शिक्षणसंस्थेची याचिका फेटाळली, हजारों डी.एड.पदवीधर शिक्षकांना समाधान  

मायणी - शिक्षकांच्या पदोन्नतीबाबत राज्य शासनाने जारी केलेल्या 14 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे डी. एड. पदवीधारक शिक्षकांना पदोन्नतीपासुन वंचित ठेवणाऱ्या संस्थाचालक व बी.एड. पदवीधर शिक्षकांना चपराक बसली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाबळेश्वर (जि. सातारा) येथील विमन वामन आवळे विरुद्ध गंगाधर मखारिया चॅरिटेबल ट्रस्ट या खटल्यात दिलेल्या निकालाचा आधार घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने श्रीलेखा सुनिल घाग विरुद्ध सहकार विद्या प्रसारक मंडळ (कळवा, ठाणे) व इतरांची याचिका फेटाळली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2014 मध्ये पदोन्नतीसंबंधी विमन वामन आवळे विरुद्ध गंगाधर मखारिया चॅरिटेबल ट्रस्ट व इतर या प्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात अखंड सेवेचा प्रथम नियुक्ती दिनांक महत्वाचा मानला. त्या निकालानंतर महाराष्ट्र शासनाने पदोन्नती संबंधाने 2014 पासुन तीन शासननिर्णय केले. त्यामध्ये अधिक सुस्पष्टता यावी. यासाठी 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी जीआर काढला. पदोन्नतीसाठी अखंड सेवेच्या प्रथम नियुक्ती दिनांकानुसार सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार अनेक डी. एड. पदवीधारक शिक्षक सेवाजेष्ठता यादीत एक नंबरला आले. पदव्युत्तर पद्वी प्राप्त असुनही डी.एड. वेतनश्रेणीत नेमणुक झालेल्या शिक्षकांना दुय्यम, कनिष्ठ समजले जात होते. असे डी. एड. पदवीधर माध्यमिक शिक्षक नव्या जीआरनुसार मुख्याध्यापक पदाचे दावेदार होऊ लागले. ते अनेक संस्थाचालक व बी. एड. पदवीधर शिक्षकांना रुचले नाही. त्यामुळे सेवाजेष्ठ असुनही डी. एड. पदवीधर शिक्षकांना पदोन्नतीपासुन जावीणपुर्वक दुर ठेवण्याचे कटकारस्थान ठिकठिकाणच्या संस्थाचालकांनी केले. शासनाच्या त्या निर्णयाला स्थगिती मिळविण्यासाठी बी. एड. पदवीधर शिक्षकांनी न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या. समाज माध्यमांद्वारे जीआरबाबत गैरसमज पसरवण्यात आले. त्यामुळे जीआर जारी होऊन दहा महिने उलटले तरी अनेक संस्थांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यानुसार सेवाजेष्ठता याद्याही तयार केल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व त्यावर आधारीत राज्य शासनाचा 14 नोव्हेंबरचा निर्णय (जीआर) सुस्पष्ट असतानाही पदोन्नती डावलण्यात येवु लागली. त्या अन्याया विरोधात श्रीलेखा सुनिल घाग यांनी सहकार विद्या प्रसारक मंडळ ( कळवा, जि. ठाणे ) या संस्थेविरुद्ध शाळा प्राधिकरणाकडे प्रथम दाद मागितली. 

प्राधिकऱणाच्या सुनावणीत घाग यांच्या बाजुने निकाल लागला. त्यामुळे हट्टाला पेटलेल्या संस्था चालकांनी उच्च न्यायालयात घाग यांचेविरुद्ध याचिका दाखल केली. न्यायमुर्ती ए. के. मेनन यांच्या न्यायपीठासमोर सुनावणी झाली. अॅड. अनुपमा शाह यांनी घाग यांची बाजू मांडली. त्यांनी विमन आवळे विरुद्ध गंगाधर मखारिया चॅरिटेबल ट्रस्ट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निदर्शनास आणुन दिला. तसेच, विवेक गाजीराम कडगये विरुद्ध शिक्षणाधिकारी प्रकरणी खंडपीठाचा निकाल, सुनिल गोपाळराव पांडे व इतर विरुद्ध अमरावती जिल्हा परिषद आणि इतर प्रकऱणी नागपुर खंडपीठाने दिलेला निकाल, वैजनाथ तात्याराव शिंदे विरुद्ध सचिव, मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ या प्रकऱणी शाळा प्राधिकऱणाने दिलेला निकाल हे सर्व निकाल न्यायमुर्तींच्या निदर्शनास आणुन दिले. त्यानुसार पदोन्नती ही अखंड सेवेच्या नियुक्ती दिनांकानुसारच व्हायला हवी. तसेच शिक्षकांची ज्येष्ठता ठरविण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजेच अनुसुची 'फ' नुसार डी. एड. पदवीधर शिक्षकांची डी. एड. नंतर दहा वर्षे सेवा झाल्यास त्यांचा आपोआपच श्रेणी 'क' मध्ये समावेश होतो. पदोन्नतीच्या वेळी संबंधित शिक्षकाने उपमुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक पदासाठीची शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केली असल्यास पदोन्नतीपासुन त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही. अशी भक्कम बाजू अॅड. शाह यांनी मांडली. त्यावर उच्च न्यायालयाने श्रीलेखा घाग यांचीच सेवाजेष्ठता मान्य करीत सहकार विद्या प्रसारक मंडळाची याचिका फेटाळली. शिक्षणसंस्थेच्या वतीने अॅड. प्रमोद पवार यांनी बाजु मांडली. दरम्यान, या निकालाने राज्यभरातील हजारों डी. एड. पदवीधर शिक्षकांना न्याय मिळाला असुन श्रीमती घाग यांचे सर्वत्र अभिनंदन केले जात आहे. समाज माध्यमांतुन शिक्षक अत्यानंद व्यक्त करीत आहेत. 

सन्माननीय सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी कऱण्यास संस्थाचालक वेळकाढुपणा करीत आहेत. त्यामुळे डी.एड. पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. पदोन्नतीपासुन वंचित राहत आहेत. काही शिक्षणाधिकारी संस्थांना पाठीशी घालत आहेत. त्यामुळेच नाईलाजास्तव शिक्षकांना कोर्टाची पायरी चढावी लागत आहे. हे थांबायला हवे. 
- दिलीप आवारे ( राज्य समन्वयक, डी. एड. पदवीधर समन्वय समिती, मुंबई )