हणून आईसारखं पवित्र मानतात. पण तीर्थ म्हणूनही तिचे पाणी मुखात घेण्यास मज्जाव केला जातो. कारण ते प्रदूषित आहे. तिचे पालकत्व "नमामि गंगे' प्रकल्पाचे संचालक, उत्तराखंड राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल यांच्यावर सोपवण्यात आले आहे. हे अगदी न्यायोचित झाले.

मुद्दा आहे तो भीमा नदीचा. "नमामि चंद्रभागा' प्रकल्प हाती घेऊन महाराष्ट्र सरकारने भीमा नदी शुद्धिकरणाची इच्छाशक्ती तरी दाखवली आहे. भीमा आणि सीना या दोन नद्यांमधील प्रदूषण दूर करण्यासाठी "सकाळ'ने लोकसहभागातून मोहीम हाती घेतली. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला. 2006 पासून भीमा नदीचे पुणे जिल्ह्यापासून सोलापूर जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकापर्यंत कसे प्रदूषण होते याची माहिती मी "सकाळ'मधून वेळोवेळी प्रसिद्ध केली आहे. त्यातून ठिकठिकाणी भीमा प्रदूषणविरोधी संघर्ष समित्यांची स्थापना झाली. शिवाजी पाटील, अनिल पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आंदोलने केली. सोलापुरात त्याबाबत कार्यशाळा, परिसंवाद आणि कृतीसत्रे झाली. धर्मण्णा सादूल, ऍड. धनंजय माने, दिनेश शिंदे यांनी जनहित याचिकेची तयारी केली. परंतु महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेच उच्च न्यायालयात अप्पर भीमेतील प्रदूषण रोखणे आम्हाला शक्‍य नाही, असे शपथपत्र दिल्याने शासकीय पातळीवरील हतबलता स्पष्ट झाली.

लोकांनी मनावर घेतले तर कितीही प्रदूषित नदीचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते, हे लंडनमधील थेम्स नदीच्या उदाहरणाने सिद्ध झाले आहे. आणि सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर प्रदूषित नदीचे सुंदर पर्यटन स्थळ होऊ शकते, हे गुजरातमधील साबरमती नदीमुळे ध्यानात येते. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक व्यक्तीने भीमा नदीचे प्रदूषण थांबवण्यासाठी कंबर कसण्याची गरज आहे. उजनी धरणातील पाण्याचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येकाला त्याची आच असली पाहिजे. जनतेचा रेटा असेल तर कितीही नाठाळ सरकार वठणीवर येऊ शकते. इथे तर "नमामि चंद्रभागा'सारख्या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. पुणे, पिंपरीचिंचवड भागातील भीमेला मिळणाऱ्या सर्व नद्यांचे शुद्धीकरण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्या दोन महापालिकांचा सहभाग हवाच, पण काठावरच्या सगळ्या ग्रामपंचायती, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी-शिक्षकांनीही जनजागरण केले पाहिजे. अप्पर भीमेतील जलप्रदूषणाची स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. धरण गाळाने भरत आहे. धरणातले पाणी नदी पात्रात सोडले की प्रवाह प्रदूषित होतो. यासाठी लोकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. भीमा नदीला मानवी दर्जा देण्यासाठी चंग बांधला पाहिजे. घोषणा करून सुस्तावलेल्या सरकारला वेठीला धरले पाहिजे. भीमा नदीचं उगमापासून शुद्धीकरण आता झाले नाही तर पुन्हा कधीच होणार नाही, हे ध्यानात घ्यावे. गांधी पिस फाउंडेशनच्या "जल थल मल' या हिंदी पुस्तकात सोपान जोशी यांनी जगभरातील वाळवंट लाखो वर्षांपूर्वी समुद्राचा एक भाग होती, असे म्हटले आहे.निसर्गात होणाऱ्या बदलाकडे लोकांचे दुर्लक्ष झाल्याने त्याचे वाळवंट झाले, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे. सोलापूर जिल्हावासियांनी दुर्लक्ष केले तर भीमा नदी पात्राचेही पुढच्या काळात वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही, हा इशारा गांभिर्याने घेतलेला बरा.