आता रेशनिंगची दुकानेही ‘अन्न, औषध’च्या टप्प्यात

हेमंत पवार
गुरुवार, 18 जुलै 2019

कारवाईचाही इशारा 
राज्यातील सर्व परवानाधारक रेशनिंग दुकानांची नोंदणी अन्न व औषध प्रशासनाकडे करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संबंधित सर्व दुकानदारांची नोंदणी व्हावी, यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. दुकानदारांनी दिलेल्या मुदतीत तातडीने नोंदणी न केल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

कऱ्हाड - रेशनिंग दुकानांतून अन्नधान्य वितरण केले जाते. अनेकदा धान्य खराब येते. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी दाद मागायची कोठे, असाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यावर नियंत्रण राहावे व त्यांच्या नोंदी व्हाव्यात, यासाठी सर्व रेशनिंग दुकाने, वेअर हाउस यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक असल्याचे ‘फर्मान’ शासनाने काढले आहे. 

आर्थिक उत्पन्न जेमतेम असणाऱ्या नागरिकांना शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत रेशनिंगद्वारे धान्य व अन्य साहित्य देण्याची कार्यवाही केली जाते. त्यासाठी शासनाने ग्रामीण व शहरी भागात रेशनिंग दुकानांचे परवाने दिले आहेत. त्याव्दारे गावोगावच्या लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य पोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. रेशनिंगला येणारे धान्य अनेकदा कमी प्रतीचे येते. रेशनिंग दुकानांची नोंदणी अन्न व औषध प्रशानाकडे नसल्याने त्याची तपासणी होत नाही. परिणामी संबंधित लाभार्थ्यांना उपलब्ध होईल तेच धान्य घेऊन जावे लागते. त्याचबरोबर संबंधित खराब धान्याच्या विरोधात दादही मागता येत नव्हती. त्यामुळे शासनाने आता सर्व रेशनिंगच्या दुकानांची नोंदणी अन्न व औषध प्रशासनाकडे करणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी सर्व अन्न व पुरवठा अधिकारी, धान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी तातडीने सर्व परवानाधारक रेशनिंग दुकानदारांना त्यांच्या दुकानांची नोंदणी करावी, असा फतवा काढला आहे. त्यानुसार आता रेशनिंगची दुकाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या टप्प्यात येणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून संबंधित धान्यांचीही तपासणी होऊन लाभार्थींना चांगले धान्य मिळेल, अशी आशा आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ration Shop Food Medicine Government