आश्‍वासने देणारे मुख्यमंत्री गायब - राजू शेट्टी

कोल्हापूर - उसाला एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्यासाठी साखर विक्रीचा किमान दर वाढवितो म्हणून घोषणा करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गायब आहेत. त्यांना वारणेत ऊस परिषदेसाठी बोलावणारे मंत्रीही (सदाभाऊ खोत) गायब आणि शेतकऱ्यांसाठी खुली केली जाणारी तिजोरीही गायब झाली आहे, अशी घणाघाती टीका खासदार राजू शेट्टी यांनी येथे केली. 

एकरकमी एफआरपी न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याच भर सभेत घुसून याचा जाब विचारू आणि याच प्रश्‍नी पुण्यातील साखर संकुल कार्यालयावर २८ जानेवारीला हल्लाबोल मोर्चा काढण्याचा इशाराही शेट्टी यांनी दिला.

दरम्यान, बळाचा वापर करून मोर्चा हाणून पाडण्याचे काम पोलिसांनी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एकरकमी एफआरपी मिळावी, यासाठी नवीन वर्षाच्या प्रारंभीच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. दसरा चौक येथून मोर्चा सुरू झाला. 

मोर्चासमोर शेट्टी म्हणाले, ‘‘वारणानगर येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वर्षीच्या गळीत हंगामात उसाला एकरकमी एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्याची ग्वाही दिली होती. साखरेचा प्रतिक्विंटलचा किमान विक्रीदर २९०० वरून ३१०० रुपये करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करणार असल्याचेही सांगितले होते. शेतकऱ्यांच्या ऊस दरासाठी राज्य शासनाची तिजोरी रिकामी करतो म्हणूनही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, ही ग्वाही देणारे मुख्यमंत्री व त्यांना वारणा येथे ऊस परिषदेसाठी बोलावणारे मंत्री (सदाभाऊ खोत यांचे नाव न घेता) आणि शेतकऱ्यांसाठी खुली होणारी शासनाची तिजोरीही गायब झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पश्‍चिम महाराष्ट्रात आले तर त्यांच्या सभेत घुसून तिजोरी कुठे आहे, याचा जाब विचारणार आहे.’’

ते म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांकडे गृहखाते आहे. त्यामुळे आंदोलन हाणून पाडण्याचे काम केले जात होते. मुख्यमंत्र्यांनी इतिहासाची पाने उलगडून पाहावे. साखर कारखानदार आणि शासनाचे साटेलोटे आहे. एफआरपीचे तुकडे करण्यासाठी शासनाकडूनच कारखान्यांना पाठबळ मिळत आहे. यापेक्षा साखरेचे दर २९०० वरून ३४०० रुपये केल्यास सर्व प्रश्‍न निकालात निघू शकतील. यंदा साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे. पुढील वर्षी १८० लाख टन होईल, तरीही साखरेचे उत्पादन जास्त होत असल्याचे सांगितले जात आहे. आता संयम संपला आहे. शासनाने याचा विचार करावा.’’ 

‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांनी सत्तेवर येण्याआधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार म्हणून सांगितले होते. मात्र, हा त्यांचा फार्स होता, हे आता लक्षात आले आहे. आता मोदींच्या खोट्या आश्‍वासनाला बळी पडणार नाही. कर्जमाफी झाली; पण एक रुपयाही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. काहींच्या खात्यावर जमा झाले; पण ते खूपच कमी.’’ 

- रविकांत तुपकर

प्रा. जालंदर पाटील म्हणाले, ‘‘राज्यातील पाच कोटी शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या शासनाला त्यांची जागा दाखवून दिली जाईल. शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी झाल्याचे जाहीर केले होते; प्रत्यक्षात १७ हजार कोटी रुपयेच दिले आहेत. एकरकमी एफआरपी थकविणाऱ्यांना आता धडा शिकवावा लागणार आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करताना सरकारवर पडणारा भार कोट्यवधी रुपयांचा आहे; पण शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे देण्यासाठी शासन चालढकल करीत आहे.’’ 

संघटनेचे अजित पवार म्हणाले, ‘‘एफआरपीसाठी एका इशाऱ्यावर प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाच्या इमारतीची एक विटही शिल्लक ठेवणार नाही.’’

आमदार-खासदार होण्याची गरज नाही. आम्हाला शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेत. हे प्रश्‍न सुटणार नसतील तर आम्हाला कायद्यासाठी कायदा हातात घ्यावा लागेल.

- सावकार मादनाईक

राजेंद्र गड्डयानवार म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांसाठी हातात बुडका घेऊनच शासनाशी बोलले जाईल. शेतीमालाला दर मिळण्यासाठी गटशेती करा म्हणणाऱ्या महसूलमंत्र्यांना लाज नाही. ते साखर दराबाबत कोणताही तोडगा काढत नाहीत.’’

या वेळी भगवान काटे, इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील, वैभव कांबळे, सयाजी मोरे यांनीही मनोगत मांडले. 

मलईची माहिती सदाभाऊंनाच
आमदारांना भत्ता, पगार आणि पेन्शनसह इतर भत्ते मिळून महिन्याला एक लाख ८६ हजार रुपये मिळतात. याशिवाय, कामातील २० टक्के मलई मिळते. आता ही २० टक्के मलई कशी मिळवायची, हे सदाभाऊ चांगले सांगतील, अशी टीका प्रा. जालंदर पाटील यांनी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यावर केली. 

साखर सहसंचालकांचे हस्तांदोलन
साखर सहसंचालक सचिन रावल यांनी व्यासपीठावर येऊनच निवेदन स्वीकारले. व्यासपीठावर आल्यानंतर त्यांनी तत्काळ शेट्टी यांना हातात हात दिला. शेट्टींनीही त्यांचे हसतमुखाने स्वागत केले. या वेळी एकरकमी एफआरपी देण्यासाठी २९ कारखान्यांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्याची सुनावणी घेतली आहे. कारवाईबाबत आयुक्तांकडेही अहवाल पाठविला असल्याचे रावल यांनी सांगितले. 

भाजपमध्येही दुफळी
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना कोणीही विचारत नाही. कोल्हापूर ही अमित शहा यांची सासूरवाडी आहे. त्यांच्यामुळेच पाटील यांना पद मिळाले आहे. भाजपमध्येही दुफळी झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांना ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी अंतर्गत विरोध करीत आहेत. मोंदीसोबत असणाऱ्या गुंडांच्या टोळीला भाजपचे लोकच विरोध करीत असल्याचा आरोप रविकांत तुपकर यांनी केला.