शेट्टींच्या धोक्‍याच्या शिट्टीला उशीरच ! 

सदाभाऊंनी मुलाला निवडणुकीत उभे करणे अयोग्य आहे आणि संघटना सांगेल तेव्हा त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडावे लागेल, अशी वक्तव्ये करण्याआधीची आपली नाराजी अनेकवार आडपडद्याने व्यक्त केलीय. मात्र सत्तेच्या वळचणीला गेल्यानंतर साधनशुचितेच्या गप्पांना फारसा अर्थ उरत नाही. सत्तासुंदरीचा मोहच असा असतो. या मोहात संघटनेचे पावित्र्य कधीच विटाळले आहे. उरला आहे तो देखावा. तरीही शेट्टी जेवढा काळ संघटनेच्या मूळ भूमिकेशी चिकटून राहतील तेवढे त्यांचे अस्तित्व टिकून राहील. त्याची जाणीव झाल्यानेच ते भाजप आणि सदाभाऊविरोधी भूमिका घेत आहेत. पण त्यासाठी ते करीत असलेली कॉंग्रेसशी उघड संगत ही मुख्य अडचण आहे, आणि वाजवलेल्या धोक्‍याच्या शिट्टीलाही उशीरच झालाय. 
 

शेतकरी संघटनेचे अध्वर्यू शरद जोशी यांना संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून प्रतिसाद मिळत असताना पश्‍चिम महाराष्ट्र मात्र नेहमीच त्यांच्यासाठी फोंडा माळ राहिला. मात्र काळाच्या ओघात कॉंग्रेसी राजकारणाची पकड सैल होत गेली तशी सहकार सम्राटांच्या ऊस पट्टयात खासदार शेट्टी यांच्या रूपाने बिगर कॉंग्रेसी राजकीय नेतृत्वासाठी एक स्पेस तयार झाली. झालेली ही स्पेस व्यापण्यासाठी असणारे कुशल राजकीय नेतृत्व देण्यात मात्र सदाभाऊ आणि खासदार शेट्टी कमी पडले. त्यामुळेच त्यांना भाजप-शिवसेनेची सोबत घ्यावी लागली. अशी स्पेस दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी समर्थपणे भरून काढली. कॉंग्रेस-भाजप या दोन समर्थ पक्षाला ते तिसरा पर्याय ठरले आणि आता अनेक राज्यीय पक्षाकडे त्यांची घोडदौड सुरू आहे. मात्र प्रस्थापित चौकटीबाहेरचे नेतृत्व तयार होणे ही खूप बिकट वाट असते. शेतकरी संघटनेच्या रूपाने प्रस्थापित कॉंग्रेसी-राष्ट्रवादीच्या चौकटीबाहेरचा एक पर्याय उभा राहतो की काय, अशी आशा होती. शिवसेना किंवा भाजपकडून ती अपेक्षा कधीच नव्हती. कारण त्यांचे धोरण सुरवातीपासूनच आयातीचे होते. ओघानेच शेतकरी संघटनेच्या तंबूत आंदोलनाच्या निमित्ताने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतील कार्यकर्ते आले नव्हते का? असा पुढचा सवाल असू शकेल. ते आले होते, मात्र त्यांच्या राजकीय सोयीसाठी आले होते. संघटनेने त्यांना साकडे घातले नव्हते. किंबहुना संघटनेच्या भूमिकेसोबत येणे असे कैकांना भाग पडले होते. हीच भूमिका पुढे नेताना निखळ अर्थवादी अशी राजकीय भूमिका संघटनेकडून अपेक्षित होती. शेट्टींची चाल मात्र लोकसभेच्या मतदारसंघातील राजकीय गणिते घालून झाली. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या अंतर्गत संघर्षात त्यांचा सामना राष्ट्रवादीशी होता. त्यामुळेच त्यांच्यासाठी राष्ट्रवादीचे साखर कारखानदार शत्रू क्रमांक एक नेहमीच राहिले. त्याच न्यायाने जयंत पाटील यांचे विरोधक सांगलीचे वसंतदादा कारखाना त्यांच्यासाठी प्रेमाचा विषय राहिला. अगदी इथला सभासद देशोधडीला लागली तरी. 

राज्यातील सत्तांत्तरानंतर भाजपने 25 वर्षांचा मित्र पक्ष शिवसेनेलाच खिजगणतीत धरले नाही तिथे शेट्टीच्या स्वाभिमानाला ते किती किंमत देणार. गेल्या दोन अडीच वर्षात त्याचे अनेकवार प्रत्यंत्तर आले आहे. विशेषतः सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यात पक्षाचा पाया विस्तारताना मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री असलेले चंद्रकांत पाटील यांनी स्वाभिमानीवरच वार करायला सुरवात केली. त्यासाठी या दोन्ही जिल्ह्यात त्यांनी शेट्टींचे विरोधक राष्ट्रवादी-जनसुराज्य पक्षाशी घरोबा करायला सुरवात केली. त्यामुळे संघटनेची अवस्था "ना सत्तेत ना विरोधात' अशी झाली. गेल्या दोन वर्षात शेतकरी संघटनेच्या ऊस आंदोलनाचाही पोपट झाला किंवा तो करून घेतला. शेट्टी सरकारला इशारे देत होते तेव्हा सदाभाऊ सत्तेच्या वर्तुळात जाण्यासाठी धडपडत होते. पुरेशा उठाबशा काढून झाल्यानंतरच भाजपने त्यांना विधान परिषदेवर आणि नंतर मंत्रिमंडळात राज्यमंत्रिपदावर बसवले. तेच रामदास आठवलेंबाबत राज्य परिषद आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेशाबाबत भाजपचे सूत्र होते. मात्र त्याआधी भाजपचे पूर्ण मांडलिकत्व पत्करणे दोघांनाही अपरिहार्य केले होते. आठवलेंचे गणित जातीवर आधारित असल्याने उद्या सत्तेतून बाहेर पडले की आपला पक्ष (?) चालवायला रिकामे. जात नाही ती जात या वास्तवामुळे आठवलेंना तुटपुंज्या का असेना स्वतंत्र अस्तित्वाची भीती नाही. तसे खोतांचे नाही. त्यांचे अस्तित्व राजकीय भूमिकेवर अवलंबून आहे. ही भूमिकाच सत्तासोबतीतून संपलेली असेल. त्यांनी व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सत्तेच्या गोड फळांच्या रसातून शेट्टींचे कडवट डोस जाणवतच नाही. किंबहुना या रसात ते इतके मश्‍गूल झाले आहेत, की एखाद्या कॉंग्रेस नेत्याने समर्थन करावे अशा थाटात ते आपल्या घराणेशाहीचे, डामडौलाचे समर्थन करीत आहेत. भाजपने मराठवाड्यातील शेतकरी संघटनेचा लढवय्या पाशा पटेल यांच्याबाबतीत केले तेच खोतांबाबत होणे आता अटळ आहे. ते भाकीत शेट्टींनी केलेच आहे. फरक इतकाच, त्यांची उडी विधानपरिषदेपर्यंत पोहोचली. सदाभाऊंची उडी राज्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचली. अर्थात या उडीतच समस्त शेतकरी चळवळीचे हित सामावले आहे, असा खोत यांचा गोड समज असेल तर मात्र कोणीही काही करू शकणार नाही; अगदी खासदार शेट्टींचे तत्त्वज्ञानाचे डोसही. शेट्टींची धडपड स्वतःचे वेगळेपण दाखवण्यासाठी आहे. मात्र त्यांच्या या शिलेदाराचे परतीचे दोर केव्हाच कापले गेले आहेत. फक्त त्याची अधिकृत घोषणा बाकी आहे. शेट्टींनी धोक्‍याची शिट्टी वाजवली, पण एव्हाना खूपच उशीरच झालाय. 

दोघांचे ठरले होते तर बिघडले कोठे ? 
शेट्टींनी शिराळा-वाळव्यात लक्ष घालायचे नाही आणि उर्वरित सांगली जिल्ह्यात सदाभाऊंनी भाग घ्यायचा नाही, असे झेडपीच्या निवडणुकीबाबत दोघांचे ठरले होते, अशी चर्चा होती. पण यादी फायनल झाल्यावर शेट्टींना काही तरी चुकतंय, याचा साक्षात्कार का झाला, असा प्रश्‍न कार्यकर्त्यांनाही पडला असून शेट्टींनी वेळ आली तर सदाभाऊंना मंत्रिपदसुद्धा सोडावे लागेल, असे वक्‍तव्य केल्यानंतरही सदाभाऊ यावर गप्प आहेत. बिघडलंय पण घडलंच नाही, असे दाखवताहेत.